बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि आइतबार राजधानीमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । महिला गैरसरकारी संस्था महासंघ र संकल्प नामक संस्थाको आयोजनामा सम्पन्न अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा कानुनविदहरुले विभिन्न सुझाब दिएका छन् ।
अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा न्यूनतम परिमार्जनका लागि सुझाबहरु प्रस्तुत गरे ।
गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा उन्मुक्ति दिने, क्षमादान दिने, माफी दिनेजस्ता कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनले स्वीकार नगर्ने उनले बताए । नेपाल यसको पक्षराष्ट्र पनि भएको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘हामीले यही रुपमा पास गरेर यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्यौँ भने यसको नतिजा हामीले यहाँबाट टुङ्ग्यायौँ भनौँला, तर वास्तविकतामा यो टुंगिदैन ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानसभा सदस्य एकराज भण्डारीले यो राजनीतिले निम्त्याएको समस्या भएकाले समाधान पनि राजनीतिबाट सम्भव हुने विचार राखे ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले यस विधेयकलाई यही सदनले छिट्टै संशोेधन गरेर पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले सशस्त्र द्वन्द्वमा यौन हिंसामा परेका महिलाले परिपुरणको प पनि प्राप्त नगरेका हुनाले यस्ता कुरामा विधेयकले कतिको सम्बोधन गरेको छ भन्ने विषयमा महिला सांसदले ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।
संकल्प नेपालकी अध्यक्ष संगीता लामाले यस विधेयकलाई जतिसक्दो चाँडो संशोधन गरेर सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउनु राज्यको दायित्व भएको जनाइन् । यस विधेयकमा भएका कमीकमजोरीलाई सच्याएर कसरी पीडितले न्याय पाउँछन् भन्नेमा सम्बन्धित पक्षले ध्यान दिनुपर्ने संकल्पकी महासचिव कला स्वर्णकारले बताइन् ।
सांसद पार्वती बिसंखे र अमृता थापाले यस विधेयकको संशोधनका लागि आफूहरुले सदनमा सक्रिय भूमिका निभाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
नेपालमा कानुन, गृह र शिक्षा प्यारालाइसिस भएकाले जबसम्म कानुन बलियो हुँदैन तबसम्म पीडितले न्याय नपाउने राप्रपा नेतृ नीना भेटवालले बताइन् । त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य नानु बास्तोलाले पार्टीगत रुपमा पनि छलफल चलाएर मात्र सदनमा छलफल गरे प्रभावकारी हुने विचार व्यक्त गरिन् ।
सर्वोच्च अदालतले ऐन संशोधन गर्न आदेश गरेको ८ वर्षपछि गत असार ३१ गते सरकारले संसदमा दर्ता गराएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल चलाउन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको महिला गैरसरकारी संस्था महासंघकी अध्यक्ष डा. शशि अधिकारीले बताइन् ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
