पछिल्लो समय बालबालिकालाई बालगृह वा होस्टेलमा राख्ने क्रम बढेको छ । यसले बालबालिकाको मनोविज्ञानमा गम्भीर असर पर्ने गरेको सरोकारवालाले बताएका छन् । 

कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा संवाद डबलीले आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले बालबालिकाका लागि आमाबुबाको काख नै प्यारो हुने बताएका हुन् । बालबालिकालाई सकेसम्म आमाबाबुबाट छुटाउन नहुने उनीहरुको सुझाब छ । 

आमाबुबा नै नभएका बालबालिकालाई स्थानीय सरकारको सिफारिसमा बालगृहमा राख्ने गरिएको पाइन्छ । त्यसले बालबालिकाको बौद्धिक तथा शारीरिक विकासमा असर गरेको र यसको अन्त्यका लागि स्थानीय सरकार नै सक्रिय हुनुपर्ने कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्रीले बताए । ‘आमाबुबामध्ये एकको मृत्यु भएमा बालगृहमा नै राख्नुपर्ने एउटा मनोविज्ञान समाजमा रहेको छ,’ उनले भने,‘त्यस्तो मानसिकताको अन्त्य स्थानीय तवरबाट नै गर्नुपर्छ ।’

आर्थिक हिसाबले विपन्न तथा सहारा नभएका बालबालिकालाई बालगृहमा राख्नेभन्दा स्थानीय समाजमा नै संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको मन्त्री बुढाक्षेत्रीले बताए । ‘अन्यत्र लगेर बालगृह वा आश्रम राख्ने अवस्था अन्त्य गर्न कर्णाली प्रदेशले सरकार नीति बनाउनेछ,’ उनले भने, ‘कर्णाली प्रदेश सरकार त्यस्ता बालबालिकाप्रति संम्वेदनशील छ ।’

राम्रो शिक्षा पाउने लोभमा आमाबाबुले नै अवैध ढंगबाट बालबालिकालाई बालगृहमा पठाउने गरेको कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा.दीपेन्द्र रोकायाले बताए । ‘ विगतका केही वर्ष द्वन्द्वका नाममा कर्णालीका बालबालिकालाई अवैध बालगृहमा पठाउने चलन नै चलेको थियो । त्यस्ता बालबालिकाको पछि गएर केही संघसंस्थाले उद्धार गरेर परिवारमा नै पुर्नमिलन गराएका थिए,’ उनले भने,‘अहिले त्यो चलन केही कम भए पनि बालगृहमा जानेको संख्या घट्न सकेको छैन । उनीहरुलाई समाज नै संरक्षणको व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको छ ।’

विगतमा सहारा नभएका बालबालिकालाई बालगृह नै पठाउने गरेमा अबका दिनमा बालगृह नै बन्द गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलले बताए । ‘कुनै बालबालिका सहाराविहीन भएका बालगृह नै राख्नुपर्ने आममानसिकता छ,’ उनले भने,‘त्यसको अन्त्य गर्नुपर्ने अहिले आवश्यकता हो ।’

कर्णालीका १४ वटा बालगृहमा ५७९ जना बालबालिकाले आश्रय लिइरहेको तथ्यांक छ । तर, तिनीहरुको अवस्थाका विषयमा अहिलेसम्म अनुगमन हुन नसकोको कार्यकारी निर्देशक धरेलले जानकारी दिए । ‘प्रदेश सरकार र राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले ती बालगृहको अनुगमन गरी जानकारी लिन जरुरी रहेको छ,’ उनले भने,‘प्रदेश सरकारसँग मिलेर राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् बालबालिका क्षेत्रमा काम गर्न सदैव तयार छ ।’

कर्णालीका बालबालिकाको अवस्था भिन्न रहेको र त्यसका लागि मन्त्रालयले विशेष कार्यक्रम ल्याउने सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले जानकारी दिए । 

देशभर ४८९ वटा बालगृह रहेका छन् । त्यहाँ ११ हजार ३५० बालबालिकाले आश्रय लिइरहेको र तीमध्ये ८० प्रतिशतको आमा वा बाबु अभिभावक रहेको पाइएको हिमाली नवीन समाजका कार्यकारी निर्देशक धनबहादुर लामाले जानकारी दिए । 

नेपाल सरकारले ४९ वटा बालगृहबाट १ हजार ६६ जना बालबालिका उद्धार गर्दा कर्णाली प्रदेशका ६ सय २७ जना रहेको कार्यकारी निर्देशक लामाले बताए । 

कर्णालीमा बालगृहबाट उद्धार गरिएकामध्ये हुम्लाका सबैभन्दा बढी ७९ प्रतिशत, मुगुका ७९ प्रतिशत, सुर्खेतका ४ प्रतिशत, रुकुमपश्चिम, जुम्ला, जाजरकोट र सल्यानका ३–३ प्रतिशत बालबालिका रहेका समाजले जनाएको छ । 

त्यस्तै, कालिकोटका १ प्रतिशत, जाजरकोटका २ प्रतिशत र डोल्पाका ०.६ प्रतिशत बालबालिका रहेको सो संस्थाको तथ्यांक छ ।