सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न माग गर्दै परेको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले रिट दर्ताको आदेश दिएको हो ।

महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जीवकुमार साहले दायर गरेको रिटलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरेको थियो । सरकारले आउँदो ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल घट्ने भन्दै नगरप्रमुख साहले सर्वोच्चमा दिएको निवेदन दिएका थिए ।

मेयर साहले निवेदनमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ४ को उपदफा ४ र दफा ५५ अनुसार नगर प्रमुखको पदावधि पाँच वर्ष तोकेको तर सरकारले वैशाखमै चुनाव गर्दा आफ्नो कार्यकाल पूरा नहुने भन्दै पाँच वर्षे कार्यकाल निर्वाध उपभोग गर्न पाउँ भन्दै परमादेशको माग गरेका थिए । 

तर, सर्वोच्चले भने स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ४ को उपदफा ४ मा अलग–अलग मितिमा सम्पन्न भएको निर्वाचन उपदफा १ बमोजिम तोकिएको मितिमा सम्पन्न भएको मानिने उल्लेख भएको स्मरण गराउँदै निवेदन दरपीठ गरिदिएको थियो । बुधबार बसेको खतिवडाको इजलासले संविधान र कानुनको व्याख्यामा उठाइएको प्रश्नको दरपीठ अनुचित हुने भन्दै रिट दर्ताको आदेश दिएको हो ।