नेकपा एमालेको विधान अधिवेशन जारी छ । ललितपुरको गोदावरीमा जारी विधान अधिवेशनको आज तेस्रो दिन पाँचवटा समूहमा भएको छलफलबाट निकालिएका निष्कर्ष समूहका नेताहरूबाट प्रस्तुत भएको छ । 

पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईका अनुसार विधान संशोधन प्रस्ताव उपर सुझाव दिने क्रम सकिएको छ । 

‘महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलले प्रस्तुत गर्नुभएको संगठनात्मक प्रस्ताव र संगठन विभाग प्रमुख रहनुभएका उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको विधान संशोधन प्रस्ताव उपर सुझाव दिने क्रम सकिएको छ’, भट्टराईले भने ।

विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत भएका प्रतिवेदनमाथि छलफल र सुझावका लागि दशवटा समूह बनाइएको थियो ।  गण्डकी प्रदेश, उपत्यका विशेष प्रदेश, सम्पर्क समन्वय र प्रवास, प्रदेश-२, प्रदेश-१ र जनवर्गीय संगठन समूहहरूबाट सुझाव प्रस्तुत गरिएको थियो । 

गण्डकी प्रदेश समूहको तर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गर्दै केन्द्रीय सदस्य तथा गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष जगत विश्वकर्माले पार्टीलाई नेकपाको निरन्तरताका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने, नेपाली समाजको वर्ग विश्लेषण गरिनुपर्ने र प्रधान अन्तरविरोधका बारेमा स्पष्ट गरिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । 

पार्टीमा वर्गीय पक्षधरतामा ह्रास आउन दिन नहुने उनको सुझाव थियो । उनले एमसिसीका बारेमा पार्टीको धारणा स्पष्ट गर्नुपर्ने सुझाव राख्दै निर्वाचन बढी खर्चिलो भएकाले निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखेको भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । 

उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटी, सम्पर्क समन्वय कमिटी र प्रवास कमिटीका प्रतिनिधिहरूको समूहका तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य, उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष सुजिता शाक्यले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले पार्टी र राज्यसत्ताका विभिन्न निकायमा श्रमजीवी वर्गको दश प्रतिशत सहभागिता गराउनुपर्ने सुझाव राखे । उनले वरिष्ठ उपाध्यक्ष, छ जना उपाध्यक्ष, दुई उपमहासचिव र सातजना सचिवको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

प्रदेश-२ समूहको तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश अध्यक्ष ज्वाला साहले महाधिवेशनमा नेतृत्व चयन गर्दा आन्तरिक जनवादलाई अंगीकार गर्नुपर्ने र दशौं महाधिवेशनलाई एकता महाधिवेशनका रूपमा  सम्पन्न गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

पार्टीमा उमेर हद लागु गर्दा एउटै पदमा एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव राख्दै पार्टीमा गुटबन्दी अन्त्य गर्नुपर्ने, जनताको बहुदलीय जनवाद (जवज)लाई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउँदा समाजवादको आधार र साम्यवादसम्मको गन्तव्य तय गर्नुपर्ने धारणा राखेको भट्टराईले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, उनले प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीमा पार्टीले जोड दिनुपर्ने, मधेसमा शक्तिशाली आयोग बनाएर पार्टी निर्माणको कामलाई समस्यामुक्त गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले पार्टी सदस्यलाई जिम्मेवारी दिँदा र कमिटीमा आवद्ध गराउँदा सदस्य भएको निश्चित वर्ष मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने धारणा राखेको भट्टराईले जानकारी गराएका छन् । 

जनवर्गीय संगठनहरूको समूहबाट अनेरास्ववियूका अध्यक्ष सुनिता बरालले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव राखेकी थिइन् । उनले खाद्य सम्प्रभुतामा पार्टीले जोड दिनुपर्ने सुझाव दिइन् । विद्यमान आर्थिक व्यवस्थालाई टेवा पुर्‍याउन सहकारीलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने, विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकामध्ये ८० प्रतिशत अपांगता भएका छन्, उनीहरूको विद्यालय शिक्षामा ध्यान जानुपर्ने धारणा पनि राखिन् । 

प्रदेश-१ समूहका तर्फबाट समूह नेता केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा प्रदेश अध्यक्ष देवराज घिमिरेले निर्वाचन प्रणाली बढी खर्चिलो भएकाले यसमा सुधार गरी सर्वसाधारणले समेत निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउने, राजकीय पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको सिफारिस पार्टीको संस्थागत निर्णय अनुसार हुनुपर्ने सुझाव राखेका छन् । पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको संख्या स्थायी कमिटीको एकतिहाइ हुनुपर्ने सुझाव राख्दै उनले पार्टीभित्र अनुशासन पालना गर्न आचारसंहितालाई सबैले कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने धारणा राखे । 

उनले झापा विद्रोह लगायत विभिन्न संघर्षलाई जीवन्त बनाउन पार्टीले विशेष कार्यक्रम बनाउनुपर्ने सुझाव पनि राखे ।

दशवटै समूहले आआफ्ना सुझाव प्रस्तुत गरिसकेकाले त्यसक्रममा उठेका सुझाव र जिज्ञासामाथि अब पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, महासचिव ईश्वर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले जवाफ दिने कार्यक्रम रहेको भट्टराईले जानकारी दिए । 

समसामयिक प्रस्तावहरू पारित गर्दै विधान महाधिवेशन आजै समापन हुने भट्टराईले बताएका छन् ।