चिकित्सा शब्दमा ‘पक्षघात’ मष्तिष्कबाट पठाएको सन्देश अवरोध हुँदा शरीरको कुनै भागले काम नगर्नुलाई भनिन्छ । पक्षघात पूर्ण/आंशिक शरीरको एक वा दुवै छेउमा हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा मांसपेशीको कार्यमा कमी हुन जान्छ ।

त्यस्तै, फौजी सेवामा प्रवेशदेखि अवकाशसम्ममा विभेद हुँदा सार्वभौम तथा विश्वमा उत्कृष्ट संविधान भएको दाबी गर्ने राष्ट्रलाई 'पक्षघात' हुन सक्छ । विधिविहीन भएर स्वार्थी तत्त्वबाट शासित हुँदा राष्ट्रलाई 'पक्षघात' भएको तर्फ कसैको ध्यान पुग्न सक्दैन । जसका कारण नेपालजस्ता सुन्दर र शान्त मुलुक पनि जर्जर बन्न सक्छन् । देश जर्जर बन्न सघाउने सम्बोधन नभएका केही पक्ष यस्ता छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय बदनामी रोक्न पहलकदमी गरिएन   

संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनका लागि बख्तर बन्द मोटर व्यवस्थापनका क्रममा नेपाल प्रहरीको भ्रष्टाचार काण्ड अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चर्चित बन्न पुगेको खबर कहिल्यै विद्यालय नदेख्ने द्वन्द्वग्रस्त मुलुकको तालिबान बालकलाई थाहा छ । बंगलादेश र भारतमा सुरक्षा फौजलाई आवश्यक पर्ने बन्दोबस्तीका व्यवस्थापन राज्यले गरिदिनाले फौजी संगठनलाई अनावश्यक आलोचना खेप्नुपर्ने गुन्जायस रहँदैन ।

सुडान शान्ति मिसनको भ्रष्टाचार काण्डमा प्रहरी संगठनको स्वामित्वमा रहेको प्रहरी कल्याण कोषको खर्च भएको ४४ करोडमध्ये २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठहर गरेको थियो । त्यसमाथि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामान अभावमा जोखिम मोलेर द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा काम गर्ने प्रहरीलाई तोकेअनुसार सामान नभएपछि प्रहरी संगठनले लिने गरेको शोधभर्ना राष्ट्रसंघले रोकिदिने चेतावनी दिएको थियो । जसले गर्दा संसदको राज्य व्यवस्था समितिले स्थलगत भ्रमण गरी भ्रष्टाचार भएको रिपोर्ट दिएपछि सुडान प्रकरण जगजाहेर हुन पुगेको थियो ।

त्यस प्रकरणमा २४ जना प्रहरी अधिकारीसहित ३६ जनालाई २०६८ जेठमा दायर भएको मुद्दामा विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की र सदस्यहरू ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको फैसलाले ठेकेदार, उनका प्रतिनिधि र तीन पूर्वप्रहरी प्रमुखबाट एक अर्ब १४ करोड रूपैयाँ असुल्नुपर्ने र तीन जना पूर्वप्रहरी प्रमुखमाथि दुई/दुई वर्ष कैद सजायको फैसला भएको थियो ।

संविधानसभा/व्यवस्थापिका संसद्, राज्य व्यवस्था समितिले गठन गरेको नेपाल फर्म्ड पुलिस (सुडान) छानबिन उपसमिति जसमा सांसदहरू संयोजक प्रदीपकुमार ज्ञवाली, सदस्यहरू भीमप्रसाद गौतम, जगदीश नरसिंह केसी, रामजनम चौधरी, लीला न्याइच्याई तथा सदस्य–सचिव मुकुन्द शर्मा सम्मिलितको प्रतिवेदन, २०६६ को सुझावअनुसार संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति स्थापनार्थ संलग्न हुने कार्यका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार, बन्दोबस्तीका सामानलगायत अन्य विषयमा लाग्ने विभिन्न निकायका कल्याणकारी कोष वा अन्य श्रोतबाट व्यहोर्ने कार्यलाई तत्काल बन्द गरी सरकारको बजेटबाट उक्त कार्य सम्पादन गर्ने कार्यका लागि आवश्यक रकम खर्च गर्ने र सो वापत संयुक्त राष्ट्रसंघबाट प्राप्त हुने शोधभर्ना रकम (कर्मचारीको तलब, भत्ता, र अन्य सुविधाबाहेक) नेपाल सरकारलाई सिधै प्राप्त हुने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने भन्ने अनुच्छेद लागू नगरिनु अनौठो र रहस्यमय बनेको छ ।

अर्थात् राजनीति गर्ने, राज्यसत्ता भागबण्डा गर्ने नेता तथा मन्त्रीहरू आपसमा मिलेर बहुचर्चित शक्तिशाली समितिको प्रतिवेदन तुहाउन सहकार्य गरेको गठबन्धन आजपर्यन्त यथावत रहेको यसबाट पुष्टि हुन्छ ।

यसैगरी सधैँ प्रहरीलाई भ्रष्टाचारको मोहरा बनाउने क्रमभंग नहुने ? यस्तै भ्रष्ट कारणले शान्ति मिसनमा नेपाल सहभागी हुन नसकेर बंगलादेश, जोर्डन, पाकिस्तान र भारतले प्रतिस्थापन गरेको दुर्भाग्यको जिम्मेवार शीर्षस्थ कमाण्डरको नालायकीपनले संगठन कमजोर र बञ्चित हुँदाको सर्वाधिक पीडा फौजलाई भएको छ ।

राष्ट्रिय महत्त्वको विषय देखिएन

एउटै घरका तीन दाजुभाइ १२ कक्षा उतीर्ण भएकालाई निजामती सेवाको सुब्बा, प्रहरीको खरिदार (असइ –प्रहरी सहायक निरीक्षक) र सेनाको अधिकृत (सेकेण्ड लेफ्टिनेन्ट – सहायक सेनानी) हुनुलाई सेवा प्रदायक सम्बन्धित संगठनले आफ्ना पदपूर्ति निम्ति लिइने शैक्षिक योग्यता निर्धारणमा संशोधन आवश्यक नदेख्नुलाई राज्यले विभेद अख्तियारी गरेको भन्न मिल्ने भएन ।

राज्यले निराकरण खोजेन

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति सदा विवादित तथा अन्यौलपूर्ण रहनु अशोभनीय हो । सम्भावित प्रत्याशी जो कोही प्रमुख बन्न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र दलका नेताका शरण चाहार्न चलायमान हुन्छन् । अतः निजामती सेवा तर्फका सचिवलाई नियमित अवकाश जानुअघि राजीनामा बुझाएमा सुनौलो बिदाई (गोल्डेन हेण्ड शेक ) बापत एकमुष्ट आकर्षक राशिले स–सम्मान पुरस्कृत गरिने अभ्यास भए जसरी उही मर्यादाक्रमका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) लाई पनि सो प्रावधान राखिएको अवस्थामा प्रमुख पदको हानथाप स्वतः हट्ने निश्चित प्राय हुन जान्छ ।

सेवा निवृत्त हुनुमा अन्तिम पदको उमेरको हद निजामति, प्रहरी  र सेनामा एकरुपता नभएर क्रमशः ६०, ५८, ६१ वर्ष गरिनुलाई पूर्वाग्रहबाहेक अरु पाइँदैन ।

सुरक्षा फौजका विशेषगरि प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा बढुवा नपाएर विद्यमान यथास्थिति र साबिक दर्जामा कम्तिमा १० वर्ष गुजारेर पनि संगठनले पदोन्नति गर्न नसकेका राष्ट्र सेवकको मनोबल खस्कन नदिन तपसिलका नीति तर्जुमा तर्फ ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ  ।

क) शारीरिक तथा मानसिक रूपमा सेवा निवृत्त हुन १५ वर्ष सेवा पूरा भएको राजपत्र अनंकीत दर्जाका इच्छुक कर्मचारीलाई एक तह बढुवामा उपदान दिएर तथा बीस वर्ष पुरा गरेकालाई एक तह बढुवामा निवृत्तिभरण पाउने गरी र २५ वर्ष पूरा भएका राजपत्र अंकित अधिकृत दर्जालाई तीस बर्से सेवाको निवृत्तिभरण पाउने गरी स्वेच्छाले घर जाने बाटो खोलिदिने ।

ख) सेवा विशिष्टीकरण तथा समूह विस्तार गरी बढुवाको मार्ग फराकिलो बनाउने ।

ग) संगठन प्रमुखले अन्यथा नभएसम्म अनिवार्य कार्यकाल अवधि (३ वर्ष) पुरा गर्नैपर्ने बनाउने । निजलाई संगठनको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनका लागि दूरगामी सोच र योजना बनाउने पर्याप्त अवसर दिने ।

घ) आगामी दश वर्षमा संगठनको जनशक्ति कति संख्यामा पुर्‍याउने, मौजुदा जनशक्ति वार्षिक कति अवकाश जाने र पूर्ति गरिँदा कति संख्यामा गरिने विश्लेषण गरी (करिअर प्लानिङ) बढुवा दर कुन दर्जालाई कति गर्ने गणितीय संख्या आकलनको (मेट्रिक्स डेटा एनालिसिस) आधारमा गर्ने । त्यसो नभएकै कारण एकै पटक धेरै संख्यामा बढुवा गर्ने र लगत्तै उक्त दर्जा आवश्यक नभएको भनी फाजिल गर्ने तथा दरवन्दी संख्या कटौती गरी पुनः थप गर्ने हचुवा प्रवृत्ति विगतदेखि वर्तमानको अतिरिक्त महानिरीक्षकको थपघट गर्ने सन्दर्भ हाँस्यास्पद उदाहरण प्रस्तुत भएका छन् । 

दुवै संगठनमा सकल दर्जाको बढुवामा अस्वाभाविक असीमित ढिलाइ, पीडितहरूको भविष्य अन्यौल र अनिश्चितता यथाशीघ्र हल नगरे कार्य सम्पादन, गुणस्तर तथा अनुशासनमा दुर्घटना निम्त्याउने उच्च जोखिम जीवन्त रहन्छ ।

नेपालको इतिहासमा धेरै मन्त्री आए/गए भए । तर, प्रेम आले, लालबाबु पण्डित, र गोकर्ण विष्ट तथा कुलमान घिसिङजस्ता सुधारवादी हस्तीको आविर्भाव हुन गृह मन्त्रलायले कतिञ्जेल पर्खन पर्ने हो ? ठोस उत्तर छैन ।