सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हाल कायम रहेको निजामति सेवा ऐन २०४९ को प्रावधानविपरीत अस्थायी र करार सेवाका कर्मचारीलाई सोझै स्थायी गर्न ल्याएको विधेयक फिर्ताको माग गर्दै आठ संगठनले ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
कैलाली जिल्ला अदालत बार एसोसिएसन, पत्रकार महासंघ कैलाली, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल, फाया नेपाल, महिला पैरवी मञ्च नेपाल र फियान नेपालले उक्त विधेयक फिर्ता गर्न माग गरेका छन् ।
मंगलबार कैलालीका नागरिक समाजले प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सोमबार प्रदेश सभाबाट पारित भएको विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
‘संविधानले प्रदान गरेको नागरिकको समानताको हक, रोजगारीको हक लगायतका मौलिक हकको उपभोग गर्नबाट वञ्चित गराउने र प्रदेश सरकारले संविधानको धारा २४४ बमोजिम प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गरिसकेको अवस्था रहेको र पारित विधेयकले आयोगको क्षेत्राधिकार पनि उल्लंघन भएको हाम्रो ठहर छ’ सो ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
कैलाली जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष सिद्धराज ओझा, पत्रकार महासंघ कैलालीका अध्यक्ष हिमाल जोशी, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) खडकराज जोशी, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल उपाध्यक्ष धनपति ढुंगेल, फाया नेपालका कार्यक्रम निर्देशक शेरबहादुर बस्नेत, महिला पैरवी मञ्च नेपालकी गोमा आचार्य र फियान नेपाल प्रदेश संयोजक मुकुन्द रानाले संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रदेश प्रमुख जोशीले विधेयकमाथि आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
