प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले क्विन्टल सुन तस्करीको अनुसन्धान प्रहरीबाट गर्न निर्देशन दिएका छन् । यही ३ साउनमा राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार जाँच पास भएर सिनामंगल पुर्‍याइएको एक क्विन्टल सुन बरामद गरेको थियो । त्यो पनि विभागले विशेष सूचनाका आधारमा चलाएको अपरेसनका क्रममा सो परिमाणमा सुन बरामद गरेको थियो । सुन बरामद भएको १६ दिन पछि बल्ल प्रधानमन्त्री दाहालले अनुसन्धान प्रहरीबाट गर्न निर्देशन दिएका हुन् । 

सुन तस्करी प्रकरण संगठित अपराध र अन्तर्देशीय अपराध भएकोले त्यसको जरैसम्म पुग्ने गरी प्रहरीमार्फत अनुसन्धान गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिएका छन् । क्विन्टल सुन प्रकरणमा हाल राजस्व अनुसन्धान विभागमार्फत अनुसन्धान भइरहेको छ । विभागले सुन तस्करी प्रकरणमा पाँच दिनपछि प्रहरीको सहयोग मागेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले एसपी कृष्ण पंगेनीलाई पठाएको छ । हालसम्म अनुसन्धानमा एक जना प्रहरी मात्र समावेश छन् । 

यो प्रकरणमा हालसम्म १८ जना पक्राउ परिसकेका छन् भने सुन तस्करीका लागि प्रयोग भएका घर र गोदाममा पनि राजस्व अनुसन्धानले छापा मारिरहेको छ । 
हङकङबाट जहाजमा कार्गो गरी स्कुटरका ब्रेक सु भित्र लुकाएर ल्याइएको तस्करीको क्विन्टल सुन गत साउन २ मा विमानस्थल भन्सार जाँच पास पार गरेर सिनामंगल सडकमा पुगेपछि बरामद गरिएको थियो । भन्सार जाँच पास गरिएका शंकास्पद सामान खोलेर हेर्दा ब्रेक सुभित्र लुकाइएको सुनसहित २ जना पक्राउ परेका थिए । त्यसपछि अघि बढेको अनुसन्धानका क्रममा तस्करीबाट त्यस अगावै त्योभन्दा धेरै परिमाणमा सुन भित्रिएर गिरोहले व्यवस्थापन गरिसकेको तथ्य भेटियो । 

अनुसन्धानकै क्रममा नेपालमा सन्दिग्ध रूपमा बस्दै आएका तिब्बती मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ ठमेलबाट पक्राउ परे । त्यसअघि चिनियाँ र भारतीय एक–एक जना लाजिम्पाट र विमानस्थलबाट समातिए । ४ जना भन्सार एजेन्ट, रेडी ट्रेडका सञ्चालकसहित अरू १२ जना पनि पक्राउ परे । तर, सुन तस्करीका मूल लगानी कर्ता र खरिदकर्ताको पहिचान बाहिर आएको छैन ।

तर, हङकङ, चीन, दुबई र भारतमा रहेको गिरोहले नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर सुन ल्याएको र यसको गन्तव्य भारतीय बजार रहेका अनुसन्धानबाट खुलेका केही तथ्यले देखाइसकेको छ । हरेक ठूला–ठूला घटनाको अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) लाई समावेश गरिँदै आइएको थियो। तर, यस पटकको सुन प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई दिइएको थिएन । 

विमानस्थलबाट बरामद सुन प्रकरण अनुसन्धानमा विभागले सिआइबीको साथ नचाहिने बताउँदै आएको छ । 

चौतर्फी दबाबपछि अनुसन्धान जिम्मा ‘सिआइबी’लाई

चौतर्फी दबाब आउन थालेसँगै १६ दिनपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले  भने अनुसन्धानको जिम्मा सिआइबीलाई दिन निर्देशन दिएका छन् । यसअघि नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले सुन तस्करी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री दाहालको संलग्नता रहेको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका थिए । 

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता कोइरालाले राजश्व अनुसन्धान विभाग मात्रै संलग्न गराइ सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्नु र नेपाल प्रहरीलाई बाहिर राख्नुले आशंका उब्जिएको बताएका थिए ।

प्रहरीलाई अनुसन्धानमा संलग्न नगराई राजश्व अनुसन्धान विभाग मात्रै संलग्न गराउनुको कारण सञ्चारमाध्यमहरूले खोज्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेता कोइरालाले भने,  ‘भ्रष्टाचारले देशलाई हरेक क्षेत्रमा गाँजेको छ। एउटा प्रकरण निस्किन्छ, त्यो इस्यु अघि बढाउँदै गर्दा अर्को इस्यु आउँछ, पहिलाको इस्यु साइड लाग्छ। भुटानी शरणार्थीपछि ललिता निवास जग्गा प्रकरण आयो, भुटानी शरणार्थी प्रकरण रोकियो। झ्याप्प किन रोकियो भने माथि कोही न कोही मान्छे परिरहेको हुन्छ। सुन काण्ड आयो, मैले भनिरहनु पर्दैन, यो पनि सामसुम हुन्छ किनभने माथिल्लो कोही सहभागी हुन्छ।  सुन काण्डमा रोचक के छ भने सिआइबी सहभागी छैन। राजश्व अनुसन्धान मात्रै सहभागी छ।’

उनले सुन समातिएको हप्ता दिनअघिसम्म प्रधानमन्त्री दाहालको स्वकीय रहेका (नवराज ढुंगाना) लाई राजश्व अनुसन्धानको प्रमुख बनाउनु र सुन तस्करी अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) लाई सहभागी नगराउनुले प्रधानमन्त्रीमाथि आशंका उब्जिएको बताएका थिए । उनी मात्र होइन, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संवैधानिक परिषद्को बैठक चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान जिम्मा प्रहरीलाई दिन आग्रह गरेका थिए । उनले सिआइबी प्रमुख बज्राचार्यलाई इंगित गर्दै सो प्रकरणको अनुसन्धान जिम्मा प्रहरीलाई दिनुपर्ने माग गरेका थिए।  

‘सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा प्रहरीलाई दिनुपर्यो । सिआइबीको टोलीले यस प्रकरणको तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउँछ,’ गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भनेका थिए। यसरी चौतर्फी दबाब आएसँगै प्रधानमन्त्रीले सुन तस्करीको अनुसन्धान जिम्मा ‘सिआइबी’ लाई दिन निर्देशन दिएका हुन् ।  

अनुसन्धानमा किन आवश्यक छ सिआइबी ?

सुन तस्करी घटना अनुसन्धानको गहिराइमा पुग्न सिआइबी वा प्रहरीको विशेष टोली आवश्यक पर्ने पूर्वएआईजी वसन्तकुमार लामा बताउँछन्। उनका अनुसार सय किलो सुन तस्करीको घटनामा राजश्व अनुसन्धान विभागले मात्र सम्भव छैन । ‘सय केजी सुन सामान्य मानिसले ल्याएको होइन र ल्याउन पनि सक्दैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो अर्बौँ रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने मानिसले ल्याएको हो । त्यसका लागि ठूलो व्यवसायी अथवा एकभन्दा बढी व्यवसायी मिलेर पनि ल्याएका हुन सक्छ । यो दुई चार लाखको खेल होइन । सबै जना मिलेर, मिलाइएर ल्याइएको हो । त्यस कारण पनि अनुसन्धान जटिल छ ।’

यो सांगठित अपराध भएका कारण गहन रूपमा अनुसन्धान हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘सांगठित अपराधको सञ्जाल सानोतिनो अनुसन्धानले सम्भव छैन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि भित्री तहसम्म जानुपर्छ । कहाँबाट आयो ? कसरी आयो, कहाँ लैजान लागिएको थियो ? यस्तो विषयलाई एकदमै गहन तरिकाले अनुसन्धान गर्नुपर्छ । अहिले जसरी राजश्व अनुसन्धान विभागले मात्र अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यसरी अनुसन्धानको गहिराइमा पुग्न सकिँदैन । विभागको क्षमता र जनशक्तिले भ्याउँदैन ।’

अझ उनी प्रस्ट्याउँछन्, ‘विभागसँग त्यो किसिमको जनशक्ति पनि छैन, त्यो किसिमको समय पनि हुँदैन । किनकि उनीहरूसँग त निश्चित किसिमको कर्मचारीहरू मात्र छन् । तिनीहरूलाई पनि राजश्व उठाउने, राजश्वका लागि विभिन्न किसिमको प्लानिङ गर्ने, अनुसन्धान गर्ने काम दिइएको हुन्छ । उनीहरूसँग राजश्वबाहेक अन्य आपराधिक व्यक्तिहरूको विषयमा सूचना पनि हुँदैन ।’ 

अहिले अनुसन्धानमा केही पुलिसलाई पनि समावेश गरिएको छ । तर, उनीहरूले अनुसन्धानका विषयमा केही सल्लाह दिने मात्र गर्ने उनी बताउँछन् । पूर्व एआइजी लामा भन्छन्, ‘यस अनुसन्धानमा पुलिसले आफ्ना सबै संयन्त्र लगाउन सक्ने अवस्था छैन । मलाई लागेअनुसार अनुसन्धानमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

चाँडोभन्दा चाँडो यो घटना अनुसन्धान गर्न कि सिआइबीलाई दिनुपर्‍यो कि त एकदमै राम्रो किसिमको अनुसन्धानमा पोख्त भएका व्यक्तिहरूलाई समावेश गरेर विशेष समिति बनाएर अनुसन्धान गर्नुपर्‍यो । जुन समितिमा राजश्व, भन्सार, राष्ट्रिय अनुसन्धान, प्रहरीलगायतका सबै क्षेत्रका मानिस समावेश गर्नुपर्छ । अन्यथा सुन तस्करी घटनाको गहिराइमा पुग्न सम्भव छैन ।’ 

क्विन्टल सुन प्रकरण : सिआइबीलाई किन गर्न दिइएन अनुसन्धान ?