काठमाडौ‌ं– डा. गोविन्द केसीले आफ्नो माग पूरा नभएको भन्दै १६औं अनशनको तयारी गरेपछि सरोकारवाला निकाय चिकित्सा शिक्षा विधेयक सर्वसम्मत गर्न प्रयासरत छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ माथि दफाबार छलफल गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गठित स‌ंघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गतको उपसमितिले सर्वसम्मत रुपमा प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रयास जारी राखेको छ । 

उपसमितिको बुधबारको बैठकमा विधेयकमाथि सदस्यबीच केही विषयमा मतान्तर देखिएपछि सहमति जुटाउन भन्दै बैठक स्थगन गरिएको छ । उपसमितिका संयोजक भैरवबहादुर सिंहले प्रतिवेदनमा सहमति गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले थप छलफलका लागि आजको बैठक स्थगन गरिएको जानकारी दिए । उनले सदस्यबीच बैठक बसेर निष्कर्षमा पुगी छिट्टै संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिलाई प्रतिवेदन पेस गर्ने जानकारी दिए । 

छलफलमा सत्तापक्षीय दलका सदस्यले विधेकका विषयमा तत्कालै एउटा निचोडमा पुगी प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कांग्रेसनिकट सदस्यले भने डा. गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौतालाई अक्षरशः पालना गर्दै प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने अडान लिएका थिए । 

बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सम्झौतामा परेका विषयलाई समाधान गर्ने ढंगले अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले काठमाडौं र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नपाउने भन्ने सहमति भइसकेको अवस्थामा नयाँ सम्बन्धन दिने विषयमा यहीबाट हल गर्न खोजियो भने समस्याको समाधान नहुने तर्क गरे । 

उनले छात्रवृत्तिको सन्दर्भमा मन्त्रालयले ऐन संशोधन प्रस्ताव संसद्मा लैजाने तयारी गरेको जानकारी दिँदै विपन्न, दलित र फरक क्षमताका साथसाथै सहिद, बेपत्ता तथा घाइते परिवारलाई जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उक्त विषय सरकारका तर्फबाट हेर्दा सम्बन्धित विश्वविद्यालयको ऐनमै प्रावधान राखे मात्रै समाधान हुने उनको सुझाब थियो । 

१० वर्षभित्र नेपालमा सञ्चालित चिकित्सासम्बन्धी शिक्षण संस्था गैरनाफामूलक संस्थाका रुपमा रहनेछन् भन्ने विषयमा सरकारका तर्फबाट भनाइ राख्दै मन्त्री पोखरेलले एउटा निर्णयमा पुग्न सरकारले सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने भएकाले समग्र अध्ययन जरुरी रहेको औँल्याए । संघीय शिक्षा नीति बनाउने समयमा यसबारे छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

उनले स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी प्रमाणपत्र तहभन्दामुनिका प्राविधिक कार्यक्रम हटाउने या स्तरोन्नति गर्ने विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । 

छलफलमा भनाइ राख्दै उपसमिति सदस्य खगराज अधिकारीले छलफल करिब निष्कर्षमा पुगेको भन्दै सर्वसम्मत रूपमा निकास निकाल्नुपर्नेमा जोड दिए । नेकपाका नेता तथा उपसमितिका सदस्य योगेश भट्टराईले विधेयक बनाउँदा विभिन्न कालखण्डमा बनेको शिक्षा समिति, कार्यदल, संविधान, डा केसीसँगको सम्झौता र संसद्मा प्रस्तुत संशोधन प्रस्तावलाई आधार मानेर छलफल गरेको जानकारी दिए । उनले चिकित्सक शिक्षाको विषयमा शंका गरिरहेको विषय चिकित्सा शिक्षा उच्च उच्चस्तरीय आयोग बनेपछि सबै हल हुने दाबी गरे । 

नयाँ सम्बन्धन दिँदा हिजोको जस्तो समस्या नआउने बताउँदै भट्टराईले विगतमा भएको सम्झौताको गरिमालाई ध्यानमा राख्दै डा. केसीले पनि संसद्को गरिमालाई ध्यान दिनुपर्ने बताए । प्रतिवेदनम समझदारी भए एउटा ‘आइस ब्रेक’ हुने उनको धारणा थियो । 

उपसमिति सदस्य गगन थापाले सरकार र डा. केसीसँग भएको सम्झौतालाई अक्षरशः पालना गर्दै प्रतिवेदन तयार गरेर विधेयकको अंग बनाउन आग्रह गरे । त्यसो भयो भने मात्रै सकारात्मक वातावरण बन्ने उनको भनाइ थियो । 

सरकारलाई प्रतिपक्ष दलको यो भन्दा ठूलो मद्दत अरु केही नहुने उनको भनाइ छ । उनले चिकित्सासम्बन्धी शिक्षण संस्था १० वर्षभित्रमा गैरनाफामूलक बनाएर लैजाने कुरामा सहमति रहेको जनाउँदै अहिले सम्झौतामा भएको विषयलाई नै राखेर अगाडि जान आग्रह गरे । 

उपसमिति सदस्य चित्रलेखा यादवले अहिले सम्झौताअनुसार जानुपर्ने र पछि आवश्यक परेमा संशोधन गर्न सकिने आफूहरुको अडान रहेको बताइन् । उपसमिति सदस्य अञ्जना विशंखेले सहमतिनजिक पुगिसकाले थप छलफल गरेरै भए पनि निकास निकालेर जानुपर्नेमा जोड दिइन् । 

डा. गोविन्द केसीसँग सरकाले गएको साउन १० गते नौ बुँदे सहमति गरेको थियो । सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै डा केसीले इलामबाट अनशन बस्ने तयारी गर्दै अहिले पत्रकार सम्मेलन गर्दै छन् ।