काठमाडौं– नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणका सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई ४० भन्दा बढी प्रश्न सोधेको छ ।

समितिले वाइडबडी खरिद प्रक्रियादेखि जहाज खरिद र भुक्तानीमा भएका अनियमितता, जहाजको भुक्तनी, स्वामित्व र वारेन्टी, जहाज पुरानो कि नयाँ तथा छुट रकमका विषयमा प्रश्न सोधेको हो । 

यस्तै, समितिले खरिद प्रक्रियामा सचिव तथा मन्त्रालयको भूमिका, निगमको संकट र निवारण, भावी योजना तथा जहाजहरूको उपयोगका सन्दर्भमा प्रश्न सोधेको छ । 

पछिल्लो समय वाइडबडी खरिद प्रकरण चर्चामा छ ।

निगमले किनेको भनिएका दुईवटा वाइडबडी जहाज सरकारको स्वमित्वमा नभएको चर्चा चलेपछि शुक्रबार समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई बोलाएर प्रश्न सोधेको थियो । मन्त्री अधिकारीले जवाफमा जहाजको स्वामित्व निगमसँगै रहेको र त्यसको प्रमाण २४ घन्टामा लेखा समितिमा पेस गर्ने बताएका थिए । 

आइतबार भने समितिले खरिद प्रक्रियापछि उठेका विभिन्न प्रश्नमा सरकरको धारणा मागेको छ । 

जहाज खरिदमा उत्पादकले क्रेतालाई १० प्रतिशत कमिसन दिने सुनिएकोमा २४ अर्बको खरिदमा निगमलाई आउनुपर्ने २ अर्ब ४० करोड कमिसनको विषयमा पनि समितिले सरकारको धारणा मागेको छ । यस्तै, अधिकतम उडान भार कटौती र मूल्यान्तर गरी २४ अर्बको खरिदमा ६ अर्ब ५९ करोड घोटाला भएको विषयमा समितिले प्रश्न उठाएको छ ।

यस्तै, समितिले जहाज खरिदका वेला निगमले विवादास्पद विक्रेता हाइफ्लाई स्थापना गर्नुको कारण पनि मागेको छ । यस्तै, जहाजको स्वमित्व अरु कसैमा वा निगममा भएको भन्ने प्रस्ट पार्न भनेको छ । 

जहाज खरिद गर्दा इन्जिन तथा स्पेयर्स पार्टको वारेन्टी र ग्यारेन्टीको विषयमा सम्झौतामा भएको मौनतामा पनि समितिले प्रश्न उठाएको छ । 

वाइडबडी खरिद प्रक्रियाको विषयमा छानबिन गर्न मन्त्रालयले बनाएको समितिको निष्पक्षता र प्रतिवेदनको विषयमा प्रस्ट पार्न भनेको छ । 

यस्तै, निगमले जहाज सञ्चालन गर्ने नयाँ गन्तव्य थप नगरी जहाज खरिद गरेकोमा पनि समितिले प्रश्न गरेको छ । 

ट्राभल प्लान प्रस्ट नगरी जहाज थप्दा यसबाट हुने नोक्सानबाट बचाउन निगमले बनाएको योजना र विकल्पको विषयमासमेत समितिले जवाफ मागेको छ । ‘जहाज सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति नहुँदै किन जहाज किन्न हतारो गरेको ?’ समितिको प्रश्न छ । 

वाइडबडीको विषयमा मात्रै नभएर महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको उडान रद्दको विषय पनि समितिले उठाएको छ ।

‘यसरी जहाजको उडान रद्द र ढिलासुस्ती गर्दा एनएसी कसरी चल्छ ?’ समिति सोध्छ, ‘चिनियाँ विमानबाट अघिल्लो वर्ष आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको देखिएको छ, वाइडबडीको पनि त्यस्तै देखिएको छ, यसबाट निगम धरासायी हुँदैन भन्ने आधार के ?’