गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले संघ सरकारले संघीयता नरुचाएको गुनासो गरेका छन् । उनले प्रदेश सरकारप्रति संघ अनुदान हुँदा संघीयता मजबुत हुन नसकेको बताए । 

प्रदेशसभाको नवौं अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै पोखरेलले भने, ‘मुलुकको राजनीतिलाई स्थिर राख्दै संघीयतालाई अझ मजबुत बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । सरकार जसको भए पनि संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन चाहेको छैन ।’

प्रदेश सरकारको असफलताबाट संघीयता सफल नहुने भन्दै उनले पहिलो कार्यकालको ४ वर्षसम्म पनि संघबाट कतिपय कानुन निर्माणमा अलमल गरेको टिप्पणी गरे । संघमा निजामती ऐन नआउँदा प्रदेशले कर्मचारी चलाउन पाएको छैन । प्रहरी ऐन लगायतका विभिन्न ऐनहरू अहिले पनि कार्यान्वयनमा छैनन् । 

‘प्रहरी ऐन त ल्यायौं, तर प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन । यो हाम्रा कारणले होइन, संघकै कारणले हो,’ उनी भन्छन्, ‘छिटोभन्दा छिटो प्रहरी समायोजन गरेर प्रहरीलाई प्रदेश मातहत पूर्णरुपमा सञ्चालन हुँदा मात्र प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष अनुभूति हुने थियो ।’

उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कुशल नेतृत्वकै कारण मुलुक असहज परिस्थितिमा जानबाट जोगिएको दाबी गरे । संघीयता मजबुत बनाउन प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल जिम्मेवार हुनु आवश्यक रहेको पोखरेलले बताए । 

‘राजनीतिक घटनाक्रमले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आयो । हामीले अझै जिम्मेवार र सजग भएर प्रदेश सरकारलाई अगाडि बढाउने काम गर्दै आएका छौं,’ उनले भने । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारलाई सधैँ सकारात्मक सहयोग गरेको पोखरेलको भनाइ छ ।

जेठ २९ गते पोखरेलको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । योबीचमा पनि प्रदेश सरकारले केही विशेष काम गरेको दाबी पोखरेलेको छ । ‘हामी पर्यटनमा केन्द्रित छौं । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यस क्षेत्रको प्रचारप्रसारका लागि विश्व पर्यटन दिवसमा विभिन्न राष्ट्रका राजदूत तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाका प्रमुख र प्रतिनिधिलाई भ्रमण गरायौं,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारबीच अनुभव आदानप्रदान र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि अन्तरप्रदेश भ्रमण सुरु भएको छ ।’ यस्तै, पोखराबाट विभिन्न सहरसँग हवाई सम्बन्ध सुरु भएको उनले बताए ।

गण्डकीको पर्यटन पुनरुत्थान र पूर्वाधारका लागि युएनडिपीसँग प्रदेशले सहकार्य गर्न प्रस्ताव तयार गरेको छ । यस्तै, प्रदेशभित्रका नागरिकलाई निःशुल्क रगत तथा रगतजन्य सेवा उपलब्ध गराउन थालिएको, जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइते, सहिद बेपत्ता र अपांगता भएका परिवारका सदस्यलाई प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालबाट निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिए ।

कोभिड– १९ का कारण ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई प्रति परिवार ५० हजार रुपैयाँ र अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई मासिक ५ हजार रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराइएको, प्रदेशलाई सडक आश्रित सहयोगापेक्षी  मानवमुक्त घोषणा गरिएको, महिलाको पाठेघरको मुख र स्तन क्यान्सरको उपचारमा सहुलियत दिन थालिएको लगायत कामका फेहरिस्त सुनाएका छन् । 

१२ वर्षभन्दा माथि उमेरका सबै नागरिकले कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकेको उनले बताए । प्रदेश लाइफलाइन कोरला–त्रिवेणी सडकको अवरोध हटाइएको र निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको पोखरेलेको भनाइ छ । पोखराको सिलिंगेमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बनाउनका लागि लगानी बोर्ड नेपालले प्रक्रिया सुरु गरेको सरकारले जनाएको छ ।