प्रतिनिधिसभाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरी करका दर हेरफेर गरेको विषयलाई लिएर संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको छ ।

बुधबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटाले ११ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन भएको घोषणा गरे । संसदीय छानबिन समितिमा एमालेबाट ४, कांग्रेस र माओवादीबाट २/२ सदस्य छन् । त्यस्तै, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट १/१ जना सदस्य रहेका छन् ।

समितिको सदस्यमा खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुसाल गौतम, प्रदीपकुमार ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला वि.क., लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्तिबहादुर बस्नेत, सरलाकुमारी यादव, सीताराम महतो, सुरेन्द्रप्रसाद यादव सदस्य रहेका सभामुख सापकोटाले बताए ।

बैठकमा १५ जेठमा अर्थमन्त्रीले टेबुल गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को आर्थिक विधेयक २०७९ मा करका दरहरू हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषय सार्वजनिक सञ्चारका माध्यममा प्रकाशन भएको र सांसदले समेत यसको सम्बन्धमा सदनमा कुरा उठाएकाले सत्यतथ्य छानबिन गर्न समिति गठन गरेको सभामुख सापकोटाले बताएका थिए ।

कसरी हुन्छ छानबिन ?

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १७७ मा विषेश समिति गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभामा आवश्यकता अनुसारका अन्य विशेष समिति गठन गर्न सकिने छ । त्यस्तो समिति गठन गर्नुपरेमा समितिले गर्नुपर्ने काम र सो को समयावधिसमेत उल्लेख गरी समितिमा रहने सदस्यको नामावलीसहितको प्रस्ताव सभामुखले बैठकमा प्रस्तुत गर्ने छन् ।’

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५  को नियम १७७ बमोजिम विशेष समिति गठनका लागि सभामुख सापकोटाले प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । नियममा उल्लेख भएअनुसार सभामुख सापकोटाले समितिको कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले १० दिनसम्मको समयावधि तोकेका छन् ।

समितिको पहिलो बैठक ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बस्ने छ । बैठकले समितिको सभापति/संयोजक चयन गरेर छानबिनको कार्यविधिको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने छ ।

विषेश समितिको संयोजक ठूलो दलको सांसद अभ्यास रहेकाले एमालेले पाउने सम्भावना रहेको छ । कानुनी बाध्यता नरहेकाले अन्य दलले पनि संयोजक दाबी गर्ने सक्ने छन् ।

समितिले कार्यविधिमा छानबिनका तरिकाहरू उल्लेख हुने छन् । जसअनुसार छानबिन समितिले गर्ने अगाडिका प्रक्रियाहरू सञ्चालित हुने छन् । १० दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गरेर समितिले प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि, प्रतिवेदन पारित गरेको आधारमा कारबाही हुने व्यवस्था भने छैन ।

समितिले विषेशतः आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को आर्थिक विधेयक २०७९ मा करका दरहरू हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषयलाई केन्द्रमा राखेर छानबिन गर्ने छ । त्यसका लागि मन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेज पनि हेर्न सक्ने छ ।

त्यस्तै, सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन भएको विषयलाई लिएर सदनमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धमा पनि सत्यतथ्य छानबिन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने छ ।