भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठले भूमिहीनको समस्या अन्त्यका लागि परिणाम निकाल्ने र जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई निर्देशन दिएकी छिन् । 

राष्ट्रिय भूमि आयोगले चितवनमा आयोजना गरेको केन्द्र र प्रदेशस्तरीय वार्षिक समीक्षा गोष्ठीको मंगलबार उद्घाटन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले संविधानले सुनिश्चित गरेका जनताका नैसर्गिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । 

जग्गा भएकै नाताले कोही अर्बपति हुने र जग्गा नभएकै कारण कोही सडकपति हुने लोकतन्त्रको कलंकलाई सधैँका लागि नामेट पार्न राष्ट्रिय भूमि आयोगको अवधारणा अघि सारिएको र सोहीअनुसार गठन आदेश आएको भन्दै उद्देश्य र लक्ष्यअनुसार काम हुनुपर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठले जोड समेत दिइन् । 

भूमिहीनलाई भूमि दिने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । अबको दुई वर्षभित्र भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन बजेट व्यवस्था भएअनुरुप काम गर्न सम्बद्ध सबै पक्ष लाग्नुपर्ने पनि उनले बताइन् ।  

जमिन माथिको स्वामित्व धर्म, संस्कृति, परम्परा, व्यवसाय, समृद्धि, समानतासँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो भन्दै उनले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्दा कुनै आग्रह पूर्वाग्रहबाट प्रेरित नभई निष्ठावान् रुपमा राज्यको नीति र विधिभित्र रही तोकिएका वर्गको हित र कल्याण गर्ने गरी भूमि आयोगले काम गर्नुपर्नेमा जोड समेत दिइन् । 

राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत ७७ वटै जिल्लाबाट आवश्यक कार्यप्रारम्भ भइसकेको छ । आयोगमार्फत भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गर्न ४१९ स्थानीय तहसँग सम्झौता भएको । 

६८ स्थानीय तहबाट नापनक्साको कार्य प्रारम्भ भएको छ । साथै सिन्धुली, चितवन, मकवानपुरबाट भूमिहीन दलितलाई पुर्जा वितरणको कार्य प्रारम्भ भएको छ ।