नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
फरकधार / ६ असोज, २०७९

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले नागारिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको भन्दै प्रमाणीकरणका लागि परमादेश जारी गर्न मागसहित बिहीवार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको हो । 



अधिवक्ता सागर बराल, सौगातराज बराल, कानुनका विद्यार्थी अविनेश अधिकारीलगायतले राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर संयुक्त रुपमा रिट दायर गरेका हुन् ।

रिट दायरपछि  कुराकानी गर्दै अधिवक्ता सागर बरालले संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक मानेको भए पनि संविधानअनुरुप विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरी संविधानको उल्लंघन गरेको बताए । उनले राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक कू गरेकाले प्रमाणीकरणका लागि परमादेश माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गरिएको बताए । 



‘राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार एकपटक मात्रै विधेयक फर्काउन पाउनुहुन्थ्यो । संसदले फेरि विधेयक पठाउँदा समेत उनले त्यसलाई प्रमाणीकरण नगरेको हुनाले उहाँले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नुभएन,’ उनले भने, ‘नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक मानेको छ । संरक्षकले नै संविधान भंग गरेको अवस्था प्रस्ट रुपमा देखिन्छ ।’ 



नेपालको संवैधानिक इतिहासमै यो एउटा संवैधानिक अपराध भएके दाबी गर्दै उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले जुन संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नुभएको छैन, त्यसलाई आधार लिएर दायित्व पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर सर्वोच्च अदालतमा हामीले परमादेशका लागि जिकिर लिएका छौँ ।’

दायर गरिएको रिटमा राष्ट्रपतिको नाममा संविधानको धारा १३३(२)(३) बमोजिम परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी माग गरिएको छ ।
 

  • प्रकाशित मिति : असोज ६, २०७९ बिहीबार १९:१:५,   अन्तिम अपडेट : असोज ६, २०७९ बिहीबार १९:३:९

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया