सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन तीन साताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि छलफल सुरु हुन सकेको छैन । सरकारको लापरबाहीका कारण बजेटमाथिको छलफल अघि बढ्न नसकेको सत्तापक्ष सांसदले नै आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

विचौलियाको प्रभावमा परेर सरकारले मनपरी र हचुवा ढङ्गले आर्थिक अनुशासन विपरीत योजनाहरू रातो किताबमा राखेको भन्दै प्रदेश सांसद आक्रोशित छन् । सरकारले असन्तुष्ट सांसदसँग छलफल गरेर संसदमा बजेटमाथिको छलफल अगाडि बढाउने वातावरण नबनाउँदा बैठक अनिश्चित बनेको नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खड्काको भनाइ छ ।  

समाजवादीका अधिकांश सांसद पनि बजेटको विपक्षमा उभिएका छन् । उनीहरू पनि बजेट संशोधन नभइ कुनै पनि हालतमा पास हुन नदिने अडानमा छन् । तर, समाजवादीका संसदीय दलका नेता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दीर्घ सोडारी बजेट संशोधन हुन नसक्ने भन्दै जस्ताको त्यस्तै पास हुने बताउँदै आएका छन् । 

प्रदेशसभा सदस्य मात्र नभइ आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश रावलले सरकारकै कमजोरीका कारण सभा अघि बढ्न नसकेको प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा विकले भनिन् । ‘हामी सबै केन्द्रीय सदस्यहरु काठमाडौं छौं । बजेटमाथिको छलफल कसरी अघि बढ्छ,’ उनले भनिन् ।  

प्रतिपक्षी मात्र होइन सत्तापक्षकै सदस्यले बजेट संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । तर प्रदेश सरकारले असन्तुष्ट सांसदसँग छलफल गरेर संसदमा बजेटमाथिको छलफल सुरु गर्ने प्रयास गर्न नसक्दा बैठक अनिश्चित बनेको छ । सांसदहरू असन्तुष्ट भएपछि उनीहरूलाई मनाउनका लागि भनेर तीनपटक संसदको बैठक स्थगित भइसकेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । 

असार अन्तिमतिर आइपुग्दा पनि बजेटमाथिको छलफल अनिश्चित बनिरहेकै बेला संसद बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ । गत ८ असारमा बजेटमाथिको छलफलका लागि बोलाइएको पहिलो बैठकअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रसहित सत्तारुढ नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेपाली काँग्रेस तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सदस्यले बजेट संशोधन हुनुपर्ने अडान राखेपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो ।

सुदूरपश्चिम सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ल्याएको ३६ अर्बको बजेटको आधा हिस्सा अर्थात् १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा विनियोजन भएको छ ।