प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग एमाले सांसद भीम रावलले आइतबार महाकाली सन्धिको संकल्प प्रस्ताव कहाँ छ भन्दै प्रश्न गरे । संयोग कस्तो भयो भने, साढे दुई दशकअघि प्रतिनिधिसभाबाट भारतसँग भएको महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धि पारित गर्दा उनै देउवा प्रधानमन्त्री थिए । रावलको आक्रोश त्यतिबेलाको महाकाली सन्धितर्फ मात्र थिएन ।

अमेरिकी सहयोग अनुदान मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी) अनुमोदन हुन लागेकोमा थियो । सत्ता गठबन्धनले व्याख्यात्मक घोषणा गर्दै एमसिसी अनुमोदन गर्न लागेको भन्दै रावलले त्यसलाई ‘भ्रमात्मक व्याख्या’को रूपमा अथ्र्याए ।

‘नेपाली जनतालाई अल्मल्याएर महाकाली सन्धिमा जसरी त्यो संकल्प प्रस्ताव भनिएको थियो । कहाँ छ त्यो संकल्प प्रस्ताव ? म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई देशभक्त नेपालीको तर्फबाट सोध्न चाहन्छु, आज २५ वर्ष भयो महाकाली सन्धि भएको, हाम्रो लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा भारतीय अतिक्रमण छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी तपाईंको त्यो संकल्प प्रस्ताव कहाँ छ ? जवाफ दिनुहोस्,’ रावलको प्रश्न थियो । 

साथै, महाकाली सन्धिमा संकल्प प्रस्ताव राखेर पारित गराएजस्तै एमसिसीमा व्याख्यात्मक घोषणाको विकल्प अघि सारेको रावलको भनाइ थियो । उनले अघि भनेका छन्, ‘तपाईं (देउवा) आज फेरि अर्को भ्रमात्मक घोषणा गरेर नेपाली देशभक्त जनतामाथि सडकमा हजारौं सुरक्षाकर्मी ओरालेर तपाईं दमन गरेर आज राति यसलाई अनुमोदन गराउँदै हुनुहुन्छ ।’

महाकाली सन्धि टाइमलाइन 

महाकाली मस्यौदा सन्धिको खाका भारतले नेकपा एमालेको तत्कालिन सरकारका पालामा पठाएको थियो । ०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि एमाले सत्तामा आएको थियो । तर, एमालेको सरकार नौ महिनामै विघटन भयो । त्यसपछि उक्त मस्यौदाअनुसार काम हुन सकेन । त्यसपछि ०५२ सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस, राप्रपा र नेपाल सद्भावना पार्टीको गठबन्धन सरकार बन्यो । 

एमाले सरकारकै पालामा कोरिएको मस्यौदा प्याकेजअनुसार ‘शारदा बाँध, टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर परियोजनासमेत महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धि’को प्रस्ताव अघि सारेको थियो । सोही प्रस्तावअनुसार १५ माघ ०५२ गते महाकाली सन्धिमा दुई देशबीच परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा हस्ताक्षर भयो । सन्धिमा प्रकाशचन्द्र लोहनी र भारतीय विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

२९ माघ ०५२ मा महाकाली सन्धि प्रधानमन्त्रीस्तरमा पनि हस्ताक्षर भयो । उक्त सन्धिमा प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय तत्कालिन प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावले हस्ताक्षर गरे । ‘शारदा बाँध, टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर परियोजनासमेत महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धि’ भनेर यसको नाम दिइएको थियो । 

नेपालको संसदमा यो सन्धी अनुमोदनका लागि भने ४ साउन ०५३ मा दर्ता भयो । ४ असोज ०५३ मा संसद्को संयुक्त बैठकबाट महाकाली सन्धि दुईतिहाइ बहुमतले पारित भएको थियो । 

२७ भदौ ०५३ मा संसदबाट निर्णयार्थ पेस हुनुपर्नेमा यो सन्धि तीनपटकसम्म रोकिएको थियो । ०४७ को संविधानको धारा १२६ (२) मा नेपालको सिमाना र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको बाँडफाँटसम्बन्धी सन्धि–सम्झौता संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने व्यवस्था भएका कारण महाकाली सन्धि अनुमोदन प्रक्रियामा अघि बढेको थियो । 

के–के भएको थियो ?

१५ माघ ०५२ गते महाकाली सन्धिमा नेपाल र भारतबीच परराष्ट्रमन्त्रीस्तरिय हस्ताक्षर हुनेबित्तिकै विरोधका आवाज सुनिन थालेका थिए । नेपालको हितमा यो सन्धि नभएको भन्दै तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाका तर्फबाट डा. बाबुराम भट्टराई र पम्फा भुसालले २२ माघ ०५२ मा ४० बुँदे ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्रीसामु बुझाएका थिए । 

सोही माघको अन्तिम साता प्रधानमन्त्री देउवा प्रधानमन्त्रीस्तरीय हस्ताक्षरका लागि भारत जाने कार्यक्रम थियो । उनी २९ माघमा भारतमा प्रधानमन्त्रीस्तरीय हस्ताक्षरमा संलग्न हुन पुगेका थिए । उनी स्वदेश नफर्कँदै तत्कालिन माओवादीले सशस्त्र जनयुद्ध घोषणा गरिसकेको थियो । 

महाकाली सन्धिको मूल कारक भने टनकपुर सम्झौतालाई लिइन्छ । ०४८ मंसिरमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सम्झौता गरी बाँधको पूर्वी एफलक्स बण्ड निर्माणका लागि ५७७ मिटर नेपाली भूमि भारतलाई उपलब्ध गराएका थिए । तर, स्वदेश फर्केपछि प्रम कोइरालाले टनकपुरमा सम्झौता नभइ समझदारी मात्रै गरेको जवाफ दिएका थिए । त्यसपछि टनकपुर सम्झौताविरुद्ध आन्दोलन चर्केको थियो ।

पछि सर्वोच्च अदालतले दुई तिहाई बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने फैसला गरेपछि समस्या सिर्जना भएको थियो । संसद्को साधारण बहुमतबाट पारित गराउने खेल भएपनि अन्ततः त्यो सम्भव भएको थिएन । पछि मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भइसकेको कारणले टनकपुर सम्झौता ओझेलमा परेको थियो । पछि महाकाली सन्धिमा नै टकनपुर सम्झौतालाई मिसाएर वैद्यता दिएको जानकारहरूले उल्लेख गरेका छन् । 

पारित गराउने त्यो संकल्प प्रस्ताव

महाकाली सन्धि हुँदै त्यतिबेला ४ बुँदे संकल्प प्रस्ताव पारित भएको थियो । संकल्प प्रस्तावबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले ७ मंसिर २०५३ मा भारतसँग पत्राचार गरेको थियो । 
भारतीय राजदूत केभी राजनले भारत सरकार महाकाली सन्धिसम्बन्धमा नेपालको संसदद्वारा पारित संकल्पबारे जानकार रहेको बताएको ३० जेठ ०५७ को कान्तिपुरमा उल्लेख छ । एकतर्फी संकल्प प्रस्ताव भएको भन्दै भारतले आफूहरुको लागि बाध्यकारी नभएको बताउँदै आएको छ । 

सन्धिको विषयमा व्यापक राजनीतिक ध्रुवीकरण भएपछि संकल्प प्रस्तावको विकल्पबारे छलफल भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको रूपमा शेरबहादुर देउवाले माधवकुमार नेपाललाई २०५३ भदौ २६ मा पत्र लेख्दै संकल्प प्रस्तावको विषयलाई उठाएका थिए । सो संकल्प प्रस्तावमा विद्युतको निर्यात र मूल्य निर्धारणको सिद्धान्त, महाकाली आयोगको गठन, पञ्चेश्वर परियोजना सम्पन्न भएपश्चात् पानीको समान बाँडफाँट र महाकाली नदीको हैसियतलगायत प्रस्तुत व्याख्या र अभिव्यक्तिको आधारमा तयार भएको ‘राष्ट्रिय संकल्प’ लाई मार्ग निर्देशक बनाउने जनाएको थियो । 

सन्धिको अनुमोदन गर्दा तत्कालीन विपक्षी दलका नेता माधवकुमार नेपालले त्यो विषय संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसलाई तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री पशुपतिशमशेर जबराले समर्थन गरेका थिए । महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्दा तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले संकल्प प्रस्तावसहित सन्धि अनुमोदन भएको घोषणा गरेका थिए ।

सोही झल्को दिने यो व्याख्यात्मक घोषणा

अमेरिका र नेपालबीच भएको एमसिसी सम्झौता पनि सोही बेलाको ‘संकल्प प्रस्ताव’ झल्को दिनेगरी ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ को प्रयोग गरियो । एमसिसी सम्झौता दर्ता भएको ४ वर्षपछि ठूलो रस्साकस्सीकाबीच आइतबार राति संसदबाट पारित भएको छ । महाकाली सन्धि पनि राति नै संसदबाट पारित भएको थियो । 

त्यतिबेला जसरी राजनीतिक दलहरू ध्रुवीकृत भएका थिए, अहिले पनि राजनीतिक दलहरूबीच उस्तै मतभिन्नता छन् । त्यतिबेला पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै थिए, अहिले पनि । त्यतिबेला भारतसँगको सम्झौता संसदबाटै बहुमतले पारित गर्नुपर्ने थियो, अहिले अमेरिकासँगको ।

अहिले देखिएको ध्रुवीकरण जस्तै त्यतिबेला पनि सदनभित्र दलहरू विभाजित थिए भने सडकमा टायर बाल्दै प्रदर्शन चर्किएको थियो । सन्धिकै कारण तत्कालीन एमाले विभाजनको अवस्थासम्म पुगेको थियो । 

अहिले पनि सत्तारुढ दलका नेताहरू नै एमसिसी यथास्थितिमा पारित गराउन नहुने भन्दै विरोधमा उत्रिएपछि देउवालाई झनै सकस परेको थियो । यसबीचमा उनले ‘छोरी कुटेर, बुहारी तर्साएको’ उखान सावित हुनेगरी प्रतिपक्षी दल एमालेसँग पनि वार्ता गरे । 

उता, एमालेसँग वार्ता गरिरहँदा यता भने व्याख्यात्मक घोषणा तयार गरेर गठबन्धन जोगाउनकै लागि देउवाले समानान्तर गतिविधि प्रस्तुत गरिरहेका थिए । कांग्रेसका नेताहरूको सहयोगमा देउवा गठबन्धन पनि नभत्कने र एमसिसी सम्झौता संसदबाट पारित पनि हुने गरी ‘व्याख्यात्मक’ घोषणाको विकल्पमाथि राजी भएका हुन । 

एकातिर अमेरिकी अधिकारीहरूले एमसिसी चाँडोभन्दा चाँडो पारित गर्न दबाब दिइरहेका थिए । आइतबार एमसिसी सम्झौतामाथि सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने सांसदहरूले समेत व्याख्यात्मक घोषणाको हैसियत के हुने भन्दै प्रश्न गरेका छन् । 

गठबन्धन जोगाउनकै लागि फेस सेभिङ गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले यसबारे विशेष सम्बोधन गर्ने बताइएको छ । एमसिसीको विरुद्धमा सडकमा उतारेका कार्यकर्ता माझ भएको भ्रम चिर्ने प्रचण्ड सचिवालयले जनाएको छ । माओवादी नेताहरूले त दुई देशबीच भएको आफ्नो व्याख्या अमेरिकाले स्विकार नगरे स्वतः सम्झौता खारेज हुने बताएका छन ।