आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कर्णाली सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ कात्तिक २५ मा संसद सचिवालयमा दर्ता गर्‍याे ।

मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार गरेसँगै उक्त विधेयकको मस्यौदामाथि टिप्पणी सुरु भइसकेको थियो ।
 
सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको हित विपरीत तयार गरिएको मस्यौदामा नेपाल पत्रकार महासंघले समेत छलफल अगाडि बढाएको थियो ।  

विधेयकको मस्यौदा सञ्चार हितविपरीत हुँदाहुँदै पनि संसद सचिवालयमा दर्ता गरियो । उक्त विधेयक माथिको सामान्य छलफल आज संसद बैठकमा भएको छ । उक्त छलफलमा सांसदहरूले समेत सरकारले पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न नहुने भनाइ राखेका छन् ।
 
छलफलमा भाग लिँदै सांसद गुलाबजङ्ग शाहले विधेयकले प्रतिष्ठान नभई सरकारी निकायको परिकल्पना गरेको बताए । विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधानले अन्यौलता थपेको उनले सुनाए ।

उनले आमसञ्चार प्रतिष्ठानलाई सरकारले नियन्त्रणमा राख्ने गरी प्रावधानको व्यवस्था गरिएकोले यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने तर्क गरे ।
 
मन्त्रीको अध्यक्षतामा दुईजना सचिवको परिकल्पना प्रतिष्ठानले गर्दा यो प्रतिष्ठान नभई सरकारी निकाय जस्तो हुने उनले सुनाए । 

‘सरोकारवाला निकायसँग विधेयकका सन्दर्भमा छलफल गरिनुपर्छ’, उनले भने, ‘जसका लागि प्रतिष्ठानको स्थापना गर्न लागिएको हो उसैको नेतृत्व हुनुपर्छ ।’

प्रतिष्ठान प्राज्ञिक थलोको रूपमा विकास हुनुपर्ने भन्दै विज्ञापन वितरणको जिम्मा प्रतिष्ठानलाई दिँदा राम्रो नहुने उन‍काे भनाइ छ ।

त्यस्तै विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद मिनासिंह रखालले हिजो सूचनाको लागि कटवाले बोलाउनुपर्ने अवस्थाबाट आज व्यावसायिक पत्रकारिता फस्टाउनु सकारात्मक पक्ष भएको बताइन् । 

अनधिकारिक रूपमा सञ्चालन भएका सञ्चारमाध्यमहरूलाई नियन्त्रण र आधिकारिक रूपमा सञ्चालन भएका सञ्चारमाध्यमहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनले तर्क गरिन्। 

सांसद दल रावलले पछिल्लो समय पीत पत्रकारिता मौलाएको अवस्थामा प्रतिष्ठानले नियमनका लागि काम गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताए ।