न्यायिक क्षेत्रका जानकारहरुका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा राजनीति प्रवेश गरेको ९ वर्ष भएको छ । राजनीति प्रवेश गराउने प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी हुन् । जो २२ औं प्रधानन्यायाधीश थिए ।
प्रधानन्यायाधीश बहाल छँदै रेग्मी कार्यपालिकाको प्रमुख (मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष) १ चैत २०६९ मा भएका थिए । त्यसैबेलाबाट सर्वोच्चमा राजनीति प्रवेश गराएको आरोप उनीमाथि लागेको हो ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की रेग्मीको कार्यकालपछि सर्वोच्च अदालत राजनीतिको अखडा भएको बताउँछन् । उनका अनुसार त्यसअघिसम्म सर्वोच्चको गरिमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हैसियतमा थियो ।
अहिले सर्वोच्च स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हैसियतमा नभएको सन्देश आमरुपमा गएको छ । यसलाई संविधानविद् डा.भीमार्जुन आचार्य पनि स्वीकार्छन् ।
सर्वोच्चमा हाल कचिङ्गलपूर्ण अवस्था छ । न्याय सम्पादन शून्य छ । यस्तो भएको सात दिन भइसक्यो । न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको भद्र अवज्ञामा छन् । बन्दीप्रत्यक्षीकरण वा थुनुवाको मुद्दा पनि सुनुवाइ भइरहेको छैन ।
यहीबेला न्यायाधीशले घुस माग्ने गरेको खुलमखुला वकिलहरू नै खुलाउन थालिसकेका छन् । वर्तमान प्रधानन्यायाधीश जबराले त कार्यपालिकासँग मन्त्रिपरिषददेखि संवैधानिक नियुक्तिमा सौदावाजी गरेको र न्यायालयमा देखिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा तदारुकता नदेखाएको टिप्पणी न्यायिकवृत्तबाट सुनिँदै आएको छ ।
आफू विरुद्धको मुद्दामा ११ महिना हुँदा पनि सुनुवाइ नगरेर विलम्ब गरेको र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरित आफूविरुद्धको मुद्दा सुनुवाइ गर्न अभिप्राय राखेको आरोपको सामना पनि जबराले गर्दै आएका छन् ।
यसरी न्यायपालिका सर्वाङ्ग भएको छ । संविधानमै स्वतन्त्र भनिएको न्यायपालिकाको छबि धुमिल भएको छ । न्यायिकवृत्तमा यो स्थितिको मूल कारक २२ औं प्रधानन्यायाधीश रेग्मी भएको ठानिन्छ । जो चर्चा लायक छ ।
खिलराज रेग्मी
पाल्पाको पोखराथोकका रेग्मी शाखा अधिकृत भएको ३९ वर्षपछि २३ वैशाख २०६८ मा न्याय क्षेत्रको सर्वोच्च पद प्रधानन्यायाधीश भए । दुई वर्ष नबित्दै उनलाई प्रधानमन्त्री हैसियतको मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष पद १ चैत २०६९ मा जुर्यो । जसलाई विश्वमै दुर्लभ घटना भनेर चर्चियो ।
हुन पनि न्यायपालिका प्रमुख एकसाथ कार्यपालिका प्रमुख भएको इतिहास छैन । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार जुन ठीक पनि होइन । तर, तत्कालीन दलहरू एमाओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र मधेसी मोर्चाले ३० फागुन २०६९ मा ११ बुँदे राजनीतिक सहमति गरेर संविधानमा भएको बाधा फुकाउ गर्दै रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री हैसियतको मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाए । उनको कार्यभार दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गराउनु थियो । यसरी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष भएका रेग्मी सिलसिलेवार विवादमा तानिए ।
दामोदरप्रसाद शर्मा
रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश रहेका बेला कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा थिए । उनी रेग्मीपछि २३ औं प्रधानन्यायाधीश २८ चैत २०७० मा भए । २४ असोज २०७१ मा अवकाशमा गएका उनको कार्यकाल पनि विवादरहित हुन सकेन ।
रामकुमार प्रसाद साह
महोत्तरीको मटिहानीका साह २४ असोज २०७१ मा २४ औं प्रधानन्यायाधीश भएर २३ असार २०७२ मा अवकाशमा गए । रेग्मी र शर्मा जस्तै उनी पनि विवादित बने ।
कल्याण श्रेष्ठ
न्याय परिषद् ६ सदस्यीय हुन्छ । प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष, सर्वोच्चको वरिष्ठतम् न्यायाधीश, संघीय कानुनमन्त्री, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेका एक जना कानुनविद् र नेपाल बारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेका अधिवक्ता सदस्य हुन्छन् । यही परिषद्ले न्यायाधीश सिफारिस गर्छ ।
तर, २३ असार २०७२ मा प्रधानन्यायाधीश भएका कल्याण श्रेष्ठले त न्यायपरिषद्को तीन सदस्यको बैठक राखेर अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गरिदिए । यसपछि श्रेष्ठ पनि विवादमा तानिए । परिषद्को ऐनमा उल्लेखित व्यवस्था मिचेको आरोप लाग्यो ।
सुशीला कार्की
सर्वोच्च अदालतको इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश हुन् सुशीला कार्की । २७ असार २०७३ मा न्यायिक क्षेत्रको सर्वोच्च पद प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएकी उनीपछि अर्को महिला प्रधानन्यायाधीश भएका छैनन् । रोलक्रममा चाहिँ छन् । उनी हुन्– वरिष्ठ न्यायाधीश मीरा खड्का ।
तर, उनै पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध त महाअभियोगसम्मको प्रयास भयो । अनेकन काण्डमा मुछिइन् ।
गोपालप्रसाद पराजुली
प्रधानन्यायाधीश पराजुली भने जन्ममिति विवादमा मुछिए । दुईवटा नागरिकता भएको र छिन्नभिन्न कागजातमा तीनवटा जन्ममिति रहेको खुल्यो । उनको जन्ममिति यस्तो पाइयो :
जन्ममिति विवादमा तानिएका उनलाई तत्कालीन न्यायपरिषद् सचिव नृपध्वज निरौलाले २३ फागुन २०७४ मा पदमुक्त भएको जानकारी दिए । नागरिकता, शैक्षिक योग्यता, सिट रोल विवरण र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुबाट प्राप्त पत्रको आधारमा ६५ वर्ष उमेर हद २१ साउन २०७४ मा पुगेको दाबीसहित पदमुक्त भएको पाइएको निरौलाको ठहर थियो ।
जतिबेला उनले तोकेको इजलासमा न्यायाधीशहरू बस्नै मानेनन् ।
दीपकराज जोशी
पराजुलीको सर्वोच्चबाट बहिर्गमनसँगै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भए वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशी ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष हुँदा २०७५ जेठ २९ मा प्रधानन्यायाधीशमा जोशीको नाम सिफारिस पनि भयो । तर, उनको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भयो । त्यसको कारण यस्तो थियो ।
यस आधारमा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट जोशी प्रधानन्यायाधीशको रूपमा अस्वीकृत भए । १५ सदस्यीय समितिमा तत्कालीन नेकपाको ९ र संघीय समाजवादी फोरमका एक सांसद गरी बहुमतले जोशी अस्वीकृत भएका थिए ।
जतिबेला नेपाली कांग्रेसका चार सांसदले बहिस्कार गरेका थिए । तत्कालीन राजपाका लक्ष्मणलाल कर्ण समिति सभापति भएकाले उनमा मताधिकार थिएन । यसरी जोशीको बहिर्गमन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशबाट भयो ।
चोलेन्द्र शमशेर जबरा
१८ पुस २०७५ मा २९ औं प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए चोलेन्द्र शमशेर जबरा । पुनरावेदन अदालत विराटनगरदेखि विशेष अदालत हुँदै सर्वोच्चकै न्यायाधीश हुँदासम्म पटकपटक विवादास्पद फैसला गरे । न्यायिक क्षेत्रमा उनी सर्वाधिक विवादास्पद प्रधानन्यायाधीश भएको टिप्पणी हुने गरेको छ । उनीसँग जोडिएको विवादको शृङ्खला यस्तो छः
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
