\


[अन्तर्वार्ता] ५० वर्ष बहस गरे पनि एमसिसीमा हाम्रो सहमति हुने छैन : झलनाथ खनाल
फरकधार / ६ फागुन, २०७८
यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

५० करोड डलरको अमेरिकी विकास सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)का कारण अहिले पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन संकटमा परेको छ । एमसिसीलाई संसदमा पेस र अनुमोदन गर्ने विषयमा सत्तारुढ दलमध्ये नेपाली कांग्रेस एकातिर र अन्य चार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा अर्कोतिर छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस एमसिसी हालकै अवस्थामा अनुमोदन गर्ने पक्षमा छ भने अन्य दल संशोधन नगरी पान गर्न नहुने अडानमा छन् । एमसिसीमा सहमति खोज्न सत्तारुढ दलहरूको बैठक दिनहुँ बस्दै आएको छ । शुक्रबार बिहान पनि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्ताधारी दलका शीर्ष नेताको बैठक बसेको थियो । तर, सहमति जुट्न सकेन । ८ फागुनमा पुनः बैठक बसेर सहमति खोज्ने जनाइएको छ । शुक्रबारको सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल पनि सहभागी थिए । प्रस्तुत छ खनालसँग गरिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः  

एमसिसीलाई लिएर पछिल्ला दिन सत्तारुढ दलहरूबीच दिनहुँ बैठक हुँदै आएको छ, तर सहमति चाहिँ किन जुट्न सकिरहेको छैन ? 

हामीले एमसिसीलाई करार सम्झौता हो भनेका छौं । यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता होइन । यस्ता विषय संसदमा लाने, गलत नजिर बसाउने र अरू दाता मुलुकलाई पनि यही खालको माग गर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने हो भने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई जटिल अवस्थामा पु¥याउने काम हुन्छ भनेका छौं । त्यसैले हामीले यस्तो काम नगरौं भनेका हौं तर प्रधानमन्त्री मान्नु भएको छैन । सहमति यहीँनेर अड्केको छ । 

सम्झौतामा एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने भनिएको छ । संसदमा पेस गरेर संसदबाटै समाधान खोजे हुँदैन ? 



एमसिसी संसदमा पेस गर्ने हो भने संविधानको धारा २७९ बमोजिम संघीय ऐन बन्नुपर्ने हुन्छ । संविधानले किटानी साथ संघीय ऐन बनाएर मात्रै यो काम गर भनेर भनिसकेको छ । अनि संघीय ऐन पनि नभएको बेलामा कहाँ टेकेर यो टेबल हुन्छ ? 

अहिलेको अवस्थामा संसदमा पेस गर्न मिल्दैन भन्न खोज्नु भएको हो ? 



हिजो केपी ओलीलाई कुनै ऐन पनि चाहिँदैनथ्यो, संविधान पनि चाहिँदैनथ्यो । ओली ऐन र संविधानभन्दा माथि बसेका थिए । त्यसले गर्दा उनीहरूका विरुद्ध हामीले लडाइँ लड्नुपर्‍यो । अब त्यही बाटोबाट प्रधानमन्त्रीले हिँड्नु हुँदैन । गठबन्धनले हिँड्न मिल्दैन । त्यसकारण हामीले संघीय ऐन बन्नु पर्‍यो र त्यस्तो परिस्थितिमा मात्र एमसिसी संसदमा पेस गर्नुपर्छ भनेका छौं । 

समस्याको समाधान संसदबाटै खोज्नुपर्नेमा तपाईँहरू किन बाहिर-बाहिर बैठक गर्दै हिँड्नुहुन्छ त ?  

अहिले संसद् चालू नै छैन । प्रतिपक्षले रोकेको रोक्यै छ । अनि यस्तो अवस्थामा कहाँ लगेर पेस गर्ने ? आफ्नै घरको टेबलमा गर्ने हो भने त ठिकै छ, जतिपटक टेबुल गरे पनि हुन्छ । तर, संसदमा टेबुल गर्न त टेबल खाली हुन पर्‍यो । संसद् त प्रतिपक्षले अवरोध गर्दै आएको छ, अनि कहाँ पेस गर्ने ? 

यति गम्भीर विषयमा सत्तारुढ दलहरूले किन यति कच्चा खेल खेलिरहेका होलान् ? 

हो, यो गम्भीर विषय हो । नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिएको विषय हो । नेपाल असंलग्न रहने कि नरहने ? नेपाल पञ्चशीलका सिद्धान्तमा अडिग रहने कि नरहने ? नेपालको परराष्ट्र नीति के हुने ? हामी अमेरिकी सुरक्षा छाता ओढ्ने कि हामी स्वतन्त्र रहने ? भन्ने प्रश्न छ । अनि यत्रो गम्भीर प्रश्नलाई सामान्य बहुमतले अनुमोदन गरेर हुन्छ । 

के गर्नुपर्छ त ? 

यो अत्यन्तै गम्भीर विषय भएको हुनाले संसदमा लाने नै हो भने पनि दुई तिहाइ बहुमतले मात्रै अनुमोदन गर्नेगरी लैजानुपर्छ । 

यो विषयमा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा के भन्नुुहुन्छ त ? 

उहाँ त म टेबल गर्छु, जसरी पनि टेबल गर्छु भन्नुहुन्छ । अब के गर्ने भन्ने उहाँ आफैंले निर्णय गर्नुहुन्छ ।  

प्रधानमन्त्री गठबन्धन भत्काएर भए पनि एमसिसी टेबुल गर्छु भन्ने अवस्थामा पुग्नु भएको हो ? 

गठबन्धन भत्काउँछु भन्नेमा चाहिँ कोही पनि छैनन् । गठबन्धन बचाउन पर्छ भन्नेमै छन् । तर, अब कुनै पनि कुरामा हठ गर्दै गएपछि त त्यो ठाउँमा पुग्ने सम्भावना हुन्छ । 

सरकारले संसदमा एमसिसी टेबुल गरे गठबन्धनका अन्य दललाई अप्ठेरो पर्दैन ? नैतिकताको प्रश्न उठ्दैन ?  

हामीलाई गठबन्धन रोज्ने कि मुलुक रोज्ने भन्ने प्रश्न आयो भने हामी मुलुक रोज्छौं ।  

त्यसो हो भने सरकारले संसदमा एमसिसी टेबुल गरे गठबन्धनका अन्य दलहरू सरकारबाट बाहिरिने हो ? 

त्यो कुरा टेबुल भएपछि संसदले कस्तो रूप लिन्छ त्यसमा भर पर्छ । मानौं टेबुल भयो, त्यसमा त मतदान हुनुपर्‍यो । छलफल हुनु पर्‍यो । मान्छेले बोल्न पाउन पर्‍यो । यत्तिकै टेबुल गर्‍यो, त्यतिकै पास भयो भन्ने त हुँदैन, गर्न सकिँदैन । 

एमसिसी संसदमा पेस भएर अघि बढ्यो भने तपाईहरू के गर्नुहुन्छ ? 

यदि एमसिसी पेस भएर अघि बढ्यो भने देशभरि आगो बल्छ । आगो मात्र बल्दैन क–कसका टाउको फुट्छन्, क–कसका हातखुट्टा भाँचिन्छन् ? अहिले केही भन्न सकिँदैन । यो राष्ट्रियताको सवाल हो, मान्छेले ज्यान छोड्छ । 

एमसिसी संसदमा पेस भए गठबन्धनका बाँकी चार दल सडमा उत्रने हो ? 

सडकमै उत्रने निर्णय त हामी गर्दैनौं । आमजनता सडकमा आउँछन् । सडकमा आएका जनतालाई हामीले अभिवादन गर्नैपर्ने हुन्छ । 

एमसिसी अमेरिकी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत हो भन्ने तपाईहरूको बुझाई हो ?

किन होइन त ? यो त उनीहरूले नै एकपछि अर्कोले बोलेका छन् । अमेरिकी रिपोर्टले नै भन्छ– यो हिन्द प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गतको हो भनेर । 

एमसिसी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत हो भन्ने आधार के हो ? 

उनीहरू (अमेरिका)ले एमसीसी एक्ट २००३ मा बनाए । त्यो अमेरिकाको विश्व रणनीतिको एउटा अभिन्न अंग हो । त्यही एमसीसीअन्तर्गत अहिले यहाँ बनाएका छन् । उनीहरू आफैले एमसीसी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको एउटा अंग हो भनेर बोलेका छन् । उनीहरूको वार्षिक प्रतिवेदनले पनि त्यही भन्छ । हामीले बोलेको होइन, उनीहरूले हो भनेपछि यस्तो रहेछ भनेर हामीले थाहा पाएको हो ।  

त्यसो हो भने एमसिसी संसदमा पेस र अनुमोदन गर्ने विषयमा सत्तारुढ दलहरूबीच सहमति टाढिएको हो ? 

एमसिसीमा त कांग्रेससँग सहमति हुँदै हुँदैन । कहिल्यै पनि हुँदैन । ५० वर्ष बहस गर्नुभयो भने पनि एमसिसीमा हाम्रो सहमति हुनेवाला छैन । 

तपाईहरूको लाइन एमसिसी अनुमोदन गर्न हुँदैन भन्ने हो ?

हो, हाम्रो लाइन एमसिसी कुनै पनि हालतमा पास गर्न हुँदैन भन्ने हो । 

  • प्रकाशित मिति : फागुन ६, २०७८ शुक्रबार १३:३७:२५

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया