काठमाडौं– गत साउन २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आपूर्ति कम्पनी बनाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले नेपाल खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ समायोजन गरेर उक्त कम्पनी बनाउने तयारी थालेको हो । अर्थ मन्त्रालयले कात्तिक महिनाभित्र कम्पनी बनाइसक्ने कार्यतालिका बनाएको भए पनि पुससम्म काम सकिएको छैन । 

२०७४ माघ १५ देखि नै नेसनल ट्रेडिङ खारेज गर्ने चर्चा चलेको भए पनि चैतमा नयाँ सरकार गठन भएपछि ट्रेडिङलाई नै ब्युँताउने तयारीमा सरकार लागेको थियो । १५ जेठमा बजेट भाषणमार्फत अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ट्रेडिङ र संस्थानलाई मर्ज गर्ने बताए । 

उक्त निर्णयलगत्तै कार्ययोजना बनाएर काम थालेको मन्त्रालयले सबै प्रक्रिया सकिँदासमेत अन्तिम निर्णय गर्न सकेको छैन । कार्ययोजनाअनुसार गत कात्तिक मसान्तसम्ममा समायोजन भइसक्नुपर्ने थियो । समायोजन प्रक्रिया कार्यतालिकाभन्दा दुई महिना पछि धकेलिएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि संस्थान र ट्रेडिङ समायोजन गर्नका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सुझाव संकलन कार्यदल गठन गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय तथा खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङसहितका सदस्य रहेको उक्त कार्यदलले दसैंअघि नै सुझाव पेस गरेको थियो । 

त्यसै सुझावका आधारमा अर्थ तथा कानुन मन्त्रालयलमा प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि फाइल पठाइएको थियो । तीन दुवै मन्त्रालयबाट काम अगाडि बढाउन सहमतिसमेत आएको उद्योग मन्त्रालयले बताएको छ ।

यता, नेसनल ट्रेडिङमा अहिले प्रबन्ध निर्देशकबाहेक अन्य सबै कर्मचारिलाई अवकाश दिइएको छ । करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेको ट्रेडिङले कर्मचारीको करार अवधि सकिएकाले अवकाश पाएका हुन् । निर्देशक भने अहिले भूमिकाविहीन भएर कार्यलय कुरिरहेका छन् । ‘चाँडै मर्ज भयो भने काम गर्न पाइन्थ्यो कि, अहिले केही काम नै भएन,’ नेसनल ट्रेडिङका निर्देशक पूर्णशंकर बसी बताउँछन् । 

अर्काेतिर खाद्य संस्थानका सूचना अधिकारी शंकर सापकोटा मन्त्रालयको पछिल्लो प्रगतिको विषयमा जानकारी नभएको बताउँछन् । ‘सुझाव समितिमा म पनि थिएँ, हामीले दसंैअगाडि नै सुझाव बुझाएका हौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मन्त्रालयबाट कुनै पनि निर्णय आएको छैन ।’ 

तर, मन्त्रालय भने मन्त्री बिरामी भएर बिदामा बसेका कारण प्रक्रिया ढिलो भएको तर्क गर्छ । मन्त्रालकी उपसचिव उर्मिला केसील कार्यदलले सुझाव बुझाएपछि अर्थ र कानुन मन्त्रालयले पनि स्वीकृति दिएको बताउँछिन् । ‘सबै प्रक्रिया सकिएर उद्योग मन्त्रालयमा आएको छ, अब सचिव र मन्त्री बसेर त्यसको अन्तिम निर्णय गर्नुहुन्छ र मन्त्रिपरिषबाट निर्णय हुन्छ,’ उनले भनिन् । 

अन्य मन्त्रालयले सहमति जनाएको भए पनि उद्योग मन्त्रालयको ‘हाई डिसिजन’ कुरेको केसी बताउँछिन् । ‘सहमति आएपछि हामीले मन्त्रीज्यूकोमा फाइल पठाएका थियौं, त्यही बेला उहाँ बिरामी भएर १५ दिन बिदामा बस्नुभयो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले मन्त्रालय फर्किनुभएको छ, आगामी माघसम्ममा काम सकिएला ।’