काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । शुक्रबार संसद्मा बोल्दै थापाले कर्मचारीको समस्या समाधानको लागि सरकारसँग मिलेर काम गर्न कांग्रेस तयार भएको बताए । 
 
‘हामी २०४९ सालको प्रसंग सम्झन्छौँ, तर त्यो हामी दोहोर्याउँदैनौँ, हामी जिम्मेवार छौँ । सरकारलाई अध्यादेश फिर्ता लिन अनुरोध छ, तत्काल तीनै तहको ऐन बनाउनुहोस्,’ उनले भने, ‘संसद्मा रातारात काम गरौँ । हामी काम गर्न तयार छौँ ।’ 

संसद्मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षले लोकतान्त्रिक प्रणाली छिटोछिटो विकास हुने प्रणाली होइन भनेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई ‘नाच्न नजान्ने आँगन टेढो’भन्दै व्यंग्य गरे । उनले भने, ‘हुन त सरकारको ढंग नपुगिसकेपछि यस्तो कुतर्क गर्न बाध्य हुन्छ ।’ थापाले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशलाई बेढंगी कामको शृंखलाको पछिल्लो कडी भएको आरोप लगाए । 

अहिले कर्मचारीको आन्दोलनलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ भनेर प्रश्न गरे । ‘पहिलाको जस्तै यी थाङ्नेहरू हुन् भनेर घोक्र्याएर पठाउँछ ? त्यसो हो भने त्योभन्दा पहिला सरकारले ऐनामा आफ्नो अनुहार एकपटक हेरोस्,’ उनले भने । 

देउवा सरकारले बनाएको कर्मचारी समायोजन ऐनलाई कार्यान्वयन नगर्ने भइसकेपछि यत्रो महिनासम्म संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेशको ऐन, स्थानीय ऐन, लोकसेवा ऐन र प्रादेशिक लोकसेवा आयोग किन नबनाएको भन्दै जवाफ माग गरे । थापाले प्रधानमन्त्रीलाई सुल्टो बाटो हिँड्न आग्रह गरे । 

उनले भने, ‘हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई कतिपटक भन्यौँ, नबोल्नुहोस् काम गर्नुहोस् । तर, दुःखका साथ भन्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीज्यूको जम्मा दुईवटा रुचि छ, कि बोल, कि पोल ।’

उनले मन्त्रीले ढंग र सुझबुझ नपुगेपछि सेवानिवृत्त हुन लागेका सचिव र केही वरिष्ठ कर्मचारीको स्वार्थमा संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने अवस्था आएको बताए । सरकारले लोकसेवा आयोगको परामर्शलाई लत्याइएको थापाको आरोप छ । 

कर्मचारीको भन्दा पनि जनताको सेवाको विषय भएको भन्दै सरकार विभेदकारी र स्वेच्छाचारी भएको आरोप लगाए । ‘एउटै खालको कर्मचारी एकैपटक सेवा प्रवेश गर्दै गर्दा एउटा मुख्य सचिवसम्म जान पाउने एउटा कर्मचारी तलै रोकिनुपर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘एउटै सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीको सन्दर्भमा सेवा बदल्ने भइसकेपछि उसको स्वीकृति हुनुपर्दैन ?’ 

कर्मचारी जहाँ खटाए पनि जानुपर्ने, तर प्रदेश र स्थानीय  आयोग नबनेकोमा आक्रोश पोख्दै थापाले भने, खोइ प्रदेशको ऐन ? खोइ स्थानीय सरकारको ऐन ?’