आइतबार जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुखमाथि दुर्व्यवहार भयो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी (विप्लव) समूहनिकटको अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी) ले कर्णालीमा पाठ्य पुस्तक नपुर्याएको भन्दै कालोमोसो दलेको हो ।

कर्णालीमा यस्ता प्रकारका घटना बर्सेनि बढिरहेका छन् । १६ माघ २०७५ मा सुर्खेतको मालपोत कार्यालयका एक नायब सुब्बालाई कालोमोसो दलियो । सेवाग्राहीको काम नगरेर अल्झन देखाउने गरेकाले कालोमोसो दलिएको आरोप थियो ।

यस्तै, १९ माघ २०७४ मा पनि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कालीकोटका प्रमुखलाई दुव्र्यवहार गरियो । उनीमाथि आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लगाइएको थियो । कार्यसम्पादनमा गलत नियतको आरोपसहित कर्मचारीमाथि कालोमोसो दल्नेहरू भने कानूनी दायरामा आउँदैनन् ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ दफा १६८ मा अपमानजनक वा अमानवीय व्यवहार गर्न नहुने उल्लेख छ । ‘कसैले कसैलाई अपमानजनक वा अमानवीय व्यवहार गरेको वा गराएको’ भएमा ‘कसुर गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने’ ऐनमा व्यवस्था छ ।

कर्णालीमा कार्यसम्पादनका विषयमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई दुव्यर्वहार गर्ने घटना बर्सेनि बढिरहेका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सुर्खेत कार्यालयका प्रमुख मानबहादुर कार्की बताउँछन् । यस अवस्थालाई ‘अपराधमा राजनीतिकरण, राजनीतिकरणमा अपराध’का रूपमा बुझ्न सकिने उनको भनाइ छ । कसूरदार व्यक्तिलाई कानुनमा कारबाही तथा सजायको व्यवस्था छ । तर, कुनै समूहले आफैं कसैलाई सजाय दिनसक्ने व्यवस्था छैन । 

‘कानुनमा कसुरका लागि कारबाहीको व्यवस्था छ । राजनैतिक प्रश्रयले यस्ता घटनामा संलग्नतामाथि कारवाही नहुँदा दण्डहीनता बढेको देखिन्छ,’ उनले भने । यस्ता खाले अमानवीय गतिविधि नियन्त्रणमा लिने राज्यको काम हो । तर, स्थानीय प्रशासनको निस्क्रियताले यस्ता गतिविधिमा संलग्नहरूले प्रश्रय पाइरहेका कार्की बताउँछन् ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ११८ मा अभद्र व्यवहार गर्न नहुने उल्लेख छ । ‘कसैले सार्वजनिक स्थान वा प्रवेश गर्न कानुनी अधिकार नभएको ठाउँमा प्रवेश गरी कसैलाई अभद्र व्यवहार गर्न वा सार्वजनिक स्थानमा महिला बालबालिका वा शारीरिक रूपमा अशक्त व्यक्तिलाई हातपात वा हैरानी गर्न वा त्यसको उद्योग गर्न हुँदैन’, ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । 
यस किसिमको कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने ऐनमा उल्लेख छ । अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णालीका कार्यक्रम संयोजक नारायण सुवेदी पनि राजनैतिक दलको प्रश्रयका कारण यस्ता खाले गतिविधि गर्नेहरूलाई कारबाही भएको नदेखिएको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘कसैमामाथि अमानवीय व्यवहार तथा सजाय दिने अधिकार कुनै राजनैतिक तहका व्यक्ति अथवा समूहलाई छैन । यस्ता गतिविधिले मानव अधिकार उलंघन भएको देखिन्छ ।’

स्थानीय प्रशासन यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने सुवेदीको भनाइ छ । आइतबार घटेको घटनाका विषयमा सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजाल भने दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताउँछन् । प्रहरीले यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको जनाउँदै उनले भने, ‘यस्ता खाले उत्श्रङ्खल गतिविधि गर्ने कानुनी दायरामा ल्याउँछौँ ।’