काठमाडौं– संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले डा. गोविन्द केसीले केही दिनअघि पत्रकार सम्मेलन गरी चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयकबारे सार्वजनिक गरेका सवाल–जवाफबाट आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

यसअघि, नेपाल सरकारले प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो अधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको विधेयकमाथि संसद्मा छलफल चलिरहेकै अवस्थामा नेपाल सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच गत साउन १० गते ९ बुँदे सहमति भएको थियो । सहमति कार्यान्वयनमा आलटाल भएको भन्दै केही दिनअघि 
डा. केसीले 

संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति सदस्य योगेश भट्टराईका अनुसार विधेयक समितिमा आएपछि समिति र भैरवबहादुर सिंहको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको थियो । त्यसक्रममा डा. केसीलाई पनि समितिमा आमन्त्रण गरिएको थियो । केसीले समितिसमक्ष आफ्नो लिखित मन्तव्य प्रस्ततु गरेका थिए । समितिका सदस्यहरुसँग छलफल गर्न भने उनले इन्कार गरेका थिए । 

भट्टराईका अनुसार कतिपय सवालबारे संसदीय समिति केसीबाटै स्पष्ट हुन चाहन्थ्यो । तर, केसीले छलफल इन्कार गरिदिँदा समितिले त्यो मौका गुमायो । त्यसैले, डा. केसीसँग सार्वजनिक माध्यमबाट संवाद गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै समिति सदस्य भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत खुला रुपमै केसीसँग संवादको प्रयास गरेका छन् ।

डा. केसी र सरकारबीचमा भएको सम्झौताको मुख्य भावना चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउने, त्यसक्षेत्रका विकृति र विसंगतिलाई नियन्त्रण गर्ने, आगामी १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल, डेन्टल, नर्सिङमा स्नातक तहको नयाँ शिक्षण संस्थालाई अनुमति नदिने, चिकित्सा शिक्षालाई सबै प्रदेश र जिल्लामा विकेन्द्रीकृत गर्ने र चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न निर्देशन, नियमन तथा अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गरी अगाडि बढ्ने रहेको भन्दै योगेशले यी विषयमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति एकमत रहेको उल्लेख गरेका छन् । 

सम्झौताका कतिपय बुँदा कार्यान्वयनका लागि नीतिगत र कानुनी प्रावधानले अप्ठेरो पार्ने भन्दै उनले स्पष्ट कानुनी व्यवस्था ल्याउनका लागि डा. केसीको सहयोगको अपेक्षा गरेका छन् । सम्झौताको भावनाले काठमाडौंबाहिर मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न उदार नीति लिएको तर सम्झौताकै कतिपय प्रावधानले त्यो भावनाको कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो पारेको उनको गुनासो छ ।  

चिकित्सा शिक्षाको सुधारसँगै जोडिएका कतिपय विषय सम्झौतामा उल्लेख नभएकामा समितिले ती विषयसमेत विधेयकमा समावेश गर्न चाहेको छ । त्यसका लागि डा. केसी सकारात्मक छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा पनि समिति स्पष्ट हुन चाहेको छ ।