काठमाडौं– वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण छानबिन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठित उपसमितिले उक्त प्रकरणमा भ्रष्टाचारका सात प्रमाण दिएको छ ।

१. विमानको इन्जिन नै कमजोर
वाइडबडी खरिद प्रकरणमा निगमले विमानको इन्जिनबाटै घोटाला सुरु गरेको छानविन उपसमितिले ठहर गरेको छ । विमानमा तीनथरी इन्जिन हुनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गर्दै नेपालले भने कमजोर इन्जिन भएको विमान खरिद गरेको प्रमाण उपसमितिले दिएको छ । 

भौगोलिक अवस्थाका कारण नेपालमा सञ्चालन हुने विमानमा शक्तिशाली इन्जिन हुनुपर्ने भए पनि कमजोर इन्जिन भएको विमान गरिद गर्नुमा बदनियत देखिएको उपसमितिको दाबी छ ।

२. बोलपत्र आह्वानदेखि नै भ्रष्टाचार गर्ने नियत
विमान खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गर्ने प्रक्रियादेखि नै योजनाबद्ध रूपमा भ्रष्टाचार गर्ने नियत देखिएको उपसमितिले जनाएको छ ।

निगमले आह्वान गरेको बोलपत्रमा ‘१ हजार घन्टाभन्दा कम उडेको र सन् २०१४ भन्दा पछि बनेको’ भन्ने सर्त राखिएको थियो । यही सर्तका आधारमा निगमले बिचौलियाबाट विमान खरिद गरेको उपसमितिको ठहर छ ।

३. विमानको भारबहन क्षमता पनि मापदण्डभन्दा फरक
बोलपत्रमा जहाजको भारबहन क्षमताबारे केही उल्लेख नगर्नुले पनि निगमको बदनियत देखाउँछ । प्रस्तावक कम्पनीले दुई सय ४२ मेट्रिक टन भारबहन क्षमताको विमान प्रस्ताव गरे पनि दुई सय ३० मेट्रिक टन क्षमताको विमान खरिद गर्नुलाई निगमको भ्रष्टाचार गर्ने नियतको रूपमा उपसमितिले औँल्याएको छ ।

सम्झौताभन्दा कम भारबहन क्षमताका विमान खरिद गर्दा निगमलाई ९४ करोड रुपैयाँ नोक्सानी भएको उपसमितिले ठहर गरेको छ ।

४. एउटा कम्पनीसँग एमओयु, अर्कैसँग खरिद
निगमले विमान खरिदका लागि रोजेको कम्पनी नै यो प्रकरणको सबैभन्दा विवादास्पद विषय हो । बोलपत्र आह्वान गर्ने क्रममै बदनियतपूर्वक पहिल्यै रोजिसकेको हाई फ्लाई कम्पनी छनोट गर्ने प्रपञ्च गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

हाई फ्लाईसँग एमओयु गर्दा नै सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन गर्ने नयाँ नयाँ प्रावधान राखेको र पछि रकम लेनदेनको प्रयोजनका लागि मात्र हाई फ्लाई एक्स नामक झोले कम्पनी खडा गरेको ठहर प्रतिवेदनले गरेको छ ।

यस विषयमा बुझ्न उपसमितिले निगमसँग रकम लेनदेन गर्ने कम्पनी र विमान निर्माता कम्पनी एअरबसलाई पत्राचार गरेको थियो । उक्त पत्रमा निगमले बुझाएको र एअरबसले पाएको रकमको बारेमा जिज्ञासा राखिएको छ । बिचौलिया कम्पनीमार्फत कारोबार गरेका कारण वाइडबडीमा घोटाला भएको रकम अझै बढ्न सक्ने अनुमानसमेत समितिको छ ।

५. म्यानुफेक्चरिङ सिरियल नम्बर फेरबदल
वाइडबडी खरिद क्रममा विमानको सिरियल नम्बर पटक–पटक फेरबदल भएको तथ्य पनि उपसमितिले पत्ता लगाएको छ ।

नेपाललाई विमान हस्तान्तरण गर्ने जिम्मा लिएको कम्पनीले सुरुमा १८४० र १८४२ सिरियल नम्बरका जहाज उपलब्ध गराउने वाचा गरेको थियो । तर, जीवनबहादुर शाही पर्यटनमन्त्री रहेको समयमा भने १८४५ र १८५४ सिरियल नम्बरका विमानका लागि बैना रकम दिइयो । 

एकथरी सिरियल नम्बरका लागि सम्झौता, अर्को नम्बरका लागि बैना रकम दिएको निगमले अन्ततः १८७२ र १८७८ सिरियल नम्बर भएका जहाज ल्यायो ।  
ती विमान नेपाल ल्याउनुभन्दा तीन महिनाअघि नै निगमले बैना गरेका सिरियल नम्बरका विमान तिब्बत एअर र स्पेनको आइबेरिया एअरलाइन्सले खरिद गरिसकेका थिए ।

१८४५ र १८५४ सिरियल नम्बरका विमानको भारबहन क्षमता दुई सय ४२ मेट्रिक टन थियो । यही क्षमता भएका जहाज खरिद गर्ने भनेर निगमले सम्झौता पनि गरिसकेको थियो ।

६‍.एजेन्ट स्थापना गरेरै घोटाला
एमओयुमा रकम सीधै विमान निर्माता कम्पनीलाई दिने उल्लेख गरिए पनि निगमले भ्रष्टाचारको नियत राखेर एस्क्रो एजेन्ट खडा गरेर रकम भुक्तानी गरेको समितिको ठहर छ । 

नाम मात्रका दलाल कम्पनीमार्फत निगमले रकम भुक्तानी गरेको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यसरी बिचौलियामार्फत रकम भुक्तानी गर्दा निगमले रकम अपचलनको बदनियत राखेको उपसमितिको ठहर छ ।

७. सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन
बोलपत्र आह्वानदेखि विमानका प्राविधिक पक्षमा समेत घोटालाको नियत राखेको निगमले नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐन अवज्ञा गर्दै विमान गरिद गरेको देखिएकोे छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको बताइरहँदा पनि निगमले विमान खरिद गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ बमोजिमका सर्त पूरा नगरेको, बोलपत्र मूल्यांकन तथा प्रस्ताव छनोट नगरेको र एमओयु एवम् खरिद–बिक्री सम्झौता नै निगमलाई हानीनोक्सानी पुर्याउने बदनियत राखेर गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उपसमितिले प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरेका प्रमाणका आधारमा तत्कालीन पूर्वपर्यटनमन्त्रीद्वय जितेन्द्रनारायणदेव, जीवनबहादुर शाही र वर्तमान पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई वाइडबडी प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचारका लागि नैतिक रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने ठहर गरेको छ । 

समितिले नारायणदेव, शाही र अधिकारीलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस पनि गरेको छ ।

यस्तै, पर्यटन मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा, पूर्वपर्यटन सचिव तथा हालका गृहसचिव प्रेमकुमार राई, शंकर अधिकारी र निगमका महानिर्देशक सुगतरत्न कंसाकारलाई निलम्बन गरी हदैसम्मको कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

यसबाहेक छानबिन उपसमितिको प्रतिवेदनले विमान खरिद प्रक्रियामा निगमका विभिन्न समिति र उपसमितिको पनि संलग्नता देखाएको छ ।