Thu, 27 Jun, 2019


अख्तियारको रिपोर्ट भन्छ– सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार शिक्षामा
फरकधार / पुस ९, २०७५

काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायमा सबैभन्दा बढी अनियमितता हुने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । 



आयोगले आज सार्वजनिक गरेको २८औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा आव २०७४/०७५ मा शिक्षा क्षेत्रमा १८ दशमलव ३२ प्रतिशत उजुरी परेको उल्लेख छ । 

त्यस्तै, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १८ दशमवल ०२, भूमिसम्बन्धी ६ दशमलव ४८, वनसम्बन्धी ४ दशमलव ४८, स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ४ दशमलव ३७, गृह प्रशासनसम्बन्धी ४ दशमवल १३, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाततर्फ २ दशमवल ८२, अर्थ मन्त्रालयतर्फ २ दशमवल ५९ र अन्य निकाय÷क्षेत्रसँग सम्बन्धित ३८ दशमवल ८ प्रतिशत उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ । 

आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामेश्वर दंगाका अनुसार आव २०७४/०७५ मा परेका कुल १९ हजार ४८८ उजुरीमध्ये १२ हजार ४०० उजुरी फर्स्योट भएका छन् । ६ हजार ४५८ उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट तामेलीमा राखिएका छन् भने २६२ उजुरी सुझाबसहित तमेलीमा पठाइएका छन् । ५४६ उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको छ भने ५ हजार १३४ उजुरीविरुद्ध कानुनी कारबाही भइसकेको छ । 

चालु आवमा आयोगले १९४ मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । तीमध्ये, घुसका ९७, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका ६४, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानीका १३, गैरकानुनी लाभहानिका ८, राजस्व हिनामिनाका ५, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका ४ र अन्य ३ वटा मुद्दा छन् । ती मुद्दामा ४२६ जनालाई प्रतिवादी बनाई ४० करोड ५५ लाख ५९ हजार २६२ रुपैयाँ १६ पैसा बिगो मागदाबी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । 

आयोगले विगतमा विशेष अदालतमा दायर गरेका मुद्दामध्ये गत आवमा १७४ वटा मुद्दाको फैसला भएको छ । फैसला प्राप्त भएको मुद्दामा आयोगलाई ६७ दशमलव ८२ प्रतिशत सफलता प्राप्त भएको प्रवक्ता दंगालले बताए । विशेष अदालतबाट विपक्षमा भएको फैसला उपर आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको उनले बताए । 

यस अवधिमा १६ करोड १३ लाख १३ हजार १७९ रुपैयाँ सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गर्न आयोग सफल भएको छ । आयोगबाट विगतमा भएका निर्णयको कार्यान्वयनबाट यस आवमा तराईको ४१० बिघा १३ कठ्ठा १२ धुर तथा पहाडको ५३ रोपनी ६ आना जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम भएको छ । 

घुस लिने–दिने, राजस्व चुहावट गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, हानिनोक्सानी वा दुरुपयोग गर्ने, सरकारी र सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने, गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्याउने, झुठ्ठा विवरण (शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र, नागरिकता, सिफारिसपत्र) पेस गर्ने, ऐनकानुनको परिपालना नगर्ने, गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेजस्ता भ्रष्टाचारका प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भएको प्रतिवेनमा उल्लेख छ । 


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामाग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्