कक्षा १२ नतिजा चित्त नबुझेको भन्दै पोखरामा विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले १ हप्तादेखि परीक्षा व्यवस्थापन बोर्डमा धर्ना दिइरहेका छन् ।

नतिजा चित्त नबुझेको भन्दै धर्नामा रहेका विद्यार्थीमाथि आइतबार प्रहरीले बल प्रयोग गरेको छ । धर्नामा बसेका १२ जना विद्यार्थीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि अवस्था तनावपूर्ण बनेको थियो । त्यस क्रममा झडप हुँदा केही विद्यार्थी र प्रहरीसमेत घाइते भएका छन् । 

गण्डकीमा ७ वटा विद्यालयबाट कानुन विषयमा परीक्षा दिएका विद्यार्थीको नतिजामा निकै कम अंक आएको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।  यो विषयमा सबैभन्दा धेरै अंक ल्याउने विद्यार्थीले बी प्लस मात्रै पाएको उनीहरुको भनाइ छ । 

आफूहरुले परीक्षा राम्रो गरे पनि नतिजा गलत मनसायबाट प्रकाशित गरिएको विद्यार्थीहरुको आरोप छ । परीक्षा बोर्डले नतिजामा असन्तुष्टि भए पुस ४ गतेसम्म निवेदन दिन भनेको छ । तर, त्यसका लागि पैसा तिर्नुपर्छ । विद्यार्थीहरुले विनाशुल्क आफ्नो उत्तरपुस्तिका हेर्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । विद्यार्थी संघ–संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी समस्या समाधानको माग गरेका छन् । 

 ‘नियोजित रुपमा अनियमितता भएको देखिएको छ । विद्यार्थीहरु यसबाट मर्कामा परेका छन्,’ विद्यार्थी संगठनहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विद्यार्थीहरु आफ्नो अधिकारको लागि धर्नामा बसेको बेला प्रहरी प्रशासनले निर्ममतापुर्वक लाठी चार्ज गरेको र विद्यार्थीहरुलाई कुटपिट गरेको छ । केही घाइते र गिरफ्तार गरिएको छ । उक्त घटनाको घोर भर्त्सना गर्दछौँ।’ 

उनीहरुले घाइते विद्यार्थीको निःशुल्क उपचार र गिरफ्तारमा परेकाको रिहाइको माग गरेका छन् । अनेरास्ववियु, नेविसंघ, अखिल क्रान्तिकारी, समाजवादी विद्यार्थी युनियन, अखिल छैठौँ, अनेरास्ववियू, अखिल क्रान्तिकारीका प्रतिनिधिले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै यस्तो माग गरेका हुन् । भदौ ३० गतेदेखि सञ्चालन भएको परीक्षाको नतिजा मंसिर ९ गते प्रकाशित गरिएको थियो । 

प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन बोर्ड प्रमुख विष्णुनारायण श्रेष्ठले कानुन संकायका विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमै पठाएको बताए । ‘धेरै विद्यार्थी भएका विषयको जाँच प्रदेशमै भयो । थोरै पुस्तिका परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाएका थियौँ,’ उनले भने, ‘माथिबाट आएको नतिजाबारे हामीलाई जानकारी छैन । जे रिजल्ट आयो, त्यही प्रकाशन गरिएको हो ।’ विद्यार्थीको मागबारे सम्बन्धित ठाउँमा जानकारी गराउने उनको भनाइ छ ।