मनहरी गाउँपालिका-४ मुसेधापमा रहेको लोपोन्मुख समुदायका वनकरियाको जीवनशैली फेरिँदै गएको छ । पहिले मान्छे देख्नेबित्तिकै भाग्ने वनकरियाहरू अहिले सरोकारवालाको अगाडि ढुक्कका साथ आफ्नो अधिकारको कुरा गर्नसक्ने भएका छन् । 

स्थानीय सरकार र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले वनकरियाको क्षेत्रमा  काम गर्दै आएका छन् । वनकरियाहरूको विकासको लागि गाउँपालिकाले होमस्टे पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ  ।

भूकम्पले भत्केको घरहरूको पुनर्निर्माण गर्न र उनीहरूलाई साक्षर बनाउन राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्चले पनि सहयोग गरिरहेको छ । तर अहिले पनि वनकरियाहरू सन्तुष्ट भने हुन सकेको छैनन् ।

अहिले वनकरिया प्रतिनिधिहरूले लालपुर्जाको माग गरेका छन् । गाउँको समस्या पोख्दै स्थानीय सन्तोषी वनकरियाले वर्षाैँदेखि जग्गाको उपभोग गर्दै आएता पनि आफ्नो नाममा नहुँदा समस्या भएको  बताए ।  उनले भनिन्, ‘जग्गा छ, खेती गर्दै आएका छौँ । तरकारी पनि लगाएका छौँ । तर, बारम्बार वन कार्यालयले बस्ती हटाउन लाग्दा हामी समस्यामा पर्ने गरेका छौँ । वर्षायाममा बाढी आएर भाग्नुपर्ने बाध्यता त्यति नै छ ।’

उनी वनकरिया समुदायबाट शिक्षित पहिलो व्यक्ति हुन् । एसएलसी पास गरेर कृषि जेटिए उत्तिर्ण गरेकी सन्तोषी आफ्नो समुदायको विषयमा आवाज उठाउँदै आएकी छन् । उनले वनकरियालाई सरकारले व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । 

स्थानीय ठूलीमाया वनकरियाले आफूहरू पहिले जंगलको ओडारमा बसेको भएपनि अहिलेको पुस्तालाई गाउँमा बस्न सक्ने वातावरण मिलाउन सरकारसँग माग गर्छिन् । गहभरी आँसुका साथ उनी भन्छिन् ‘हाम्रो बाउआमा, सासुससुरा त ओडारमै मर्नुभयो तर हाम्रो छोरानातीको आफ्नो नाममा सम्पत्ति भएको हेर्ने रहर छ । बालबच्चा पढाएर शिक्षा दिने रहर छ । ’

सरकारले अहिले भइरहेको बस्तीबाट हटाउन खोज्नेभन्दा पनि स्थायी रूपमा बसोबास गराउनुपर्ने स्थानीय कान्छीमाया वनकरिया बताउँछिन् । वनकरिया बस्तीमा पुरुषहरूभन्दा महिला बढी शिक्षित छन् । पुरुषलाई मदिराको लतको कारण अझै सामाजिक हुन समय लाग्ने सन्तोषी बताउँछिन् ।  

भूमिहीन अवस्था र सामाजिक चेतनाको विषयमा बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले वनकरिया बस्तीलाई व्यवस्थित बनाउन आफूहरूले तीनै तहका सरकारलाई दबाब दिने बताए । 

वनकरिया समुदायले पनि लालपुर्जा पाउने चरणमा पुग्दा भूमि आयोग नै खारेज भएकोमा उनको आपत्ति छ । यहाँको वस्तीलाई स्थायी रूपमा राख्नका लागि वनकरिया समुदाय र आफूहरूको पहल हुने बताए । यो विषयमा मनहरी गाउँपालिका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले सांसदहरूले बजेट निर्माण र बाँडफाँडमा मात्रै धेरै चासो देखाएको भन्दै कानुन निर्माण नहुँदा वनकरियालाई व्यवस्थित गर्न नसकेको बताउँछन् ।

उनले ८ हजार ४ सय ५२ घरधुरीको लालपुर्जा दिन तत्कालिन भूमि सम्बन्धी समाधान आयोगलाई बुझाउन तयार गरेको र त्यसमा वनकरियाको समस्या पनि रहेको दाबी गरे । अध्यक्ष उप्रेतीले  देउवा सरकारले आयोग खारेज वनकरियालाई अलपत्र पारेको आरोप लगाए ।

मनहरी–४ मुसेधापमा २० घरधुरी वनकरिया छन् । ४५ महिलासहित यो समुदायको जनसंख्या ८३ छ । यो समुदायको अन्य भागमा बसोबास छैन । जिल्ला वन कार्यालय हेटौँडाले उनीहरूलाई २८ चैत २०६२ मा कबुलियती वनको ९ हेक्टर जमिन उपलब्ध गराएको थियो । उनीहरूले त्यही जमिनमा बाली लगाउँछन् ।

वनकरियाहरूलाई २०६२ सालमा नागरिकता प्रदान गरिएको थियो । त्यसअघि उनीहरूलाई नागरिकता दिइएको थिएन । अहिले त्यही नागरिकताका आधारमा वनकरियाहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिइरहेका छन् । 

जन्मदर्ता गर्ने बित्तिकै वनकरिया जातिले मासिक ४ हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आइरहेका छन् । उनीहरूले २०६६ सालदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन थालेका हन् । 

सरकारले लोपोन्मुख वनकरियासहित १० जातिलाई राष्ट्रको मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यले सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।