नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्धको महाअभियोग न्याय क्षेत्रमा रहेको गतिरोध अन्त्यको लागि भएको बताएका छन् ।
बनेपामा नेपाली कांग्रेस काभ्रेले गरेको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रस्ताव ढिलो आएको भए पनि सही निर्णय भएको बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा महिनौंदेखि प्रधानन्यायधीशसँग न्यायधीशले बेञ्च सेयर नगरेको अवस्था रहेको र बार र बेञ्चमा भएका कोही पनि राणासँग बहस गर्न तयार नभएको अवस्था आएको उनले बताए ।
थापाले भने, ‘उहाँमाथि संगीन आरोप लागेकोले सहज बहिर्गनको लागि अनुरोध गरेका थियौं, न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगबाट कर्मचारी प्रशासनमार्फत अतिरिक्त सक्रियता देखाएकाले महाअभियोग दर्ता गरिएको हो ।’ महाअभियोग पास हुने–नहुनेबारे संसद्ले नै निर्णय गर्ने उनले बताए ।
उनले एमसिसी छिटो भन्दा छिटो संसद्मा प्रवेश गराएर अनुमोदन गर्नुपर्ने बताए । देशमा ठूलो पूर्वाधार बन्नको लागि वैदेशिक सहायता आवश्यक भएको भन्दै उनले ०६८ सालयताका सबै सरकारले एमसिसी स्विकारेर प्रक्रिया अघि बढाएको थापाले दाबी गरे ।
थापाले भने, ‘सरकारमा बस्दा एउटा कुरा, नहुँदा अर्को कुरा गर्नुहुँदैन, ०६८ सालयताका सबै सरकारले प्रक्रियाअघि बढाएकाले, एमसिसी पास नगर्ने हो भने त्यसयताका नेतृत्वले बेला हामी सुरमा थिएनौँ भनेर भन्नुपर्छ ।’
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
