सुर्खेतमा दर्जन सरकारी कार्यालयले महिनौंदेखि विद्युत् महसुल भुक्तानी नगर्ने गरेको पाइएको छ । सरकारी कार्यालयको नाममा जडान भएका ३५ वटाभन्दा धेरै मिटरमा उठेको विद्युत् महसुल प्राधिकरणले अझै भुक्तानी लिन नसकेको हो ।

विद्युत् महसुल समयमा भुक्तानी नगर्ने सरकारी निकायमा कर्णालीको सामाजिक विकास मन्त्रालय शीर्ष स्थानमा पर्छ । मन्त्रालयमा दुईवटा विद्युत् मिटर जडान भएका छन् । विगत २२ महिनादेखि प्राधिकरणलाई मन्त्रालयले विद्युत् महसुल बुझाएको छैन ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३ लाख ५२ हजार ७ सय ९९ रुपैयाँ २१ पैसा र ५५ हजार ७ सय ७१ रुपैयाँ ७२ पैसा गरी कुल ४ लाख आठ हजार ५ सय ७० रुपैयाँ ७३ पैसा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी छ ।

त्यस्तै, भूकम्प मापन केन्द्रले समेत विगत एक वर्षदेखि विद्युत् महसुल बुझाएको छैन । केन्द्रले कुल ३ लाख ८७ हजार आठ सय ९९ रुपैयाँ ५८ पैसा बुझाउन बाँकी छ । यसैगरी मध्यपश्चिम क्षेत्रीय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको नामा रहेको तीन लाख ६१ हजार आठ सय ६९ रुपैयाँ ६७ पैसा, संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले २ लाख ७५ हजार आठ सय ५५ रुपैयाँ १२ पैसा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ लाख ९२ हजार आठ सय ७८ रुपैयाँ ९९ पैसा प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी रहेको पाइएको छ ।

सुर्खेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत एक वर्षदेखि विद्युत् महसुल बुझाएको छैन । प्रशासनले १ लाख ७० हजार सात सय ५९ रुपैयाँ ७४ पैसा विद्युत महसुल बुझाउन बाँकी छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले २ लाख ८८ हजार ५ सय ३४ रुपैयाँ महसुल प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी छ । नगरपालिकाअन्तर्गत रहेको घण्टाघर क्षेत्रमा प्रयोग भएको विद्युतको महसुल ३१ महिनादेखि नगरपालिकाले प्राधिकरणलाई बुझाएको छैन । सो क्षेत्रको १ लाख ५७ हजार एक सय १० रुपैयाँ महसुल बुझाउन बाँकी छ । त्यस्तै, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको कार्यालयमा खपत भएको विगत तीन महिनायताको विद्युत महसुल बुझाउन बाँकी देखिन्छ । कार्यालयको १ लाख ३१ हजार चार सय २४ रुपैयाँ पाँच पैसा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी छ ।

यता भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले समेत ६ महिनादेखि विद्युत् महसुल बुझाएको छैन । मन्त्रालयले १ साख २७ हजार चार सय २८ रुपैयाँ एक पैसा विद्युत् महसुल बुझाउन बाँकी छ । यसैगरी, नेपाल टेलिकमले ११ महिनाको १ लाख तीन हजार ७४ रुपैयाँ ३१ पैसा, उपत्यका नगर विकास समितिले २९ महिनाको ८९ हजार ५५ रुपैयाँ ४४ पैसा र क्षेत्रीय खानेपानी निर्देशनालयले ८५ हजार सात सय चार रुपैयाँ विद्युत महसुल बुझाउन बाँकी नै छ । माथि उल्लेख गरिएको विद्युत महसुल प्राधिकरणले लिनसक्ने हर्जानाबाहेकको रकम हो । साविकका सरकारी कार्यालयको नाममा विद्युत् मिटर सञ्चालनमै छन् ।  

विद्युत महसुल नबुझाउने अन्य सरकारी कार्यालयमा खानी तथा भूगर्भ विभागसमेत छ । यो कार्यालयले ६ महिनादेखि विद्युत् महसुल बुझाएको छैन । यसका साथै नगर योजना कार्यालयले २२ महिनादेखि महसुल नबुझाएको प्राधिकरणको सुर्खेत वितरण केन्द्रले जनाएको छ ।

केन्द्रका अनुसार सुर्खेत जिल्ला अदालतले सात महिना, क्षेत्रीय सङ्ग्रहालयले पाँच महिना, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले ४६ महिना, कटकुवा स्वास्थ्य चौकीले नाै महिनादेखि विद्युत् महसुल बुझाएका छैनन् ।

त्यस्तै, खानेपानी कार्यालयले पाँच महिना, रेञ्जर कार्यालयले सात महिना, कर्मचारी मिलन केन्द्रले १७ महिना, मालपोत कार्यालयले पाँच महिना, भूमि सुधार कार्यालयले ६ महिना, जल उत्पन्न प्रकोपले सात महिना, उच्च अदालत सुर्खेतले आठ महिना, झुप्रा वृहत खानेपानीले १५ महिना, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयले सात महिनादेखि विद्युत महसुल नबुझाएका वितरण केन्द्रले जनाएको छ । 

यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तीन महिना, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयको १० महिना र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको अक्सिजन प्लान्टको तीन महिनादेखिको विद्युत् महसुल भुक्तानी गरेको छैन ।

प्राधिकरणले विद्युत् महसुल भुक्तानी ढिलाइ भएमा हर्जानासमेत जोड्दै जान्छ । यस्तो अवस्थामा विद्युत् खपत गरेका निकायले नै भुक्तानीमा ढिलाइ गरिदिँदा सम्वन्धित कार्यालयको व्ययभार बढ्ने गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, सुर्खेतका लेखा अधिकृत कुमारप्रसाद उपाध्याय बताउँछन् । 

‘विद्युत महसुल भुक्तानीमा ढिलाई गर्दा प्राधिकरणले बिलमा हर्जाना रकम थप्दै जान्छ । लामो समसम्म महसुल नतिरी हर्जानासहितको एकमुष्ट महसुल भुक्तानी गर्ने प्रवृत्तिले सम्वन्धित कार्यालयमा व्ययभार थपिएको देखिन्छ,’ उनले भने । साथै, प्राधिकरणले  सरकारलाई लाभांशलगायतको रकम समयमा बुझाउन पनि गाह्रो हुने गरेको उपाध्याय बताउँछन् । कार्यालयको व्ययभार बढाउने खालको यस्तो प्रवृत्ति गलत भएको उनको धारणा छ ।

सुर्खेतमा धेरै सरकारी कार्यालयले महसुल भुक्तानी नगरेपछि प्राधिकरणको वितरण शाखा ती कार्यालयको विद्युत लाइन काट्ने योजनामा छ । ‘पहिले त हामी महसुल भुक्तानीका लागि पत्राचार गर्छौँ, त्यसपछि भने लाइन काट्न सुरु गर्ने योजना छ,’ प्राधिकरण सुर्खेत वितरण शाखाका प्रमुख युवराज रावतले भने ।

मन्त्रालयलगायतका सरकारी कार्यालयको लाइन काट्न सुर्खेत शाखाको अग्रसरताले मात्र नहुने भएकाले प्राधिकरणको कर्णाली प्रदेशलगायतका इकाईसँग समन्वय गरिने उनले बताए । सरकारी निकायले समयमै विद्युत् महसुल नबुझाउने प्रवृत्ति अहिलेको भने होइन ।

धेरै पहिलेदेखि नै विद्युत् प्राधिकरणले यो समस्या भोग्दै आएको छ । सरकारी कार्यालयमा विद्युत् महसुलवापतको रकम रोकिनुले प्राधिकरणलाई अफ्ठ्यारोमा पारेको छ ।

विद्युत् महसुल भुक्तानी नगर्ने कार्यालयहरू :