नेकपा एमालेका सचिव योगेशकुमार भट्टराईले सरकार समयमा नै विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउने विषयमा अझै गम्भीर नभएको बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् । 

उनले विद्यालयमा विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउने विषयमा सरकारले सामान्य प्राविधिक विषय देखाएर पन्छिन खोजेको आरोप लगाए । भट्टराईले सरकारले प्राविधिक समस्याभन्दा पनि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय सुधार र क्षमता अभिवृद्धिको कुरालाई व्यावसायिक स्किम ल्याएर देखाउनुपर्ने बताए । 

उनले पुस्तक छपाइका लागि दुईपटक टेण्डर जारी गरेकोमा शंका व्यक्त गरे । भट्टराईले पहिलो टेण्डर खारेज गरेर दोस्रो पटक महँगोमा टेण्डर स्वीकृत गर्नुपर्ने कारण समितिलाई मन्त्रीले जानकारी गराउनुपर्ने माग गरे । 

उनले ६ हजार मेट्रिक टन कागज किन्दा पहिलोमा प्रतिमेट्रिक टन १ लाखमा र दोस्रोमा १ लाख ६ हजारमा टेण्डर गर्दा लागत खर्च मात्रै करिव ३ करोड रुपैयाँ बढाएको बताए । 

एमाले सचिव भट्टराईले पुस्तक छाप्न निजी क्षेत्रलाई नदिने भनिए पनि अहिले सत्ता गठबन्धनका ठूला नेताको नजिकको मान्छेको प्रेसमा किताब छपाई भइरहको बताए। उनले सरकारले टेण्डरमार्फत दिएको वा कसले दियो भन्दै प्रश्न गरे । 

भट्टराइले समितिले पुस्तक निजी प्रेसमा छापिएको विषयमा अनुगमन गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि विद्यालयलाई दिएको ७५ प्रतिशत बजेटको पनि किताब किन्ने वातावरण नबनाएको बताए । 

त्यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता जीवनराम श्रेष्ठले विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक समयमा नै पुर्‍याउन नसक्ने गैरजिम्मेवार र अक्षमता भएको बताए । उनले ज्ञान आर्जन गर्ने पाठ्यपुस्तक नै विद्यालयमा समयमा दिन नसक्नु सरकारको अक्षमता देखाएको बताए । 

श्रेष्ठले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता राखी गुणस्तरीय शिक्षा दिने कुरामा निरन्तर गरिरहे तापनि व्यवहारमा नभएको गुनासो गरे । उनले स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहसम्मको विद्यालयको जिम्मेवारी दिए पनि शिक्षा ऐन नभएको कारण शिक्षामा गुणस्तर कम हुँदै गएको बताए ।