संसदीय समितिले महिला हिंसाविरुद्धका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको सन्दर्भमा संघीय संसद प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले आइतबार काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा समितिकी सभापति निरुदेवी पालले महिला हिंसाविरुद्धका कानुन पर्याप्त भए पनि कार्यान्वयन पक्ष चुस्त हुन नसकेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् । 

उनले प्रभावकारी ढंगले कानुन कार्यान्वयन गर्न सके हिंसा न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्न सकिने बताइन् ।  उनले निर्णायक तहमा रहेका महिलाले पनि हिंसा बेहोरिरहेको प्रसंग उल्लेख गर्दै कानुन कार्यान्वयनका अप्ठ्यारा पक्षमाथि समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । 

‘हिंसा सहनु पनि त्यत्तिकै अपराध हो, जति हिंसा गर्ने हुन्छ,’ उनले भनिन्,  ‘कसैले पनि हिंसा गर्नुपनि पनि हुदैन, सहनु पनि हुदैन भनेर समितिले बारम्बार भन्दै आएको छ ।’ महिला हिंसाकै सवालमा कानुनमा भएका अधिकांश राम्रा कुरा पनि कार्यान्वयन उनले बताइन् । 

प्रदेश १ की पूर्वमन्त्री उषाकला राईले महिला–पुरुष समानताको लडाइँ अहिले पनि लडिरहनुपरेको र त्यसमा सबैको सहयोग र साथ आवश्यक रहेको बताइन् । हरेक राजनीतिक र सामाजिक परिर्वतन तथा संघर्षमा महिलाको योगदान अतुलनीय रहेको, तर राज्यसत्ता र पार्टी नेतृत्वमा पुरुष नै रहेकाले महिला समानताको विषय सम्बोधन भइनसकेको उनले बताइन् । 

कार्यक्रममा समिति सचिव एकराम गिरीले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विधायकहरुको भूमिकाबारे विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापा, सांसद प्रमिला कुमारी, अधिकारकर्मीहरु डा. रेणुराज राजभण्डारी, निर्मला शर्मालगायतले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।