कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाइ हुने भएको छ । नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनका कारण कर्णालीको मन्त्रीपरिषद् विस्तार ढिला हुने भएको हो । 

नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले मुख्यमन्त्री भएको झण्डै डेढ महिना (१६ कात्तिक) सम्म मन्त्री परिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । 

यद्यपि, शाहीले मुख्यमन्त्री भएपछि दुई पटक मन्त्रीपरिषद् विस्तार भने गरिसकेका छन् । मन्त्री भएको करिब १५ दिनपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी चन्द्रबहादुर शाहीलाई भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री बनाएका थिए भने १४ मंसिरमा विश्वासको मत लिएपछि माओवादी केन्द्रबाट विन्दमान विष्टलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । कर्णालीमा आठ जनासम्मको मन्त्रीपरिषद् बन्नसक्ने भएपनि अहिलेसम्म जम्मा पाँच मन्त्री मात्रै छन् । 

माओवादी केन्द्रले चार, एकीकृत समाजवादीले तीन मन्त्रालयको माग गरेका कारण मन्त्री परिषद् विस्तार ढिलाई भएको कांग्रेसको आरोप छ । सत्ता साझेदार गठबन्धन दलहरूले मुख्यमन्त्री शाहीले बहानाबाजी गरेर मन्त्री परिषद् विस्तारमा ढिलाई गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । 

मुख्यमन्त्री शाहीले दुर्गम पिछडिएको क्षेत्रबाट कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनमा सहमहामन्त्रीको उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । यसकारण सरकार विस्तार ढिला भएको कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक हिमबहादुर शाहीले बताए । ‘मुख्यमन्त्री आफैं महाधिवेशनमा उम्मेदवार हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले मन्त्री परिषद् विस्तारभन्दा पार्टीको काममा बढी लागिरहनु भएको छ ।’

कांग्रेसले मन्त्री परिषद् विस्तारमा अनिच्छा देखाएपछि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिँदै आएका छन् । 

सत्ता साझेदार दलका एक सांसदका अनुसार मुख्यमन्त्री बन्ने बेला गरेको सहमति पालना गर्नुपर्ने बताए । ‘सहमतिअनुसार शाही मुख्यमन्त्री भइसक्नुभयो । अहिले सहमति कार्यान्वयन गर्नुहुन्न ।’