अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकासका लागि छुट्टै कानुनको आवश्यकता भएको बताएका छन् । बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को रजत जयन्ती तथा सेजन अवार्ड वितरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले त्यसका लागि ऐन संशोधनको कार्य अघि बढेको जानकारी दिए ।

उनले विकासका सानातिना कामहरूमा पनि अदालतको ‘स्टे अर्डर’ ले विकासमा ढिलाइ हुने गरेको बताउँदै विकासका लागि विशेष कानुनको आवश्यकता औँल्याएका हुन् ।

‘सामान्य बाटो खन्दा अदालतबाट स्टे अर्डर हुन्छ, त्यसले बाटो बनाउन समस्या उत्पन्न हुन्छ । योसँगै जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय अध्ययन वर्षौं लाग्नेलगायतका कुरा छन्’, उनले भने, ‘यसका लागि छुट्टै विकास ऐनको आवश्यकता महसुस भएको छ । अहिले त्यसको तयारी भइरहेको छ ।’

उनले अहिलेको खर्च प्रणालीले भनेअनुसार लक्ष्य प्राप्त नभइरहेकाले नयाँ विधि अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नयाँ प्रणाली ल्याउने बारे पनि छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।