काठमाडौं– पछिल्लो समय वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणको चर्चा देशैभर चलिरहेको छ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले खरिद प्रक्रियाको छानबिन गर्न बनाएको उपसमितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि यसको चर्चा चुलिएको हो । 

अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय भन्दै पन्छिन खोजेका संकृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई उपसमितिको प्रतिवेदनले उम्कन दिएन । प्रतिवेदनले मन्त्री अधिकारीलाई पदबाट बर्खास्त गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न समितिलाई आग्रह गरेको थियो । 

केही समयअघि अनलाइनखबरलाई दिएको अन्तर्वार्तालाई लिएर ‘अब मन्त्री अधिकारीले राजीनामा दिन्छन् कि राजनीतिबाटै संन्यास लिन्छन् ?’ भनेर सामाजिक सञ्जालमा धेरैले प्रश्न उठाए । उक्त अन्तर्वार्तामा मन्त्री अधिकारीले वाइडबडी प्रकरणमा आफू दोषी देखिए राजनीतिबाटै संन्यास लिने बताएका थिए । 

चौतर्फी आलोचनापछि मन्त्री अधिकारीले सोमबार आफ्नो मन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरे । 

बिहान १० बजे सुरु हुने भनिएको पत्रकार सम्मेलन केही ढिला गरी सुरु भयो । तर, पत्रकारहरु भने निकै अगाडिदेखि कुरिरहेका थिए । पुसको दिन, बाहिर पानी परेकाले निकै चिसो थियो । 

त्यतिखेर सिंहदरबारमा बिजुली पनि रहेनछ । ‘आज चिसो भयो, सबैले हिटर बाले होलान् बिजुली पड्क्यो,’ मन्त्रालयका कर्मचारीले आफ्नै विवेकमा प्रस्टीकरण दिए । बिजुली नभएकाले पत्रकार सम्मेलन हुने हल केही अँध्यारो थियो । 

पत्रकार सम्मेलन सुरु गर्दै मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले कार्यक्रमको विषयवस्तु सुनाउन थाले । बिजुली नभएकाले माइक पनि नचल्ने । त्यसैले होला, माहोल शान्त थियो । सचिव देवकोटाको ब्रिफिङपछि मन्त्री अधिकारीले चार पेज लामो लिखित भाषण पढेर सुनाए । भाषण सुनाइरहँदा मन्त्रीको हाउभाउमा कुनै चिन्ता, निराशा देखिएन । 

सुरुमा उनले आफू मन्त्री भएपछि गरेका कामको फेहरिस्त लगाए । त्यसपछि मात्रै वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा प्रवेश गरे । वाइडबडी खरिद प्रक्रियाको सुरुवातदेखि आफू मन्त्री हुँदासम्म भएका काम १३ बुँदामा सुनाए । 

मन्त्रालय सम्हालेपछिको खरिद प्रक्रियाबारे प्रस्ट्उँदै मन्त्री अधिकारीले आफूमाथि लागेको भुक्तानीको आरोपबारे चर्चा गरे । खरिद प्रक्रियामा मन्त्रीको भूमिका नहुने प्रस्ट्याउन उनले वायुसेवा ऐनको सहयोग लिए । 

उनको लिखित भाषण सकिएपछि उपस्थित पत्रकारका लागि प्रश्न सोध्न फ्लोर खुला गरियो । एकपछि अर्काे गर्दै विभिन्न प्रश्न खडा भए ।

प्रश्नको जवाफ दिन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेलाई मन्त्री अधिकारीले अगाडि बढाए । उनले विमानको मूल्य र भारवहन क्षमताको विषयमा नीतिगत कुराको प्रस्टीकरण दिए र सम्झौताको पत्र पनि देखाए । उनले निगमको बिजनेस प्लानबारे पनि प्रस्ट्याए । 

त्यसपछि, भारवहन क्षमताबारे प्रस्ट पार्न एरोनटिकल इन्जिनियर प्रभावकरचन्द्र मल्लिक अगाडि आए । उनले विमानको स्वामित्व निगमसँगै भए पनि जहाज किन्ने वेला नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषबाट ऋण लिएकाले उनीहरुकै नाममा जहाज रोक्का रहेको सुनाए । 

मल्लिकले बोलेपछि सचिवले कार्यक्रम समापनको घोषणा गर्न मन्त्रीलाई आग्रह गर्दै थिए, बीचैमा उपसचिव बुद्धिसागरले केही कुरा भन्ने अनुमति मागे ।पत्रकारहरुले नै अनुसन्धान गर्नुपर्ने केही विषय रहेको बताउँदै बुद्धिसागरले राज्यको चौथो अंगले राज्यले गरेको कामको विषयमा सुझब दिन आग्रह गरे । आफूले वाइडबडी विमान किन्दाको केही अनुभव सुनाउन चाहेको भन्दै उनले नेपालको सन्दर्भमा सबैले गर्व गर्ने चिज नेपालमा आएको बताए । 

प्रक्रिया सुरु गर्दा र यहाँसम्म आउँदा कार्यकारी प्रमुख र सम्बद्ध दलका उच्च नेता र निकाय सबैको सहयोग पाएको उनले बताए । ‘सबैले बुझेर यसमा सहयोग गरेर यो आएको जस्तो लाग्छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘तपाईंहरुलाई के लाग्छ ?’

उनले जहाजको खरिद प्रक्रिया सुरु भएपछि सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा परे पनि सर्वाेच्चले भनेको फैसला मान्दै प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए । लेखा समितिमा पनि यससम्बन्धी सबै कागजपत्र पठाएको उनले बताए । 

तर, सर्वाेच्च अदालतको र अडिट गर्ने निकायको कुरा नमिलेको उल्लेख गर्दै उनले पत्रकारलाई आग्रह गरे, ‘हामीले खरिद प्रक्रिया त जारी राख्नुपर्छ, अब खरिद गर्दा कसको आधारमा गर्ने, कुन निर्देशन पालन गर्ने भन्ने कुरा मलाई खड्केको छ । यो विषयमा विश्लेषण गरेर आफ्नो धारणा दिनुहोला ।’

यत्ति भन्दै उनी आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्दै थिए, एक पत्रकार तत्कालै जवाफ दिन उभिए । 

केही छिन पत्रकारहरुबीच हल्लाखल्ला भयो । मन्त्री र सचिवले एकछिन प्रश्न गर्न दिन आग्रह गर्नुपर्यो । सचिवले कार्यक्रम सक्न खोज्दै थिए । ‘यति ठूलो घोटाला भएको छ, बोल्न पाउनुपर्छ,’ पत्रकारतिरबाट आवज आयो । त्यसपछि, अघि बोल्न सुरु गरेका पत्रकारले उपसचिवलाई जवाफ दिन थाले । उनले सार्वजनिक खरिद ऐन विभिन्न समयमा परिमार्जन भएको बताउँदै निगम र मन्त्रालय त्यसमा प्रवेशै नगरेको आरोप लगाए । 

उनले निगम सञ्चालकले आफ्नो विनियम नै नहेरी आरएफपी जारी गरेको आरोप लगाए । विनियममै चलखेल गरेकाले त्यहीँ बद्नियत देखिएको उनको आरोप थियो । 

त्यसपछि, जवाफ दिन अघि सरे, उपसचिव लामिछाने । विधायिकाले नियम बनाउने भन्दै उनले त्यो नियम बनेको इतिहास पल्टाउन प्रश्नकर्तालाई आग्रह गरे । त्यतिवेलै प्रश्नकर्ता पत्रकारले फेरि सोधे, ‘नयाँ ल्याउने त त्यही प्रक्रिया होइन ?’ 

लामिछानेले त्यसको विश्लेषण गरेर फेरि छलफलमा आउन आग्रह गरे । उनले भने, ‘अहिलेको छलफलले निष्कर्ष आउँदैन, विनियमको बुँदा फेरि पढ्नू ।’

महालेखापरीक्षणबाट यो प्रसंग उठेको बताउँदै लामिछानेले सर्वाेच्चको फैसला पनि हेर्न सुझाए । प्रश्नकर्ताले ठाडो जवाफ दिए, ‘हेरिसक्या छु ।’ 

लामिछानेले प्रश्नकर्तालाई सम्झाउँदै भने, ‘हामीले आफएफपी पनि नियमसंगत नै गरेका छौँ ।’

उनीहरुको जुहारी चलिरहँदा सचिवलगायत अन्य सबै मैन थिए । मन्त्री भने वेलावेलामा मुसुुमुसु हासिरहे । 

प्रश्नकर्ताको जिज्ञासा अझै मेटिएन । उनले फेरि प्रश्न गरे, ‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निगमलाई हाम्रो ऐन र नियमावलीअनुरुप भएन भनेर निर्देशन जारी गरेको छ, तर नियतवश त्यसलाई अहिलेसम्म संशोधन नगरिएको हो ?’ 

‘यो प्रक्रिया त सुरुदेखि नै गलत बाटोमा हिँडिरहेको छ । गतल बाटो हिँडेपछि गतल परिणाम पनि आउँछ । हामीले वाइडबडी चाहिँदैन भनेका छैनौँ, चाहिन्छ, तर प्रक्रिया जे छ, त्यो गर्नुस् ।’ उनले यसो भनिरहँदा हल भने सुनसान थियो । 

उनले फेरि प्रश्न गरे, ‘५० रुपैयाँको डटपेन खरिदमा भने ऐननियम लाग्नुपर्ने, तर २४ अर्बको समान खरिद गर्दा ऐननियम लाग्दैन भन्न सक्नुहुन्छ तपाईं ?’ उनी अझै प्रश्न सोध्न खोज्दै थिए, लामिछानेले उनलाई बीचैमा रोके र पुनः सर्वाेच्च अदालतको फैसला हेर्न आग्रह गरे । 

प्रश्नकर्ताले हेरिसकेको बताउँदै थिए, हलमा अचानक हल्ला फैलियो र वादविवाद रोकियो । त्यसपछि, मन्त्रालयका सचिवले सबै विषयको छलफल भइसकेकाले मन्त्रीलाई कार्यक्रम समापनको घोषणा गरिदिन आग्रह गरे । 

तर, पत्रकारको प्रश्न भने रोकिएन । एक प्रश्नकर्ताले आफ्नो काम ठीक रहेको देखाउँन कार्यक्रमको आयोजना गरेको आरोप लगाए । जवाफमा मन्त्री अधिकारीले खरिद प्रक्रिया लामो भएकाले कसको कार्यकालमा के भएको खोजीनीति नगर्न आग्रह गरे । 

उनले भने, ‘जहाँ समस्या देखिएको छ, त्यसको छानबिन हुनुपर्छ, हाम्रो न्यायिक निकाय पनि छ, अख्तियार छ, यी सबैले अनुसन्धान गरेर सत्य–तथ्य बाहिर ल्यउनेछन् ।’