संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामती सेवा ऐन लेखनको काम सकिएको बताएका छन् । बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै उनले मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा ऐन लेखिसकेको बताएका हुन् । 

उनले मन्त्रालयले सरोकारवाला सबै पक्षसँग विभिन्न समयमा छलफल गरी लेखनको काम सकेको जानकारी दिए । उनले ऐनलाई अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको र ती मन्त्रालयहरूबाट सहमति आउन बाँकी रहेको बताए ।

उनले भने, ‘मैले संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउने काम गरेँ । हाम्रो मन्त्रालयमा विभिन्न सरोकारवालाहरू सँग, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग, पूर्व मन्त्रीहरूसँग, पूर्व प्रशासकहरूसँग, बहालवाला प्रशासकहरूसँग, सचिवहरूसँग, ट्रेड युनियनका साथीहरूसँग सबै सरोकारवालाहरूसँग सबै कुराहरू सुन्ने काम गरेर निजामती सेवा ऐनलाई अगाडी बढाउने काम गर्‍यौँ । हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट सुरुवात गरेर लेखनको कुरा सकिसकेर अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा पठाएका छौँ । कानुन र अर्थको सहमति आउन बाँकी छ ।’

मन्त्री मोदीले तोकिएको क्षेत्रमा नजाने कर्मचारीहरूप्रति कडाइ गर्दै समस्या समाधानमा आफू दत्तचित्त भएर लागेको बताए । उनले स्थानीय तहलाई बेरुजु नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयबाट परिपत्र जारी गरेको तथा आगामी बजेटमा जनजाति, मधेसी, दलित, पिछडिएका क्षेत्रका जेहेन्दार विद्यार्थीलाई लोकसेवा निःशुल्क पढाउने व्यवस्था मिलाएको बताए । उनले निजामती अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने र सातै प्रदेशमा विस्तार गर्ने योजना रहेको पनि बताए ।

उनले भने, ‘बेरुजु नियन्त्रणका लागि ७५३ वटा लाई नै सैद्धान्तिक रूपमा १८ बुँदे मन्त्रालयबाट परिपत्र जारी गरेका छौँ । क्षमता विकासका लागि पत्राचार गरेका छौँ । जस्तो: जनजाति, मधेसी, दलित, पिछडिएका क्षेत्रका जेहेन्दार विद्यार्थीलाई लोकसेवा निःशुल्क पढाउन आउने बजेटमा, सबै तहमा पत्राचार गरेको । निजामती अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालमा विकास गर्ने र सातै प्रदेशमा बिस्तार गर्ने भनिएको छ ।’

मन्त्री मोदीले पालिका प्रमुखहरू विदेश भ्रमणका जाने कुरामा पनि कडाइ गरेको बताए । आफू खुसी विदेश भ्रमणमा जानलाई रोक लगाउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सबै प्रक्रिया नपुर्याइकन जान नदिएको बताए । सरकारी खर्चमा विदेश भ्रमणमा जान नदिएको उनको भनाई छ । उनले भने, ‘पालिका प्रमुख विदेश भ्रमण जथाभाबी जाने गरेका छन् । हामीले कडाइ गरेका छौँ विदेश भ्रमण जाँदा सम्बन्धित निकायले बोलाएको छ कि छैन हेरेका छौँ । आफूखुसी जाने लाई रोक लगाएका छौँ । परराष्ट्रमार्फत सबै प्रक्रिया नपुर्याइकन हामी कसैलाई जान दिएका छैनौँ । हामी नेपाल सरकारको व्ययभार पर्ने गरी जान दिँदैनौँ ।’