प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि लगाइएको महाभियोग प्रस्तावको प्रतिवेदन संसद सचिवालयमा भोलि (शनिबार) नै पेस गर्न नसकिने अडान राखेको छ ।

जबरामाथि लगाइएको महाभियोगको पुष्टि हुने कागजात ३० भदौमा मात्रै महाभियोग सिफारिस समितिले सम्बन्धित निकायसँग मगाएको उल्लेख गर्दै त्यसको अध्ययन नगरी सो प्रतिवेदनलाई संसद सचिवालयमा दर्ता गराउन नसकिने कार्य दलका सदस्य समेत रहेका एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले बताए । 

शुक्रबार बसेको समितिको बैठकलगत्तै उनले सञ्चारकर्मीमाझ जबराको सम्पत्ति छानबिनको काम, अदालतमा गरिएको विवादित फैसलाको विषय, सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण ठेक्का प्रकरणको विषयमा विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै सो प्रतिवेदन तयार गर्न सकिने स्पष्ट पारे । 

‘हामीले हिजो मात्रै केही कागजात प्रमाणका लागि मगाएका छौँ । अब ती तथ्य आउनु पर्‍यो नि । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा उहाँको सम्पत्ति छानबिन हुँदैछ । कति सम्पत्ति रहेछ ? प्रधानन्यायाधीश भएपछि अकूत सम्पत्ति कमाएको कुरा आएका छन् । त्यसको पनि अध्ययन गर्नु पर्‍यो । त्यसैगरी केही फैसलाका विवाद आएका छन । सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको ५ अर्बभन्दा बढीको ठेक्का फाइल पनि मगाइएको छौं । ती अध्ययन गरेर मात्रै अघि बढन सकिन्छ ।’

यता, सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले सो प्रतिवेदनलाई शनिबारसम्म पूर्णता दिई संसद सचिवालयमा दर्ता गर्ने बताए । उनले जबरामाथिको महाभियोगबारे करिव ५ हप्ता छलफल भएको उल्लेख गर्दै अब त्यसलाई संसद सचिवालयमा दर्ता गराउन सकिने बताए । 

‘निष्कर्ष, निर्णय र सुझाव खण्डलाई हामी भोलि बिहानसम्म तयार गर्छौं र प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिई भोलि नै संसद सचिवालयमा दर्ता गर्छौं । संसदमा भोलि नै छलफल गर्ने सम्भावना भने देखिएन’ उनले भने ।

सांसद विश्वकर्माले महाभियोग लागेका प्रधानन्यायाधीश जबराले भने आफूमाथिको छानबिनलाई लम्ब्याउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाए ।