प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकबाट नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ (पहिलो संशोधन), विधेयक २०७९ बहुमतले पारित भएको छ । सभामुख अग्नि सापकोटाले नागरिकता विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका हुन् ।

सभामुख सापकोटाले प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसपछि उनले विधेयकमाथि माथि ध्वनी मतका आधारमा मत विभाजन गर्दा 'हुन्छ' भन्‍ने सांसदको बहुमत भएकाले विधेयक बहुमतले पारित भएको सुनाए ।

'हुन्छ भन्ने पक्षका सांसदको बहुमत भएकाले नेपाल नागरिकता विधेयक पहिलो संशोधन विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु' उनले भने ।

त्यसअघि गृहमन्त्री खाँणले नेपाल नागरिकता विधेयक पहिलो संशोधनलाई पारित गरियोस् भनेर प्रस्ताव गरेका थिए ।

त्यसअघि विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सांसदले आफ्नो धारणा राख्ने राखेका थिए । सांसदहरूले नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्ने बित्तिकै नभई विवाहको सात वर्षपछि मात्रै विदेशीलाई अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए ।
    
नागरिकतासम्बन्धी कानुनको अभावमा नागरिकताविहीन बनेका युवाका लागि यो विधेयक अत्यावश्यक भएको तर नागरिकमाथि समानताको हक कायम गर्न विधेयकमा संशोधन आवश्यक भएको सांसदले औँल्याए ।

बैठकमा डा. भीमबहादुर रावल, कृष्ण राई, सुजिता शाक्य, शेरबहादुर तामाङ, गणेश पहाडी, लालबाबु पण्डित, वीनाकुमारी श्रेष्ठ, झपट रावल, सरिता न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, वृजेशकुमार गुप्तालगायतले संशोधनसहित छलफलमा भाग लिएका थिए ।

सांसदले उठाएका प्रश्नको गृहमन्‍त्री खाँणले जवाफ दिँदै संविधानमा राखेको प्रावधानलाई समेटेर नै नागरिकता विधेयक अघि बढाएको बताए । 

उनले अहिले ल्याएको विधेयकको मूल आधारशिला नै नेपाली आमा र बुबा भएकाले नै नागरिकता पाउने गरेर नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक ल्याएको बताए । उनले वैवाहिक अंगीकृतको ७ वर्षको प्रावधानका कारण नै नागरिक संशोधित विधेयक अघि बढ्न नसकेको भन्दै सबैले यसलाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव फिर्ता गर्न भनेका थिए ।

नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ माथि ४५ जना सांसदले ९४ बुँदामा संशोधित प्रस्ताव पेस गरेका थिए । संशोधनकर्ता प्रतिपक्षका सांसदले विधेयकलाई संसदीय समितिमा पठाएर छलफल गराउनुपर्ने माग राखेका थिए ।