पहिलो कुरा त हामी सत्तापक्षमा हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षीमात्र होइन प्रतिपक्षीले आवाज मात्र उठायो भने पनि सदन बन्द गरेर वार्ता संवाद सुरु गरी माग सम्बोधन गर्नेबारे प्रधानमन्त्रीले हुन्छ वा अरू मन्त्रीले हुन्छ छलफल गरेर खोलेकै थियौं । परम्परा पनि त्यहीँ हो । यत्रो सिंगो प्रमुख प्रतिपक्ष अगाडि खडा भएको छ, जबरजस्ती सदन सुचारु गर्ने भनेको अलोकतान्त्रिक र संसदीय मूल्यमान्यता विपरित हो । जनताको इस्यु उठ्न नदिने भन्ने कुरा गम्भीर हो । जनताका इस्यु उठ्नबाट रोक गरिएको छ । 

वार्ता संवाद गरेर हाउस चलाउनपर्‍याे । हामीले हाउस चलाऔं भनेर मर्यादापालकलाई आएर भनेपछि हामी जबरजस्ती सुटकेस फाल्ने काम त गर्दैनौं । हामी लोकतन्त्रमा पूर्ण विश्वास गर्छौं । हिजो आफैं संविधानसभामा अध्यक्षलाई आक्रमण गर्न जाने मान्छे नै आज सभामुख बन्नुभएको छ । त्यसकारण उहाँहरूले कुरा बुझ्नपर्ने हो । त्यो पदमा भएपछि निष्पक्ष हुनका लागि कोसिस गर्नुपर्ने हो । सभामुखले त हाकाहाकी नै प्रचण्डको कुरा मान्छु अरू कुरा मान्दिनँ भन्नुहुन्छ । कुनै दल विशेषमाथि भेदभावपूर्ण व्यवहार गरुन्जेलसम्म र हामी सभामुखको भूमिका निष्पक्ष हुन्छ भन्ने आश्वस्त हुन नसकुञ्जेल काम अघि बढ्न सक्दैन । 

जसले गल्ती गर्छ कमजोरी गर्छ उसैले सच्याउँदै जाने हो । मैले गल्ती गरेँ भनेर उहाँ सच्चिनपर्‍याे । १५ दिनभित्र उहाँले हामीले कारबाही गरेका १४ जना सांसदको सूचना टाँस गर्नु पर्दैन ? दल दर्ता भएको भन्ने अधिकार नै सभामुखसमक्ष छैन । दल दर्ता भयो भने हामी दल दर्ता भयौं भनेर आउने हो । जुन दल दर्ता भयो त्यसपछि १ गते उहाँहरूले सचिवालयमा जानकारी गराउनुभयो । २ गते अध्यादेश आयो । ३ गते र ४ गते उहाँहरू प्रोसेसमा जानुभयो, ९ गते सनाखत भयो । त्यो सनाखतसँग सभामुखको सरोकार किन ? फुटाउने खेलमा किन सभामुख लाग्ने ? यसकारण सभामुखको भूमिका पटक्कै भएन ।

सरकार त अकर्मण्यतामै फसेको छ । किनभने प्रमु्ख प्रतिपक्षीसँग वार्ता नै गर्न सकेको छैन । आफूले हाउस चलाएँ भन्ठान्ने यो परमादेशी सरकार जयसिंह धामीजस्ता भारतीय पक्षबाट भएको मृत्युको बारेमा केही बोल्न सक्दैन । त्यसबारेमा सरकारले छानविन समितिको रिपोर्ट लुकाउँछ । यत्रो ठूलो महामारी कोभिडको बेलामा खोप पनि कांग्रेसका कार्यकर्ताको घरबाट बाँडिएको छ । मंहगी बढेर देशमा टिक्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अराजकता जताततै छ, निजामती कर्मचारी संगठनको कार्यालयमा गएर पुलिसहरूले कब्जा गर्छन्, प्रहरीलाई दुर्गममा सारिदिने डर देखाएर प्रभावमा पारिन्छ । यस्तो तरिकाले कसरी सरकार चल्न सक्छ ? अहिले देशमा न सुशासन छ, न शान्ति सुरक्षा कायम छ, न महंगी नियन्त्रण छ, न परराष्ट्र सम्बन्धलाई बलियो बनाएको छ, अहिलेको सरकारले केही गर्न सकेको छैन । अवस्था कस्तो भएको छ भने चीनले सीमा मिच्यो भनेर छानविन समिति बनाउँछ, यतापट्टि कुनै गर्नुपर्ने ठाउँमा सामना गर्दैन । 

परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गरेको यो सरकार अन्र्तराष्ट्रिय भ्रमण गर्दा सामान्यतयाः अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा कुरा गर्ने, विभिन्न दलहरूको सर्वदलीय बैठक गरेर जाने चलन हो । त्यो कुरालाई पनि उनीहरूले गर्दैनन् । त्यसकारण यो सरकारलाई नियम, कानुन, विधि विधान केही चाहिन्छजस्तो लाग्दैन । अदालतले विचाराधीन मुद्दामा के गर्छ भन्ने कुरा अहिले नबोलौं । अदालतकाप्रति हाम्रो विश्वास हो । अदालतको हरेक निर्णयहरू मन परे पनि नपरे पनि हामी पालना गर्दै आएका छौं । तर पनि सभामुख अदालतको कुरामा हुनुहुन्छ, न चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षीका कुरा मानेका छन् । न नियम मानेका छन्, न कानुन मानेका छन् । कानुन त उहाँले ‘फेरि गर्न नपर्ने’ भनेर लेखिएको कहीँ छैन । 

पहिला त ०७३ यता दलसम्बन्धी व्यवस्थामा के थियो भने यो दलसम्बन्धी व्यवस्थामा दलले कारबाही गर्यो भने उजुरी सूचना टाँस गरिपाउँ भनेर आइसकेपछि सभामुखले सर्वदलीय समिति बनाउने र त्यसको सिफारिसमा अन्तिम टुंगो लगाउने भन्ने थियो । यहाँ त त्यस्तो सिफारिस हुँदै भएन । ०७३ को ऐनमा के गरियो भने, कार्यसमिति र संसदीय दलले कारबाही गर्ने त्यसपछि सभामुखले हाउस चलेको बेलामा सूचना सुनाउने र नभएको बेलामा १५ दिनभित्र सूचना टाँस्ने भनिएको छ । सभामुखले पक्षपात त गरिहाल्नुभयो । १२ घन्टामा सरिता गिरीको र २४ घन्टामा लेखराज भट्टसहित माओवादी छाडेकाहरूको गर्नुभयो । यो चाँहि उहाँले सूचना टाँस नगरेपछि मतियार बन्नुभएको प्रष्टै छ । 

यसले संसदीय प्रणालीमा गम्भीर चुनौती खडा भएको छ । संसदीय प्रणालीमा बाधा बनाउने यस्तो काम हुन हुँदैन । इतिहासमा ५६ दिनसम्म पनि हाउस अवरोध भएको छ । यस्तै प्रश्नमा मिनेन्द्र रिजालको नेतृत्वमा कांग्रेसले हाउस बहिष्कार समेत गर्यो । हामीले त गरेका छैनौं । भोलि त प्रधानमन्त्रीले वार्ता गर्ने र सरकारी स्तरबाट यसरी जानुपर्छ भनेर छलफल भएको थियो । हामीले हाउस चलाएको अस्ति भर्खरै हो नि । सभामुखले प्रतिपक्षीलाई विश्वास लिनुपर्ने हो । प्रतिपक्षीलाई सभामुखले हान्ने राँगोजस्तो गरी हेर्नुभएको छ । कुनै संवाद र वार्ता गरेका छैनन् । सत्तापक्षका सांसदहरूले कानुन मिचिरहेका छन् । गैरसांसदहरू संसदमा उपस्थित भइरहेका छन् । 

अहिलेको गठबन्धन अरू कसैको स्वार्थमा बनेको गठबन्धन हो । देशी विदेशी बुर्जुवा मालिकहरूको इसारामा बनेको गठबन्धन हो । देशको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कमजोर बनाउने, संविधान जारी गरेको बेलामा जुन खालको दबाब थियो त्यो दबाबको सामना केपी ओलीले गर्नुभयो । त्यसलाई नरुचाउने पार्टीकै समेत केही संलग्न भएर संविधान जारी हुन नदिएकोमा, नाकाबन्दीको सामना गरेकोमा, त्यसको मतियार बनेकाहरूलाई उठेको रिस हो । त्यतिमात्र नभई प्रणालीप्रतिको चर्को विरोध पनि हो यो । त्यसकारण सभामुखको भूमिकाले व्यवस्था, गणतन्त्र र संविधानमाथि नै चुनौति आउने देखियो । यो सामान्य प्रकारको होइन । सरकार कस्तो छ भने, उसलाई देश र जनताप्रति कुनै मतलब छैन । सरकारको पूर्णता दिन नसकेको मात्र होइन्, गठबन्धनको घोषणा एकातिर छन्, साझा कार्यक्रम अर्कोतिर छन् । बजेट छुट्याइएको छ, डिपिआर बनेका छन्, रणनीतिक सडक र १४ सय अरू सडकहरू बन्द गर्नतिर लागेको छ । 

हिजो समानान्तर राज्य बनाएर त्यहाँ गरेको कागजात पास गरेर लिनुपर्छ भन्ने जुन कुरा थियो त्योभन्दा यो ठूलो खतरा भयो । त्यसकारण व्यवस्था खतरामा पर्दैछ । जनताको सुशासन छैन, जीउधनको सुरक्षा छैन । सरकार राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्ने बेलामा प्रमुख प्रतिपक्षीको विरुद्धमा लागेको छ । तर यिनीहरू गठबन्धन सरकार विस्तार नै गर्न नसकेको अवस्थामा कसरी देश र जनताको रक्षा गर्न सक्छन् ? एमालेलाई कमजोर बनाउन सकिन्छ कि भनेर माधव नेपालतिर लागेकाहरूलाई दिएको आड भरोसामात्रै हो यो, अरू केही होइन । सत्तापक्षको घटक कांग्रेसमा रामचन्द्र पौडेलले आफूहरूलाई पेलेको भनिरहेका छन् नि । हामीलाई विश्वास के छ भने, सधैं अदालतले तराजुको आँखामा पट्टी बाँधेर गर्ने निर्णयलाई अनुसरण गर्छ भन्ने ठानेर हुँदैन । अदालतले हाम्रो पक्षमा निर्णय गर्नेबित्तिकै माधव नेपालको दल दर्ता हुँदैन ।