काठमाडौं– प्राडा गोविन्द केसीले आफूसँग भएको सम्झौता पुस २ गतेभित्र पूरा गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका छन् । 

तोकिएको समयभित्र आफ्ना माग पूरा नभए सत्याग्रहसहितको आन्दोलन सुरु गर्ने उनको चेतवानी छ । सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर ३ बुँदे मागपत्र सार्वजनिक गर्दै डा. केसीले आफ्ना माग तत्काल पूरा गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।

माग पूरा नभए पुस ३ गतेदेखि आमरण अनशन बस्ने चेतवानीसमेत उनले दिएका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि संघर्ष गर्दै आएका डा. केसीले यसपटक भने निर्माला पन्तको हत्यारालाई कारबाही गनुपर्ने माग राखेका छन् ।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पत्रकारसँग बोल्दै डा. केसीले जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउनका लागि पटक–पटक आन्दोलन गर्नुपरेको र सरकारले ऐन/अध्यादेश जारी गर्ने वेला भ्रष्ट र माफियाहरूको निहित स्वार्थको प्रभावले ऐन जारी हुन नसकेको बताए । 

आमजनताले देशविदेशमा रगत–पसिना बगाएर तिरेको करबाट राष्ट्रपतिलाई सुविधा र विलासिताका साधन थपिदने अभ्यासमा सरकार लागेको उनले आरोप लगाए । 

विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले भने, ‘मन्त्रीहरू स्वयं संलग्न भई माफियाहरूको स्वार्थपूर्ति गर्न, तिनसित लेनदेन गर्न र आफैँलाई धनी बनाउन लागिपरेका छन् ।’

डा. केसीका मागहरू:
१. १५औँ सत्याग्रहका क्रममा २०७५ साउन १० गते नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् । 

क) सम्झौताबमोजिम अक्षरशः संशोधन गरेर संसद्बाट अविलम्ब शिक्षा ऐन पारित गरियोस् । 

ख) गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेका त्रिवि पदाधिकारी लगायतका व्यक्तिहरूलाई तत्काल सिफरिसबमोजिम बर्खास्ती लगायतका कारबाही गरियोस् । त्रिवि पदाधिकारीहरूद्वारा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका खोसिएका अधिकारहरू पुनः सो संस्थानमै फिर्ता गरियोस् । 

ग) सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम द्रुत गतिमा अघि बढाइयोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबिबिएस भर्ना सुरु गर्ने व्यवस्था गरियोस् । 

२. निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाइयोस् । साथै, प्रमाण लोप गर्ने, झुठा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न गएका व्यक्तिमाथि गोली चलाई हत्या, अंगभंग गर्ने व्यक्तिहरूमाथि तक्काल फौजदारी मुद्दा चलाइयोस् । 

३. नेपाल सरकारको निर्णयको उल्लंघन गरी काठमाडौं विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क फिर्ता लिई दोषी पदाधिकारीमाथि कारबाही गरियोस् ।