राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको कानून संशोधनको विधेयक सच्चाउन सरकारसँग माग गरेको छ । अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले संसदमा पेस गरेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 

पीडितहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरी विधेयक संसदमा पेश गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । यसअघि नै नेपाल सरकार, कानुन मन्त्रालय र संसदलाई यससम्बन्धमा सुझाब पेश गरेको भए पनि सरकारले बेवास्ता गरेको मगरले बताए । उनले संसदमा पेस भएको विधेयकले द्वन्द्व पीडितको मागलाई समेट्न नसकेको भन्दै विधेयक सुधारेर जानुको विकल्प नरहेको धारणा राखे । 

पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष मगरले सुझाब पनि पेश गरेका छन् । विधेयकमा राखिएको मानवअधिकार उल्लङ्घनको परिभाषा नै गलत भएको मगरले बताए । अन्तराष्ट्रिय मान्यताअनुसार मानवता विरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध, सशस्त्र व्यक्ति, निशस्त्र व्यक्ति, बाल सेना यौनजन्य हिंसा जबरजस्ती करणीलगायतको विषय वर्गीकरण गर्न आयोगले सुझाब दिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतलेसमेत छुट्टै कानुनको व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको तर त्यसको पालना नगरिएको आयोगको आरोप छ । संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्नका लागि आयोगलाई अधिकार प्रदान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । पीडित राहत र परिपूर्ण लिन विभिन्न निकाय धाउनुपर्ने वर्तमान अवस्थाको अन्त्य गर्न आयोगबाटै निकासा हुने प्रबन्ध गर्न पनि माग गरिएको छ । 

विधेयकमा भएका कतिपय व्यवस्था संशोधन गर्न माग गरेको आयोगले बुँदागत रूपमा सुझाव पेस गरेको छ । द्वन्द्वमा भाग नलिएका तर दुवै पक्षबाट पीडित भएका सर्वसाधारणलाई पनि न्याय प्रदान गर्ने गरी विधेयक संशोधन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

मानवताविरुद्धको अपराध र बाल सेनाको प्रयोगबारे सत्यको अन्वेषण तथा निरुपण गर्न संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार सम्बोधन हुने गरी आयोगलाई जिम्मेवारी दिन पनि माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी आयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्रोत साधन थप्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ ।।