काठमाडौं महानगरपालिकाले सोमबार नर्भिक अस्पताललाई २४ घण्टाभित्र सार्वजनिक जग्गामा बनेको संरचना हटाउन लिखित निर्देशन दिएको थियो । 

थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालले ओगटेको संरचना हटाउन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) आफैं पुगेर सूचना टाँस गरेका थिए । तर, मंगलबार सर्वोच्च अदालतले नर्भिक अस्पतालले सार्वजनिक जग्गामा बनाएको संरचना तत्काल नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो ।  

महानगरको उक्त निर्देशनविरुद्ध नर्भिक अस्पतालले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै अर्को सुनुवाइ नभएसम्मका लागि अस्पतालको संरचना हटाउने कुनै पनि काम नगर्न सर्वोच्चको अन्तरकालिन आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेशप्रति मेयर शाहले घुमाउरो तरिकाले असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘नक्सा पास नगरी बनाएको संरचनाहरूलाई कारबाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार बरु संविधान नै संशोधन गरेर सर्वोच्च अदालतलाई दिने व्यवस्था गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ,’ सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेशप्रति मेयर शाहले व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गरेका छन् ।

अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीका अनुसार न्यायमा अवरोध पुर्याउने कामलाई अदालतको मानहानी हो । ‘मुद्दा, मामिला, बहस तथा छलफलको समयमा वा छलफलको किनारा लागिसकेपछि पनि न्यायाधीश, न्यायालय वा न्याय प्रक्रिया विरुद्धको अभिव्यक्ति दिन पाइँदैन । त्यसो गरे अदालतले मानहानी मुद्दा लगाउन सक्छ,’ अधिवक्ता बुढाथोकीले भने ।  

उनी मेयर शाहको अभिव्यक्तिको सन्दर्भमा अदालतलाई आफ्नो मानहानी भयो भन्ने महसुस भएमा उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउन सक्ने बताउँछन् । ‘अदालतले निर्णय दिइसकेको अवस्था होइन । कसैलाई अन्याय भएको महसुस भएमा अदालत जाने हो । यस अवस्थामा मेयर शाहले अभिव्यक्ति दिइ हाल्नु पर्ने जस्तो लाग्दैन,’ अधिवक्ता बुढाथोकीले भने, ‘उहाँको अभिव्यक्तिमा नर्भिककै विषय तोकेर भनेको त छैन तर त्यसै विषयलाई संकेत गरेर व्यङ्ग्य गरेको जस्तो देखिन्छ । यदि अदालतलाई मानहानी भएको महसुस भएमा न्यायाधीशहरूले रजिष्टार मार्फत मुद्दा चलाउन सक्ने क्षेत्राधिकार चाहिँ हुन्छ ।’  

मेयर शाहले यस विषयमा आफ्ना कानुनी सल्लाहकारसँग बुझेर प्रतिक्रिया दिएको भए उचित हुने बुढाथोकीको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘मेयर शाहको हतारको स्टाटस जस्तो देखियो । अल्पकालीन अन्तरिम आदेश ठिकै मान्नु पर्छ । विस्तृत छलफलको लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । त्यसपछि के फैसला आउँछ त्यो बाँकी नै छ । आफ्ना कानुनी सल्लाहकारसँग बुझेर प्रतिक्रिया दिएको भए उचित हुन्थ्यो ।’

सर्वाेच्च अदालतले यसअघि चारजना प्रधानमन्त्री, स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, डा. बाबुराम भट्टराई र शेरबहादुर देउवाविरुद्ध अदालतको मानहानी गरेको मुद्दा दायर गरेको थियो । कोइरालाबाहेक सबै विरुद्धका मुद्दा अझै विचाराधीन छन् ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाले सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा अदालतको आदेश मान्य हुँदैन भन्ने विषयमा मानहानी मुद्दा खेपिरहेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ‘लाउडा विमान खरिद प्रकरण’मा अदालतको अवहेलना मुद्दा खेपेका थिए ।

नेपाल प्रहरीका आइजिपी प्रकाश अर्यालविरुद्ध पनि अवहेलनाको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । यदि कुनै मुद्दा मामिलामा भएको फैसलामा चित्त नबुझे सुनुवाइको अर्को चरणमा जान सकिन्छ तर अदालत र न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउन पाइँदैन ।