संघीयता कार्यान्वयनको मेरुदण्ड मानिएको प्रदेश सरकार स्थापना भएको पाँच वर्ष पुग्नै लागेको छ । सबै प्रदेशसभा सदस्यको २०७९ माघसम्ममा कार्यकाल सकिँदै छ । ०७९ फागुनसम्म कार्यकाल सकिएर नयाँ चुनाव हुने निर्वाचन आयोगले जनाइसकेको छ ।  

पहिलो कार्यकाल सकिनै लाग्दा पनि सातवटै प्रदेश सरकारले प्रभावकारी ऐनको अभाव हुँदा खासै उपलब्धिमूलक काम गर्न सकेका छैनन् । पहिलो कार्यकाल भएकोले अधिकांश प्रदेशसभाको बैठकमा संसदीय अभ्यास सुरु हुन नै समय लाग्यो । 

प्रदेशसभाको अधिकांश बैठक औपचारिकतामा मात्र सीमित देखिन्छन् । बैठकहरू प्रायः महत्वपूर्ण ऐनहरू ल्याउनु परेमा मात्र बस्ने गरेका छन् । अधिवेशन सकिएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन बोलाउनुपर्ने कानुनी बाध्यात्मक स्थितिका कारण मात्र प्रदेशसभा बैठक बस्ने गरेका हुन् । 

प्रदेश-१ को कुरा गर्दा यहाँको सरकारले पहिलो वर्ष खासै प्रभावकारी रूपमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन सकेन । संविधानको धारा १७६ बमोजिम १७ माघ २०७४ मा साविक जिल्ला विकास समिति, विराटनगरको भवनमा प्रदेशसभा सचिवालय स्थापना भएको र सोही वर्षको २२ माघमा पहिलो बैठक बसेको थियो ।  

प्रदेश-१ ले हालसम्म स्थायी राजधानी तोक्न सकेकाे छैन । यहाँको सरकारले अस्थायी राजधानी विराटनगरमै लगभग चार वर्ष बिताइसकेको छ । प्रदेश-१ सरकारले मन्त्रालय, प्रदेशसभा भवनलगायत संरचना खोज्न नै समय लगायो । धेरै जसो कार्यालय तत्कालिन क्षेत्रीय सदरमुकाम धनकुटामै रहेकाले यहाँको सरकारलाई संरचनाको समस्या भएको थियो ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएको वर्ष प्रदेश-१ मा २१ वटा विधेयक दर्ता भए । दर्ता हुनेमा अधिकांश विधेयक प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक, विनियोजन, प्रदेश  सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण, गाउँ/नगर जिल्ला सभा सञ्चालन, प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरूको सेवासुविधा मात्रै रहेका छन् । तत्कालिन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पहिलो वर्ष सिकाइको क्रममा रहेको र नयाँ अभ्यास भएको बताएका थिए ।

दोस्रो वर्षमा पनि उनी नेतृत्वको सरकारले सरकारले खासै उपलब्धिमूलक काम गर्न सकेन । कानुन निर्माणमा केही प्रगति गरेको देखिए पनि संघीय सरकार बाधक भएको देखिन्छ । प्रदेश-१ ले दोस्रो वर्षमा १६ वटा विधेयक पारित गरेको थियो । दोस्रो वर्षमा प्रदेश सरकारले प्रदेश सुशासन, लोक सेवा आयोग गठन, प्रदेश अर्थ सम्बन्धी विधेयक जस्ता ऐनहरू निर्माण गरे पनि भौतिक विकासमा भने खासै प्रगति गर्न सकेन । 

तेस्रो वर्षमा पनि प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण काम गर्न सकेन । नेकपा फुटको प्रत्यक्ष असर पारेको प्रदेश सभालाई सरकारले केही समय औपचारिकतामा मात्रै सीमित राखेको थियो । नेकपापछि एमाले फुटले प्रदेश सरकार अस्थिर बन्यो । सरकार र प्रतिपक्षी दलका नेताहरू राजनीतिक दाउपेचमा केन्द्रित हुँदा प्रदेश सरकारले फड्को मार्न सकेन ।  

२०७८ भदौमा शेरधन राईले  मुख्यमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश सरकारको नेतृत्व १० भदौबाट भीम आचार्यले लिए । उनको कार्यकालमा प्रदेशसभाको बैठकमा कुनै पनि विधेयकको विषयमा छलफल हुन सकेन ।

एमाले फुटपछि अल्पमतमा परेका आचार्य १६ कात्तिकमा राजीनामा दिन बाध्य भए । अहिले प्रदेश-१ सरकारको नेतृत्व एकीकृत समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र राईले गरिरहेका छन् ।  पटकपटक नेतृत्व परिवर्तनले पनि यहाँको सरकारले विकासको गति लिन सकेको छैन ।

हालसम्म प्रदेश-१ ले ५७ वटा ऐनहरू पारित गरेको छ । प्रदेशसभाका सूचना अधिकारी प्रमोद विकका अनुसार अहिलेसम्म शंसोधनसहित ५७ वटा विधेयक पारित भएका हुन् ।

‘अहिले प्रदेशसभाको विषयगत समितिमा २ वटा विधेयकहरू छलफलको क्रममा रहेका छन् भने एउटा सदनमा छलफल हुँदैछ ।’ विकका प्रदेश-१ सरकारले अहिले प्रदेश सभालाई विजनेश दिन सकेको छैन ।

प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएका सबै विधेयकमाथि छलफल सुरु भइसकेको छ भने सचिवालयमा सरकारले नयाँ विधेयक दर्ता गर्न सकेको छैन । प्रदेशमा प्रभावकारी ऐनहरू संघीय सरकारसँग बाझिने डरले निर्माण हुनसकेका छैनन् ।

हालसम्म  प्रदेश-१ ले प्रदेश निजामती, कर तथा राजश्व सम्बन्धी, प्रदेश प्रहरी ऐनलगायत ऐनहरू निर्माण गर्न सकेकाे छैन । नवौं तथा हिउँदे अधिवेशन सुरु भइसक्दा पनि सरकारले प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी  भने अझै पनि तोक्न सकेको छैन ।   

आवश्यकता पुष्टिमै सकस 

प्रदेश-१ का प्रदेशसभा सदस्य सर्वध्वज साँवा प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा सदस्य घाँटीको बीचमा झुण्डिएको मासुसँग तुलना गर्छन् । ‘काटेर फाल्न पनि समस्या भो राखिराख्न पनि समस्या भो,’ उनले भने ।

प्राकृतिक श्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिका सभापतिसमेत रहेका साँवाले चार वर्ष प्रदेश सरकारलाई आफ्नो आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्न नै सकस भएको पनि टिप्पणी गरे । संविधानले प्रदेश सरकारलाई स्थानीय र संघीय सरकारको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पाएको भएपनि त्यो समेत हुन नसकेमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । स्थानीय सरकारले प्रदेशलाई नटेर्ने र संघले अधिकार नदिने भएका कारण पनि प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्नहरू उठेको साँवाले बताए ।

उनले स्थानीय सरकारका प्रमुख उपप्रमुखहरूले प्रदेशसभा सदस्यलाई नटेर्ने गरेको पनि बताए । प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले भाग खोज्न आए जस्तो व्यवहार गर्ने गरेको सांसद साँवाको गुनासो छ । ‘स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग समन्वय नै गर्न चाहँदैनन्, यस्तो अवस्थामा हामीले काम गर्न पाएका छैनौं,’ उनले भने ।

प्रदेश–१ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्की सार्वजनिक स्थलमै संघीय सरकारको आलोचना गर्छन् । ‘संघिय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार नै दिएन,’ उनले एक कार्यक्रममा भने । अधिकार प्रत्यायोजन नहुँदा प्रदेश-१ सरकारले सोचे अनुरूप काम गर्न नसकेको मन्त्री कार्कीको तर्क छ ।

तल्लो तहसम्म संरचना नहुँदा जनतासँग जोडिएर काम गर्न समेत अप्ठेरो भएको उनको अनुभव छ । कानुन मन्त्री भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि काम कहाँ र कसरी सुरु गर्ने भन्ने अलमल नै रहेको कार्कीले बताए ।

भीम आचार्य मुख्यमन्त्री हुँदा भौतिक पूर्वाधार, खानेपानीका संरचना जिल्ला तहमा लैजाने निर्णय भएको थियो । तर सरकार परिवर्तन सँगै यो निर्णय कार्यान्वयनमा गएको छैन ।

‘औचित्यमाथि प्रश्न गर्ने बेला भएको छैन’ 

राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल संघीय सरकारले भूमिका नदिँदा प्रदेश सरकार अझै बामे सर्ने अवस्थामा मात्रै रहेको बताउँछन् । उनले प्रदेश सरकारको चार  वर्ष आफ्नो अस्तित्व खोज्दैमा बितेको टिप्पणी गरे ।

‘संघीय सरकारले कानुन बनाइदिएन, कानुन नबनाउँदा प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने काम समेत गरेन । कर्मचारी भर्नाका लागि लोकसेवा आयोग गठन गर्ने अधिकार दिएपछि आयोग गठन भएको छ । तर, संघीय निजामती ऐन नआउँदा प्रदेश लोकसेवाले समेत काम गर्न सक्दैन ।’ 

उनले  थपे, ‘प्रदेश सरकारको श्रोत, जनशक्ति र अधिकारको आधारमा जे गरेको छ त्यो ठिकै छ ।’ पोखरेलले अहिले नै प्रदेश सरकारको औचित्य माथि बहस गर्ने बेला नआएको पनि बताए । प्रदेश सरकार नयाँ संरचना भएकाले यसको नतिजा खोज्न अझै १० वर्ष लाग्नसक्ने उनको अनुमान छ । 

पोखरेलको तर्कमा नेपाली कांग्रेस प्रदेश-१ संसदीय दलका सचेतक सूयर्माराज राई पनि सहमत छन् । उनले अहिले नै प्रदेश सरकार र प्रदेश संरचनाले काम गरेन भन्ने सोच अतिवादी भएको बताए । ‘प्रदेश सरकार नागरिकको नजिकको सरकार हो, यसको अनुभूति गराउन सफल भएका छौं,’ उनले भने ।

राईले भौतिक पूर्वाधार विकास र संघीयताको संस्थागत विकासमा प्रदेश सरकारले भूमिका खेलेको पनि बताए । उनले भने, ‘सेवा प्रवाह सहज बनाउन काम भइरहेको छ । यसको नतिजा अबका केही वर्षमा आउँछ ।’  

संघीय सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन नगरेका कारण प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै राईले प्रदेशको काम छैन भन्ने हल्ला प्रतिगमनकारीहरूले चलाइरहकोसमेत दाबी गरे । बाहिर ठूलाठूला क्रान्तिका कुरा गर्ने र भित्र चाँहि संघीयतामा जान नचाहने जमात ठूलो भएकाले प्रदेश सरकारको काम छैन भन्दै हिँडेको उनको आरोप छ । 

नामाकरणको प्रश्न 

पहिलो कार्यकाल सकिनै लाग्दा पनि नाम राख्न नसकेको भन्दै प्रदेश(१ सरकारको आलोचना हुने गरेको छ । चार वर्षसम्म नाममा समेत सहमति जुटाउन नसकेपछि सर्वसाधारणले भन्न थालेका छने, ‘प्रदेशको नाम त राख्न सकेनन् यिनीहरूले के गर्छन्? अरू त के काम गर्न सकुन् ।’

प्रदेशसभा सदस्य लिलम बस्नेत यही प्रश्नको सेरोफेरोले नागरिकले प्रदेश सरकारको धारणा बनाउने गरेको बताउँछन् । ‘नामको विषय फरक हो, नामै नराखेको भन्दै प्रदेश सरकारको आवश्यकता र औचित्यको मापन गर्नु गलत हुन्छ,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा प्रदेशको नामाकरणको विषय भएको दाबी गर्दै आएका छन् । उनले नामाकरणको विषय छिट्टै टुंगोमा पुग्ने बताए । 

पूर्वमुख्यमन्त्री भन्छन्– काम भएको छ  

प्रदेश-१ सरकारका पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईले विवादबिना प्रदेशको राजधानी तोक्नु सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए । उनले प्रदेश सरकारले पञ्चवर्षीय आवधिक योजना निर्माण र पहिलो प्रादेशिक विश्वविद्यालय निर्माण गरेको बताए ।

‘हाम्रो आफ्नै विश्वविद्यालय मनमोहन प्राविधिक विश्व विद्यालय छ, यो सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । प्रदेश–१ सरकारले सबैभन्दा पहिले एक अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक सहायता भित्र्याएको छ,’ उनले भने, ‘लगानी बोर्ड गठन, परियोजना बैंक निर्माण, पर्यटन बोर्ड गठन, खेलकुद बोर्ड जस्ता संरचना बन्नु पनि प्रदेशको उपलब्धि हो ।’

राई मुख्यमन्त्री हुँदा ग्रामिण सडक कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशका ८१ वटा सडक निर्माणको काम अगाडि बढेको छ । प्रदेशका ६२ वटा सडक निर्माणलाई बहुवर्षीय योजनामा हालेर विकास निर्माणको कामलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले ६३ हजार २ सय किलोमिटर सडक निर्माणको गुरु योजना बनाएको र दर्जन बढी पुल निर्माणको ठेक्का लागेको पनि पूर्वमुख्यमन्त्री राईले दाबी गरे । । उनले प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीमा जुध्न चुस्त र दुरुस्त योजना बनाएको पनि दाबी गरे ।