प्रहरी समायोजनमा संघीय सरकारले कुनै चासो नदेखाएको भन्दै मधेस प्रदेश सरकारले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । बुधवार बिहान प्रदेशका गृह तथा सञ्चारकर्मी  भरतप्रसाद साहले पत्रकार सम्मेलन गरेर संघीय सरकारको विभेदपूर्ण रवैया विरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । 

दुई प्रहरी प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाए पनि संघीय सरकारले लापरबाही र उदासीनताको कारण कार्यान्वयनमा आउन नसकेको मन्त्री साहले बताए । संघीय प्रदेश ऐन, प्रहरी समायोजन  ऐन  पास भएको लामो समय भइसकेको छ,’ मन्त्री साहले भने, ‘संघीय सरकार संविधान विपरीत सुरक्षाकर्मी आफ्नै मातहत राखिरहेका छन् । संविधानमा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकारको एकल सूचीमा रहेको छ । तर, पनि संघीयता विरोधी षडयन्त्रको कारण संघीय सरकार प्रहरी समायोजन गर्न चासो देखाइरहेका छैनन् ।’

२२ साउनमा प्रदेश सरकार र प्रदेशमा रहेका सम्पूर्ण दलहरूले संयुक्त संघीय सरकारका प्रतिनिधि प्रदेश प्रमुख मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई सात दिनको अल्टिमेटम दिएर ज्ञापन पत्र बुझाउने उनले जानकारी दिए । त्यसले पनि सुनुवाइ नभएर शान्तिपूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेर आन्दोलनमा जाने उनको चेतावनी छ । 

आफूहरूको आन्दोलनमा अन्य प्रदेशहरूका पनि सहयोग र समर्थन रहने मन्त्री साहले बताए । एक प्रश्नमा मन्त्री साहले भने,‘ संघीयताको जननी मधेस प्रदेश हो । त्यस कारण पूर्ण संघीयता कार्यान्वयन गर्न प्रदेशका सबै राजनीतिक दल र जनता एक जुट रहेका छन् । अब हुने आन्दोलनमा जनताको पनि समर्थन रहनेछ ।’