नेपाल कृषिउपज आलु प्याज आायत–निर्यात तथा थोक विक्रेता संघले आर्थिक ऐन, २०८० अन्तर्गत आलु तथा प्याजमा भ्याट आकर्षित गर्नु अव्यवहारिक भएको बताएको छ ।   

सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी संघले दिनहुँ भान्सामा प्रयोग गरिने अत्यावस्यक वस्तुहरू आलु तथा प्याजको कारोबारमा भ्याट लगाउनु उपयुक्त नभएको बताएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल कृषिउपज आलु तथ प्याज आयात-निर्यात तथा थोक विक्रेता संघका महासचिव प्रकाश गजुरेलले सरकारले १५ जेठमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ बजेट वक्तव्यको एक बुँदा र सँगै प्रस्तुत भएको आर्थिक ऐन, २०८० ले व्यवसाय तथा उपभोक्तालाई समेत प्रतिकूल असर पर्ने बताए ।

उनले देशमा महँगी बढिरहेको बेलामा आलु, प्याज जस्ता अत्यावस्यक कृषिजन्य सामग्रीमा भ्याट लगाउनु भनेको सामान्य व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह गर्न अझै कठिन बनाउनु भएको जिकिर गरे । उनले यो अवस्थामा पूर्ण परिणाममा कर तिरेको भए पनि सम्पूर्ण वस्तुहरू बजारमा बिक्री गर्न असमर्थ हुने स्पष्ट पारे । 

महासचिव गजुरेलले हाल आलु प्याजमा ९ प्रतिशत कृषि सेवा शुल्क र अग्रिम आयकर ५ प्रतिशत गरी १४ प्रतिशत कर तिर्दै आएको पनि बताए । उनले यस्तो अवस्थामा थप १३ प्रतिशत कर बुझाउनु भनेको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा दैनिक भान्सामा लाग्ने खर्च बढाउनु रहेको जिकिर गरे । यस्तो नीतिले व्यवसाय सङ्कुचित हुने र १३ प्रतिशत भ्याट लगाउँदा आलु प्याज एक तिहाइले महँगिने उनको भनाइ छ ।

संघले आलु तथा प्याजको कारोबारमा भ्याट आकर्षित गर्नु अनुचित, अव्यवहारिक, अनावश्यक, अन्यायपूर्ण र महँगीलाई मलजल गर्ने भएकाले आर्थिक ऐन, २०८० बमोजिम आलु तथा प्याजमा भ्याट आकर्षित गर्ने उपभोक्ता हीतविरोधी काम नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।