काठमाडौं– सोमबार बसेको संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी खरिद प्रकरणमा प्रमुख भूमिका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारको रहेको ठहर गर्दै उपसमितिको प्रतिवेदन पारित गरेको छ । उनलाई हदैसम्मको कारबाहीका लागि समितिले निर्देशन दिएको छ । 

समितिले विनियमावलीको दफा २६६ (२)अनुसार बदनीयतपूर्वक पुरानो विमान खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएकाले उनी नै प्रमुख दोषी रहेको ठहर गरेकोे हो । 

तर, उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा यसअघि बदनियत देखिएको भन्दै कारबाहीको सिफारिस गरिएका तत्कालीन पर्यटन मन्त्रालयका सचिव तथा तथा वायुसेवा निगमका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईको नाम हटाएको छ । 

लेखासमितिले गृहसचिव राईलाई दोषी मान्ने प्रस्ट आधार नखुलेको बताएको छ । राईकै पालामा वाइडबडी खरिद प्रक्रिया सुरु गरिएकाले उनलाई उपसमितिले कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको थियो । उनको कार्यकालमा उपसमिति मात्रै बनाएको तर विमान खरिदको अन्य काम नभएकाले उनी त्यसमा दोषी नदेखिएको समितिले ठहर गरेको छ । बोलपत्रका सर्तहरू तयारी गर्दा उनी पदमा नरहेकाले उनी अनियमिततामा संलग्न नभएको समितिले बताएको छ । 

यस्तै, समितिले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई नैतिक रूपमा जिम्मेवार ठहर गर्दै उनीमाथि कानुनसम्मत कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । 

यस्तै, खरिद प्रक्रियामा मन्त्रीहरूले बहाल रहेको अवस्थामा यथेष्ठ सतर्कता नअपनाएकाले पूर्वमन्त्रीद्वय जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र देवमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । 

त्यसैगरी, मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तथा निगमका अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारीले भने उक्त बोलपत्र स्वीकृत गरेकाले उनीमाथि थप छानबिन गरी हदसम्मको दण्डसजायका लागि समितिले नेपाल सरकार र अख्तियार अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । 

यस्तै, पर्यटन मन्त्रालयका हालका सचिव, लेखा अधिकृत तथा निगमका सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष कृष्णप्रसाद देवकोटाले किस्ता रकम भुक्तानी गरेकाले उनीहरूलाई तत्काल निलम्बन गरी कारबाही गर्न समितिले  निर्देशन दिएको छ ।