नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद चाँदतारा कुमारीले न्यायपालिकाको भ्रष्टाचार, विकृति र विसंगति हटाउन महाअभियोग लगाउनु परेको बताएकी छन् ।

आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा महाभियोगको प्रस्तावमाथि छलफलका क्रममा बोल्दै उनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र जबराले संवैधानिक जिम्मेवारी दुरुपयोग गरेको भनाइ राखिन् ।

असंवैधानिक काम गरेको र सर्वोच्च अदालतमा विचौलियालाई प्रवेश गराएका कारण पनि महाअभियोग आवश्यक भएको उनको तर्क छ ।

उनले भनिन् - ‘उहाँले संवैधानिक परिषद्को सदस्यको हैसियतले आफू संलग्न भई संवैधानिक नियुक्ति गरी त्यसको विपरित परेका रिट निवेदनको एक वर्ष हुँदा पनि प्रारम्भिक सुनुवाइसम्म नभएको । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, शुद्धता, निष्पक्षता र गरिमामा गम्भीर रुपले कुठाराघात हुनेगरी मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोज्ने इत्यादि थुप्रै असंवैधानिक कार्य गरेका छन् ।’ 

नेपाली कांग्रेसकी सांसद डा. डिला संग्रौला पन्तले प्रधानन्यायाधीशका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा आन्दोलन भए पनि उनले सहज निकास नदिएका कारण महाअभियोग लगाउनुपरेको बताइन् । जबराले अदालतभित्र बेथितिलाई उत्कर्षमा पुर्‍याएको उनले बताइन् ।

उनले भनिन् - ‘न्यायालयमा बिचौलियाको राज बढाएको तथा मुद्दा फैसलामा समेत मिलेमतो गरेको भनि लामो समयसम्म नेपाल बार एशोसिएशन, नागरिक समाज, आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । यसको सहज निकास स्वयं निलम्बित प्रधानन्यायाधीशले दिनुपर्ने थियो । उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुभएन । त्यसको सहज निकासको लागि यो महाभियोगको प्रस्ताव हामीले दर्ता गरेका हौँ ।’

नेपाली कांग्रेसका सचेतक तथा सांसद मीन विश्वकर्माले ९ महिनासम्म संसद राम्रोसँग सुचारु हुन नसकेको कारण समयमै महाअभियोग प्रस्तावको छिनोफानो हुन नसकेको बताए । उनले स्थानीय तह निर्वाचन तथा बजेटका कारण पनि ढिलो हुन गएको उल्लेख गरे । उनले महाअभियोग सिफारिस समितिले उपयुक्त सिफारिस गरेर महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको साझा भएको बताइन् । उहाँले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनुको विकल्प नभएको स्पष्ट पारिन् ।