चितवनको भरतपुर उपमहानगरपनलिकामा आइतबार भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग, चितवन जिल्ला समितिमार्फत चितवन जिल्लाको भरतपुर उपमानगरपालिका वडा नं. २ मा १२३ भूमिहीन सुकुम्वासी घरपरिवारलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरेकी हुन् । 

भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले दुई वर्षभित्र भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधान गरिसक्ने भनेर सरकारले गरेको प्रतिबद्धताअनुरुप भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरणको काम गरिरहेको बताइन् । 

यही वर्षभित्र ३०० पालिकाकाका पाँच लाख भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गरिसक्ने र दुई वर्षभित्र भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय सबै खालका प्राविधिक समस्या, कानुनी र कार्यविधिगत जटिलता हटाउँदै नतिजा दिनेगरी काम गरिरहेको मन्त्री श्रेष्ठले  बताइन् । 

मन्त्री श्रेष्ठले आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछि हालसम्म २०२१ सालयता नापी भएर पनि लालपुर्जा प्राप्त नगरेका ४९ हजारभन्दा बढी घरपरिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिसकेको भन्दै यही वर्षभित्र सबै गाउँब्लकको पुनः नापी र विशेष नापीको काम सकेर लालपुर्जा वितरण गर्ने काम सम्पन्न गरिसक्ने बताइन् । 

यसअघिका आयोगहरुले भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गर्न धेरै काम गरिसकेको भने पनि काम केही नभएको र धेरैपटक स्थानीय तहसँग तथ्यांक माग्दा प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै अहिलेको सरकारले सम्पूर्ण काम प्रक्रियागत र नीतिगत रुपमा पूरा गरी भूमिहीनको समस्या दिगो रुपमा नै समाधान हुने गरी लालपुर्जा वितरण गरिएकाले यसअघिका आयोगले दिएका लालपुर्जा जस्तो यो लालपूर्जा फिर्ता नहुनेमा ढुक्क हुनसमेत उनले सबैलाई आग्रह गरिन् । 

मुक्त हलिया, कमैया कमलरी र हरवाचरवाको हक सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले काम सुरु गरिसकेको र अब कुनै पनि बहानामा हरवाचरवा राखेको र ऋण मुक्त गरेको छैन भने त्यसलाई मुक्त गर्न निर्देशन जारी गरिसकेको पनि मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । 

०४९ सालभन्दा अगाडि विभिन्न साझा संस्थाहरुमा किसानले मल लिनका लागि धितो राखेको जग्गा लिलामी हुने अवस्थामा रहेको भन्दै उनीहरुको ऋण मोचन गर्न आफू लागि परेको, भूउपयोग नियमावली ल्याई जग्गा वर्गीकरण गर्न लागिएको र स्थानीय तहमार्फत काम भइरहेको भन्दै भूमिको संरक्षण गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध भएर लागेको पनि उनले बताइन् ।