काठमाडौं– संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाज खरिदमा ४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

सांसद राजन केसीको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय उपसमितिले ४ अर्ब ३१ करोड घोटाला भएको निष्कर्षसहित खरिद प्रक्रियामा संलग्न नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीलाई निलम्बन गरेर कारबाही थाल्न निर्देशन दिने प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेको छ । एयर बस कम्पनीको विमान गरिद गर्दा ६५ प्रतिशत छुट पाइने भए पनि मिलोमतोमा ५५ प्रतिशत मात्र लिएको उपसमितिको ठहर छ ।

संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार निगम सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनले नेपाल वायुसेवा निगम आर्थिक नियमावली २०६५ को दफा २३६ उपदफा १ (क) अनुसार विमान गरिद गर्नुपर्नेमा २३६ कै १ (ख) अनुसार खरिद गरेर राष्ट्रलाई घाटा पुर्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा विमान गरिद गर्दा वायु सेवा निगमले गठन गरेको अध्ययन उपसमिति, लागत मूल्य र आरएफपी सिफारिस गर्ने र स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीलाई कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउने उल्लेख छ । उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन लेखा समितिमा पेस गर्नेछ । 

उपसमितिको निर्देशनअनुसार तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारसहित विमान खरिदमा संलग्न पदाधिकारीहरु निलम्बनमा पर्नेछन् ।

२४२ टन क्षमताको विमान ल्याउने सझौता गरेर २३० टन क्षमताको मात्र ल्याएर राज्यलाई थप १ अर्ब ३ करोड ३३ लाख क्षति पुर्याएको उपसमितिको ठहर छ। प्रस्तावित टेक अफ भार क्षमताभन्दा प्रतिविमान १२ मेट्रिकटन क्षमता कम भएका विमान लिने कार्य गरी निगमलाई १ अर्ब ३ करोड ३३ लाख क्षति पुर्याएकाले कानुनी कारबाहीसहित असुलउपर गर्न निर्देशन दिने उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

उपसमितिले खरिद सम्झौतामा पछि मूल्यवृद्धि गर्न सक्ने प्रावधान राखेर निगमलाई थप ८० करोड घाटा पुर्याएको निष्कर्षसमेत निकालेको छ ।

सचिवालय स्रोतका अनुसार निगमको आर्थिक नियमावलीअनुसार खरिद बिक्री सम्झौता गरेपछि कम्पनीलाई प्रतिबद्धता शुल्क बापतको रकम उपलब्ध गराउनुपर्नेमा बैंक ग्यारेन्टी नलिई पहिले नै भुक्तानी दिएर १० करोड क्षति पुर्याएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । 

नेपाल वायु सेवा निगमले २०७३ वैसाख २ गते अध्ययन उपसमिति गठन गरेर दुई वटा वाइडबडी खरिदको प्रक्रिया थालेको थियो। निगमको प्रस्तावलाई २०७३ भदौ २९ गते तत्कालीन अर्थ एवं उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले विमान खरिदका लागि ऋण तथा जमानत ऐन, २०२५ अनुसार नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचय कोषबाट २४ अर्ब ऋणको जमानत बसेका थिए ।

एयरबस कम्पनीको पहिलो वाइडबडी विमान ए३३०–२००, अन्नपूर्ण गत असार १४ गते र ए ३३०–२००, मकालु साउन १० गते काठमाडौं ल्याएको थियो ।