अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) तत्काल लागू हुने घोषणा गरेका छन् । नेपाल मोबाइल वितरक संघको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै उनले विभिन्न देशबाट अवैध रूपमा आयात हुने मोबाइल फोनलाई रोक्न एमडिएमएस तत्काल लागू हुने घोषणा गरेका हुन् ।

‘मैले अवैध रूपमा मोबाइल फोन आयात हुने विषयलाई व्यवस्थापन गर्न लागू हुने एमडिएमएसबारे हिजो मात्रै थाहा पाए । मैले हिजै तत्काल लागू गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । तत्काल नै लागू हुन्छ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने ।

तर, वैध रूपमै धेरै मोबाइल फोन आयात भइरहेको प्रसंग कोट्याउँदै उनले भने, ‘केलाई अवैध भन्ने हो? यहाँ त वैध रूपमा अवैध आयात भइरहेको छ । मैले केही दिन अघिदेखि मन्त्रालयका अधिकारीलाई अवैध सुन आयातलाई अनुगमन गर्न विमानस्थलमा खटाएको छु । त्यहाँ दैनिक २० देखि २२ किलोग्राम अवैध सुन आयात भइरहेको छ । यसैगरी मोबाइल फोन पनि आयात भइरहेको रिपोर्ट आएको छ ।’

मन्त्री शर्माले विदेशबाट वैधानिक रूपमा नै दैनिक हजारौं मानिसले ल्याइरहेको मोबाइल फोन रोक्न भने कठिन रहेको बताए ।  उनले भने, ‘हामी रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र चलाइरहेका छौं । विदेशमा दुःख गरेर नेपाल फर्किनेहरूलाई एउटा फोन पनि ल्याउन नदिनु अन्याय हुन्छ । ल्याउन दिएमा यहाँ दर्ता हुँदैन । यो अलि समस्या छ । यद्यपि व्यवस्थित गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।’

विभिन्न देशबाट २५ देखि ३० प्रतिशत मोबाइल फोन अवैध रूपमा आयात भएर बिक्रीवितरण भइरहेको स्वीकार गर्दै मन्त्री शर्माले यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले मोबाइल मानिसको क्षमताभन्दा पनि अघि बढिसकेको बताउँदै प्रविधिसँगै मानिसको क्षमता पनि वृद्धि गर्नुपर्ने भएको बताए । 

‘मोबाइल फोनले हाम्रो आवश्यकताअनुसार चल्न सहज भएको छ । यसमा कनेक्टिभी, सञ्चार, मनोरञ्जन, सूचना सबै चीज अटाएको छ । यो अत्यावश्यक वस्तु भएको छ । त्यसकारण पनि मोबाइलमा सरकारले कडाइ गर्न नै सक्दैन । बिलासिताको वस्तुभित्र मोबाइल फोन परे पनि यसमा कडाइ हुँदैन ढुक्क हुनुस्,’ मन्त्री शर्माले भने ।
 
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले मोबाइल फोनको अवैध आयात रोक्न सके अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुग्ने बताए । उनले संसारलाई जोड्ने मोबाइल फोनबारे भने, ‘अहिले संसारमा आविष्कारमध्ये सबैभन्दा प्रभावकारी दुईवटा मात्रै छन् । एउटा हवाइ जहाज र अर्को मोबाइल फोन । हवाइजहाज र मोबाइलले नै संसारलाई एउटा घर बनाइदिएको छ । त्यसका कारण मोबाइल फोनलाई बिलासिता भन्नु नै गलत हो ।’ 

अध्यक्ष गोल्छाले अहिले मोबाइल फोन अवैध रूपमा आयात भइरहेको बताउँदै अर्थतन्त्रलाई व्यस्थित र औपचारिक रूपमा अघि बढाउनका लागि अवैध आयात रोक्नैपर्ने बताए । उनले अहिले पनि ८० प्रतिशत रोजगारी लगायत अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक रूपमा रहेको बताउँदै यसलाई एक चरण सरकारले  नै औपचारिक बनाउन प्रस्ताव पनि गरे । 

कार्यक्रममा व्यवसायी दीपक मल्होत्राले मोबाइल व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न एमडिएमएस लागू गर्नु अनिवार्य सर्त भएको बताए । उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षको बजेट दस्तावेजमै समेटिएको विषय भएकाले एमडिएमएस लागू हुनेमा हामी ढुक्क थियौं । तर, त्यसो हुन सकेन, अब बल्ल अर्थमन्त्री तात्नुभएको छ । लागू हुन्छ भन्ने विश्वास लागेको छ । मोबाइल बजार व्यस्थित गर्न यो अनिवार्य सर्त हो ।’

उनले बजारको अवैध कारोबारको सुरुवात क्यान्सर भाइरसजस्तै भएको बताउँदै समयमै काटेर नफाले क्यान्सर नै हुने खतरा बढेको बताए । मल्होत्राले आफूले मोबाइल फोनको व्यवसाय सुरु गरेको २६ वर्ष भएको प्रसंग कोट्याउँदै भने, ‘मेरो त पहिचान नै मोबाइल व्यवसायी भइसकेको छ । अस्ति मात्रै मेरो जन्मदिनमा म मन्दिर गए । त्यहाँ पुजारीले नाम र थर सोधेपछि भने तपाई मोबाइलवाला हैन, मेरो पहिचान नै मोबाइल व्यवसाय हो ।’

नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केसरी शाहले मोबाइल फोन बिलासिता नभएको बताउँदै यसमा लगानी गर्न बैंकिङ क्षेत्र तयार भएको बताए । नेपाल बैंकर्श एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका शाहले भने, ‘मोबाइल फोन बिलासिता होइन । यति लामो लकडाउनमा सूचना र सञ्चारमा पनि मोबाइल फोनको ठूलो योगदान छ ।  टाढाटाढा रहेका आफन्तजनसँग भेटघाट भएको छ । आगामी दिनहरूमा मोबाइल फोनको माग अझैं बढ्नेछ । पूँजीका लागि नविल बैंक तयार छ ।’  

कार्यक्रममा शसस्त्र प्रहरी सुरक्षा बलका डिआइजी सिपी गजुरेलले पनि सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध निकासी पैयठारीलाई रोक्न संगठन तयार रहेको बताए । नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक मीनप्रसाद अर्यालले संस्थाको कानुनी अधिकारभित्र रहेर यही महिनाभित्र एमडिएमएस लागू गरी मोबाइल बजार व्यवस्थित गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । 

उनले भने, ‘मोबाइल फोन सेवाको व्यवस्थापनमा काम गरिरहेका छौं । एमडिएमएस लागू गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ । कोरोना भाइरसका कारण सिस्टम लागू गर्न ढिलाइ भयो । यही महिनाको अन्तिममा यसलाई हामीले पूर्ण रुपमा लागु गर्छौं ।’

महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र समापन गर्दै संस्थाका दिनेश चुल्याद्योले मोबाइल बजारलाई व्यस्थित गर्दै माथि उठाउनका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘मोबाइल फोन अत्यावश्यक हुँदाहुँदै पनि महंगो भइरहेको छ । यसलाई कम गर्न करका दरमा हेरफेर गरिदिनुपर्नेछ भने एमडिएमएस तत्काल लागु गरेर सरकारले सहयोग गरिदिनुपर्नेछ ।’

कार्यक्रममा देशभरि मोबाइल व्यवसायी उपस्थित छन् । संस्थाको दोस्रो महाधिवेशनको बन्दसत्रले नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नेछ ।