बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावितले विगत लामो समयदेखि माग गर्दै आएका एउटा महत्वपूर्ण विषयमा सरकारले अत्यावश्यक निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको सो आयोजनाको हालसम्म कुन ढाँचामा निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा निर्णय नभए पनि स्थानीयवासीको घर गोठ, बोटबिरुवालगायतको मुआब्जा निर्धारण भएको छ । 

स्थानीयवासीको मागलाई धादिङ र गोरखाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सम्बोधन गरेका छन् । पछिल्लो निर्णयले आयोजना कार्यान्वयनमा एउटा अर्को महत्वपूर्ण खुड्किलो पार गरेको छ । 

दुवै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नियमित रुपमा मुआब्जा वितरणको काम समेत अगाडि बढाइरहेका छन् । सरकारले आयोजनाका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्ने तयारी गरिरहेको छ । चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई जिम्मा लगाइएको सो आयोजनामा प्रभावकारी काम नभएपछि सरकारले स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । 

कम्पनी मोडलमा आयोजना निर्माण गर्ने तयारीका साथ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार निकट भविष्यमा नै त्यसबारे आवश्यक निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा कम्पनी मोडलमा आयोजना निर्माण गर्ने सरकारको तयारी रहेको बुझिएको छ ।

सरकारले हालसम्म वितरण गरेको मुआब्जालाई ‘भायबिलिटी ग्याप फण्ड’मा रुपान्तरण गरेर आयोजनालाई लगानीयोग्य बनाउने तयारी गरिएको छ । आयोजनाका बारेमा पछिल्लो विवरण तयार पार्न ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो । 

आयोजनाको लागत तथा अन्य प्राविधिक विषयमा अध्ययन गरेर कम्पनीले आवश्यक विवरण ऊर्जा मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ । 

मन्त्रालयले समग्र पक्षको अध्ययन गरेर केही दिनभित्रै उपयुक्त निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ । सन् २०१४ मा फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले आयोजनाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारेको थियो । 

डिपीआर तयार भएपछि निर्माण सुरु भएको भए आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसक्ने अवस्थामा पुगेको हुने थियो । सरकार बदलिएपछि हुने फरक निर्णयका कारण आयोजनामा हालसम्म खास प्रगति हुन नसक्दा स्थानीयबासीमा निराशा उत्पन्न भएको छ । सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गाको संरक्षण समेत हुन सकेको छैन । 

घर गोठ, रुख बिरुवालगायतका संरचनासमेतको मुआब्जा निर्धारण भएपछि आयोजनाले गति लिने विश्वास स्थानीयवासीमा छ । आयोजना शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजान आयोजना प्रभावितले सरकारका हरेक निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । 

दुवै जिल्लाका जनप्रतिनिधि एवम् नागरिक समाजका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्रीलाई ध्यानकर्षण गराउन छाडेका छैनन् । तर, सरकारले निर्णय नगर्दा उनीहरुमा पनि आयोजना बन्ने हो कि होइन भन्ने निराशा उत्पन्न भएको छ । 

आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका साविक २७ गाविसका ५० हजार मानिस प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने अध्ययनबाट देखिएको छ ।

सोमबार बसेको दुवै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले घर गोठलगायत अन्य संरचना, फलफूल र अन्य बोटबिरुवाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो ।

गोरखाको साविक घ्यालचोक, भुम्लिचोक, दर्बुङ, फुजेल, बु‌काेट, नामजुङ, धावा, तान्द्राङ, अश्राङ, आरुचनौटे, आरुअर्बाङ, आरुपोखरी र थुमीको घरगोठलगायतका भौतिक संरचनालगायतको मुआब्जा निर्धारण भएको हो । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार आवश्यक कागजातका साथ आवेदन दिन सार्वजनिक सूचनामार्फत आग्रह गरेको छ । 

धादिङतर्फका साविक सलाङ, खरी, मैदी, चैनपुर, ज्याम्रुङ, सल्यानटार, सल्यानकोट, आगिन्चोक, मुलपानी, बुढाथुम, बसेरी, मार्पाक र त्रिपुरेश्वरका प्रभावितले मुआब्जा पाउने भएका छन् ।