सरकारले लोकप्रिय नीति तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नयाँ र लोकप्रिय कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् ।

सरकारले अघिल्लो ओली सरकारले लोकप्रियताको लागि ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सरकारले पुनःसंरचना गर्ने घोषणा गरेको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व स्थापित हुने गरी पुनः संरचना गरिने उल्लेख गरेकी हुन् ।

त्यस्तै, विभिन्न कारणले विगत लामो समय देखि बन्द हुँदै आएका उद्योगहरु पुनः सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । सरकारले संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी कार्यविस्तृत प्रतिवेदन पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख भएको तीन वटै तहको अधिकारसम्बन्धी कार्यविस्तृत प्रतिवेदन पुनरावलोकन गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा पेस गर्दै बताइन् । सरकारले संघीयता बलियो बनाउने गरी तीन वटै तहका सरकारबीच स्रोतको बाँडफाँट गरिने भएको छ ।

संसदमा आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २३ हजार ५९१ जनालाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराएको बताइन् ।

उनले विभिन्न कारणले लामो समयदेखि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा नपाएका २३ हजार ५९१ जनालाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा आगामी आर्थिक वर्षभित्रै उपलब्ध गराउने बताइन् ।

त्यस्तै, सरकारले विदशबाट रेमिटेन्स पठाउनेहरुको लागि थप अनुदान दिएर प्रोत्साहित गर्न थय योजना ल्याउने राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने बताइन् । उनले गुणस्तरीय प्राङ्गारिक मलमा रासायनिक मलमा दिएकै अनुपातमा अनुदान उपलब्ध गराइने बताइन् ।

सरकारले कृषिमा सुचना र प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै सरकारले बाँझो जमिनमा सामूहिक खेती प्रवर्द्धन गर्ने उद्घोष गरेको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै धान, मकै, प्याज, स्याउ, ओखरजस्ता बढी आयात हुने वस्तुको उत्पादन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताइन ।

त्यस्तै सरकारले रबर खेतीका लागि विशेष योजना ल्याउने समेत भएको पनि उनले बताइन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले समान प्रकृति र एउटै उद्देश्य भएका सहकारी कोषलाई एक आपसमा गाभी दक्षतापूर्वक सञ्चालन गरिने बताइन् । गरिब परिवारलाई सरकारी सेवा उपलब्ध गराउन परिचय पत्रको व्यवस्था गरिने भएको छ।

त्यस्तै, सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र भूमिहीनको समास्या समाधान गर्ने भएको छ । आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत दुई वर्षभित्र भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बस्तीको व्यवस्थापन गरिने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले मुक्त कमैया र मुक्त हुन बाँकी हरुवा चरुवाका लागि स्थानीय तहले रोजगारी र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि घोषणा गरिन् ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय निकुञ्ज छेउछाउ र नदी किनारका विपन्नका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ ।

जग्गा नापजाँच गर्न छुट भएका जग्गाको जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराउने, भू-उपयोग नीति र कानुन अनुसार भूमि वर्गीकरण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भू-उपयोग योजना तयार गरिने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ ।

आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति सहज बनाउन र तोकिएको उद्योगका लागि हदबन्दीको सीमा पुरावलोकनका लागि कानुनी सुधार गर्ने पनि राष्ट्रपति भण्डारीले घोषणा गरिन् ।

सरकारले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी बनाउन नयाँ कानुन बनाउने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, अर्थतन्त्रको मुहार भनेर चिनिने शेयर बजारलाई विकास गर्ने भएको छ ।

बजारमा देखिएका विकृतिलाई हटाउनुका साथै नयाँ-नयाँ कम्पनीलाई शेयर बजारमा ल्याउने राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन् । उनले पूँजी बजारका नियामक निकायको क्षमता बढाउन काम गर्ने घोषणा पनि गरिन् ।

सरकारले कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकका रुपमा परिचालन गर्ने भएको छ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरी आर्थिक वृद्धिको आधार बलियो बनाइने सरकारले तयारी गरेको छ ।

सरकारले डिजिटल बैंकिङको अवधारणा अनुसार राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली सुदृढ गर्दै सबै वित्तीय कारोबारलाई विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने भएको छ ।

संघीय संसदमा राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारको को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सबै वित्तीय कारोबारलाई डिजिटल माध्यममा रुपान्तरण गर्ने योजना रहेको बताइन् ।  

त्यस्तै,सरकारले निजी क्षेत्रलाई उद्योग स्थापनाको लागि जमिनको हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै उद्योगलाई हदबन्दी लाग्ने व्यवस्था संशोधन गर्न लागेको बताइन् ।

अहिले उद्योगका नाममा १० बिघाभन्दा बढी जग्गा राख्दा धितो राख्न नपाइने र उद्योगले जग्गा बिक्री गर्दा समेत सरकारबाट अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सरकारले सिँचाइमा खपत हुने विद्युत्मा सहुलियत बढाउने योजना ल्याएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै सिँचाई सुविधाका कार्यक्रम ल्याउन लागिएको बताइन् ।  

सरकारले ‘एक घर एक धारा’ कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । खानेपानी आयोजनामा जनश्रमदान सम्बन्धी नीतिको पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा ४ लाख ६३ हजारमा मध्यम तथा उच्चस्तरको खानीपानी पु¥याइने योजना अघि सारेको छ । आगामी आवमा १२ शहरमा एकीकृत खानेपानी तथा फोहोरपानी प्रशोधनको सुरुवात गर्ने भएको छ ।

त्यस्तै,सरकारले खाना पकाउने ग्याँसको विस्थापनका लागि विद्युतको महसुल दरमा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरिन् ।

उनले विपन्न वर्गलाई निशुल्क विद्युत मिटर वितरण गर्ने घोषणा समेत नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले गरेको बताइन् ।

त्यस्तै,आगामी वर्षदेखि काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथबाहिर र भक्तपुरको अरनिको राजमार्ग वरिपरिका स्थानमा खानेपानीको पाइप बिछ्याउन थाल्ने भएको छ ।  

मेलम्ची जलाधारको भौगोलिक र नदी आकृति विज्ञानको अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दिगो पानी पथान्तरणको लागि निकायगत समन्वय गर्ने घोषणा भएको छ ।

सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा विद्युतीकरण गर्ने भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा विद्युतीकरण गर्न विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण लगानी गरिने उल्लेख छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा थप ७१५ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । सार्वजनिक निजी लगानीबाट सो परिमाणमा बिजुली उत्पादन गर्ने भएको छ ।

यस्तै,१२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलासययुक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा ४०० केभी ठूला प्रसारण लाइन निर्माण सुरु हुने भएको छ । विद्युत खपत बढाउन इन्डक्स चुलोलाई प्रवद्र्धन गर्ने योजना सरकारको छ । चालू आर्थिक वर्षमा हालसम्म थप साढे ७ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको छ । 

सरकारले सबै नेपालीलाई उर्जाको पहुँच सुनिश्चित गर्न विपन्न वर्गका लागि निःशुल्क विद्युतीय मिटर जडान गर्ने बताएको छ ।

निःशुल्क उपलब्ध गराइने मासिक विद्युत खपतको सीमाभन्दा बढी उपभोग गर्ने घरायसी ग्राहकलाई उक्त सीमासम्मको विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउने योजना रहेको छ । विद्युत महसूल दरमा पुनरावलोकन समेत गर्ने सरकारले बताएको छ ।

सरकारले समुन्नत अर्थतन्त्र विकासका लागि नेपाली उत्पादन, उपभोग अभिवृद्धि दशक अभियान सुरु गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाली उत्पादन, उपभोग अभिवृद्धि दशक अभियान सुरु गर्ने गरिने जानकारी दिइन् ।

नेपाली उद्योग नेपालमै रोजागर, आफ्नै उत्पादन आफ्नै बजार’ नारासहित नेपाली उत्पादन, उपभोग अभिवृद्धि दशक अभियान सुरु गरिने राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन् ।